UGC विनियम, 2025 का मसौदा

UGC मसौदा विनियम, 2025 की चुनौतियाँ

• संघवाद की चुनौतियाँ: कुलपतियों की नियुक्ति में राज्यपालों (कुलपतियों) की भूमिका में वृद्धि राज्य सरकारों की भूमिका को दरकिनार कर देती है, जिससे विश्वविद्यालय प्रशासन में उनकी स्वायत्तता कम हो जाती है।
  • तमिलनाडु तथा केरल सरकार ने इन प्रावधानों का कड़ा विरोध किया है तथा इन्हें संविधान के संघीय ढाँचे का प्रत्यक्ष उल्लंघन माना है।
• अकादमिक नेतृत्व का कमजोर होना: उद्योग या सार्वजनिक प्रशासन से गैर-शिक्षाविदों को कुलपति के रूप में कार्य करने की अनुमति देने से अकादमिक अखंडता तथा फोकस से समझौता करने का जोखिम है।
  • इसके परिणामस्वरूप नियुक्तियाँ शैक्षणिक योग्यता के बजाय राजनीतिक आधार पर प्रभावित हो सकती हैं।
• समानता की चुनौतियाँ: ग्रामीण तथा कम वित्तपोषित संस्थानों में प्रयोगशाला विकास और उल्लेखनीय योगदान जैसे मानदंडों को लागू करने के लिए आवश्यक बुनियादी ढाँचे और संसाधनों तक पहुँच की कमी है।
  • डिजिटल सामग्री निर्माण तथा ऑनलाइन सीखने पर जोर देने से उन संस्थानों और क्षेत्रों को नुकसान होता है, जहाँ इंटरनेट और तकनीक तक सीमित पहुँच है।
• वित्तीय चुनौतियाँ: उच्च शिक्षा के वित्तपोषण में 17% की कमी (बजट 2024) संस्थानों के लिए अंतःविषय प्रणालियों और बुनियादी ढाँचे के उन्नयन जैसे संसाधन-गहन सुधारों को लागू करना जटिल बनाती है।
  • स्टार्टअप तथा प्रायोजित अनुसंधान पर जोर देने से संस्थानों को निजी वित्तपोषण की ओर जाने का जोखिम है, जो संभावित रूप से सार्वजनिक कल्याण पर ध्यान केंद्रित करने को कमजोर करता है।
• कार्यान्वयन चुनौतियाँ: विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित कई विश्वविद्यालयों में अनुसंधान-केंद्रित और अंतःविषय सुधारों को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए प्रशिक्षित कर्मियों एवं बुनियादी ढाँचे की कमी है।
  • छोटे संस्थान स्टार्टअप पहल, प्रायोजित अनुसंधान और प्रयोगशाला विकास जैसे सुधारों को लागू करने के वित्तीय बोझ से बढ़ सकते हैं।
• गुणवत्ता संबंधी चुनौतियाँ: अनुबंधित शिक्षण नियुक्तियों पर 10% की सीमा हटाने से अस्थायी संकाय पर निर्भरता बढ़ने का जोखिम है, जिससे नौकरी की असुरक्षा एवं शिक्षण की गुणवत्ता में कमी आएगी।
  • संकाय सदस्यों को विविध गुणात्मक मीट्रिक को पूरा करने के लिए बढ़ते दबाव का सामना करना पड़ता है, जो छात्रों को पढ़ाने और सलाह देने में उनकी प्रभावशीलता को कम कर सकता है।
• तकनीकी चुनौतियाँ: विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित संस्थानों में बड़े पैमाने पर खुले ऑनलाइन पाठ्यक्रम (MOOC) तथा अन्य ऑनलाइन शिक्षण पहलों का समर्थन करने के लिए आवश्यक उपकरणों और बुनियादी ढाँचे की कमी हो सकती है।
  • संकाय और प्रशासक AI-संचालित शिक्षा एवं अंतःविषय शिक्षण प्लेटफॉर्म जैसी उन्नत तकनीकों को एकीकृत करने के लिए संघर्ष कर सकते हैं।
• क्षेत्रीय और संस्थागत असमानताएँ: शहरी क्षेत्रों में स्थित संस्थान सुधारों को लागू करने के लिए बेहतर ढंग से सुसज्जित हैं, जिससे शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों के बीच शिक्षा की गुणवत्ता में अंतर बढ़ रहा है।
  • स्थापित विश्वविद्यालयों के शीघ्र अनुकूलन की संभावना अधिक होती है, जबकि छोटे या नए संस्थान पिछड़ सकते हैं, जिससे पूरे देश में असमान प्रगति हो सकती है।

कुलपति नियुक्तियों पर राज्य बनाम केंद्र केरल: कन्नूर विश्वविद्यालय के कुलपति को राज्यपाल द्वारा पुनः नियुक्त करने पर वर्ष 2021 में विवाद शुरू हुआ। वर्ष 2023 में, विधानसभा ने राज्यपाल की जगह शिक्षाविदों को कुलपति नियुक्त करने के लिए एक विधेयक पारित किया; राष्ट्रपति की स्वीकृति का इंतजार है। पश्चिम बंगाल: राज्यपाल द्वारा एकतरफा अंतरिम कुलपति नियुक्तियों की अनुमति देने वाले वर्ष 2023 के उच्च न्यायालय के आदेश को राज्य की चुनौती पर सर्वोच्च न्यायालय विचार कर रहा है। वर्ष 2023 में, विधानसभा ने राज्यपाल की जगह मुख्यमंत्री को कुलपति नियुक्त करने के लिए एक विधेयक पारित किया; राज्यपाल की स्वीकृति का इंतजार है। वर्ष 2024 में, उच्चतम न्यायालय ने कुलपति चयन समितियों की देखरेख के लिए पूर्व मुख्य न्यायाधीश यू. यू. ललित को नियुक्त किया। तमिलनाडु: वर्ष 2022 में, राज्य सरकार ने कुलपति नियुक्त करने की अनुमति देने वाले दो विधेयक पारित किए; इन्हें राज्यपाल द्वारा अनुमोदित नहीं किया गया। वर्ष 2023 में, राज्यपाल ने UGC के नामित व्यक्ति को शामिल नहीं करने के लिए खोज समिति की अधिसूचनाओं पर आपत्ति जताई, जिससे नियुक्तियाँ लंबित रह गईं।

आगे की राह

• सहयोगात्मक नीति निर्माण: सुनिश्चित करना कि संघीय ढाँचे को बनाए रखने के लिए विश्वविद्यालय प्रशासन में राज्य सरकारों की सार्थक भूमिका हो।
  • केंद्र तथा राज्य के हितों को संतुलित करने के लिए कुलपति चयन प्रक्रिया में राज्य के नामांकित व्यक्तियों को शामिल करना।
• समान संसाधन आवंटन: उल्लेखनीय योगदान के मानदंडों को पूरा करने के लिए ग्रामीण तथा संसाधन-सीमित संस्थानों के लिए लक्षित वित्त पोषण तथा अनुदान प्रदान करना।
  • छोटे संस्थानों के लिए क्षमता निर्माण कार्यक्रम शुरू करना।
• अकादमिक नेतृत्व को मजबूत करना: अकादमिक अखंडता को बनाए रखने के लिए कुलपति की पात्रता को अकादमिक तथा प्रशासनिक अनुभव के मिश्रण वाले व्यक्तियों तक सीमित करना।
  • अकादमिक उत्कृष्टता को प्राथमिकता देते हुए नेतृत्व की भूमिकाओं के लिए स्पष्ट मानक स्थापित करना।
• अनुबंधित नियुक्तियों की निगरानी करना: शिक्षण पदों में गुणवत्ता और स्थिरता बनाए रखने के लिए संविदा नियुक्तियों के लिए एक सीमा या दिशानिर्देश पुनः लागू करना।
  • अनुबंधित शिक्षकों को प्रदर्शन के आधार पर स्थायी भूमिकाओं में बदलने के लिए मार्ग प्रदान करना।
• समावेशीपन को बढ़ावा देना: असमानताओं को बढ़ाने से रोकने के लिए वंचित क्षेत्रों में संस्थानों और छात्रों के लिए छात्रवृत्ति एवं सहायता तंत्र विकसित करना।
  • विशेष रूप से कम संसाधन वाले विश्वविद्यालयों के लिए अनुसंधान अनुदान प्रदान करना।
• संकाय विकास कार्यक्रम: संकाय को नए शिक्षण मॉडल, अंतःविषय शिक्षण तथा शोध अपेक्षाओं के अनुकूल बनाने के लिए प्रशिक्षित करना।
  • कौशल विकास कार्यशालाओं के लिए शैक्षणिक निकायों तथा उद्योग विशेषज्ञों के साथ साझेदारी करना।
• पारदर्शी शासन पर ध्यान देना: राजनीतिक हस्तक्षेप तथा पूर्वाग्रह को कम करने के लिए भर्ती एवं पदोन्नति प्रक्रियाओं में जवाबदेही लागू करना।
  • विश्वविद्यालय प्रशासन के लिए नियमित ऑडिट तथा स्वतंत्र निरीक्षण समितियाँ।

निष्कर्ष

UGC विनियम, 2025 का मसौदा, NEP 2020 के साथ संरेखित दूरदर्शी सुधारों को प्रस्तुत करता है, लेकिन वे संघवाद, समानता तथा शैक्षणिक अखंडता को कमजोर करने का जोखिम उठाते हैं। इन चिंताओं को दूर करने के लिए सहयोगात्मक नीति निर्माण, संसाधन आवंटन और चरणबद्ध कार्यान्वयन की आवश्यकता है।

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