प्रसारण पर दोहरा कराधान

संदर्भ

हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि केंद्र और राज्य दोनों कानूनी या संवैधानिक संघर्ष के बिना प्रसारण सेवाओं पर अलग-अलग कर लगा सकते हैं।

सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के मुख्य बिंदु 

• कोई अतिव्यापन नहीं: न्यायालय ने माना कि कोई तथ्यात्मक या कानूनी अतिव्यापन नहीं है क्योंकि प्रत्येक प्राधिकरण एक अलग घटक पर कर आरोपित करता है।
  • प्रसारण सेवाओं में दो कर योग्य पहलू शामिल हैं, सेवा प्रावधान (केंद्र सरकार) और मनोरंजन वितरण (राज्य सरकार)।
• विधायी क्षमता: केंद्र वित्त अधिनियम, 1994 (सेवा कर) के तहत प्रसारण पर कर आरोपित कर सकता है, जबकि राज्य अपने-अपने राज्य कानूनों के तहत मनोरंजन कर आरोपित करते हैं।
• ‘मनोरंजन’ की व्याख्या: ‘मनोरंजन’ शब्द की व्यापक रूप से व्याख्या की गई, जिसमें स्मार्ट उपकरणों के माध्यम से दी जाने वाली डिजिटल और गृह आधारित सेवाएँ शामिल हैं।

संवैधानिक प्रावधान

• संघ की शक्ति: संघ सूची की प्रविष्टि 97 के तहत, संसद की अवशिष्ट शक्ति उसे प्रसारण पर सेवा कर लगाने की अनुमति देती है।
• राज्य की शक्ति: राज्य सूची की प्रविष्टि 62 के तहत, राज्यों के पास ग्राहकों द्वारा उपभोग की जाने वाली सामग्री पर मनोरंजन कर आरोपित करने का विशेष अधिकार है।
• सातवीं अनुसूची का दायरा: सातवीं अनुसूची केंद्र और राज्यों के मध्य कर शक्तियों का विभाजन सुनिश्चित करती है, और यह निर्णय इसकी सामंजस्यपूर्ण व्याख्या की पुष्टि करता है।
• अनुच्छेद-246A: यह संसद और राज्य विधानसभाओं दोनों को वस्तु एवं सेवा कर (GST) के संबंध में कानून बनाने का अधिकार देता है।
• • यह केंद्र और राज्यों को अंतरराज्यीय आपूर्ति पर GST के लिए समवर्ती शक्तियाँ प्रदान करता है और अंतरराज्यीय आपूर्ति के लिए संसद को विशेष शक्ति प्रदान करता है, जिससे संघीय ढाँचे का सम्मान करते हुए एकीकृत अप्रत्यक्ष कर ढाँचा सुनिश्चित होता है।

निर्णय का महत्त्व 

• कराधान में स्पष्टता: यह निर्णय संवैधानिक स्पष्टता प्रदान करता है कि किसी एक गतिविधि के कई पहलुओं पर बिना किसी संघर्ष के कैसे कर आरोपित किया जा सकता है।
• GST युक्तीकरण: शेष मनोरंजन करों को समाहित करने और करदाताओं की उलझन को कम करने के लिए GST के तहत आगे की सुव्यवस्थितता की आवश्यकता हो सकती है।
• न्यायिक मार्गदर्शन: यह निर्णय संघीय कराधान शक्तियों पर एक उदाहरण प्रस्तुत करता है, जो समवर्ती और पृथक कराधान संबंधी भविष्य की व्याख्या में सहायता करता है।

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