ई-ट्रक प्रोत्साहन योजना

संदर्भ

हाल ही में भारत ने पीएम ई-ड्राइव (PM E-DRIVE) पहल के तहत इलेक्ट्रिक ट्रकों के लिए अपनी पहली वित्तीय प्रोत्साहन योजना शुरू की, जिसका लक्ष्य हरित माल ढुलाई में बदलाव लाना है।

ई-ट्रक प्रोत्साहन योजना के बारे में

• ई-ट्रक प्रोत्साहन, प्रधानमंत्री ई-ड्राइव पहल के तहत इलेक्ट्रिक ट्रकों की खरीद के लिए वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान करता है।
• हरित माल ढुलाई दृष्टिकोण: यह स्थायी माल ढुलाई गतिशीलता के दृष्टिकोण का समर्थन करता है और परिवहन से संबंधित ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन में कमी लाने का लक्ष्य रखता है।
• शुद्ध-शून्य लक्ष्य: यह वर्ष 2070 तक नेट-जीरो उत्सर्जन प्राप्त करने और वर्ष 2047 तक विकसित भारत बनाने के भारत के लक्ष्य के अनुरूप है।
• पात्र वाहन श्रेणियाँ
  • N2 श्रेणी: 3.5 से 12 टन के बीच सकल वाहन भार (GVW) वाले ट्रक।
  • N3 श्रेणी: 12 टन से अधिक और 55 टन तक GVW वाले ट्रक (केवल आर्टिकुलेटेड वाहनों में पुलर ट्रैक्टर ही पात्र हैं)।
  • अनिवार्य वारंटी मानदंड
    • बैटरी: 5 वर्ष या 5 लाख किमी. (जो भी पहले हो)।
    • वाहन और मोटर: 5 वर्ष या 2.5 लाख किमी.(जो भी पहले हो)।
  • स्क्रैपेज शर्त: प्रोत्साहन के लिए बेड़े को आधुनिक बनाने और उत्सर्जन पर अंकुश लगाने के लिए पुराने, प्रदूषणकारी ट्रकों को स्क्रैप करना आवश्यक है।
• बजट: 5,600 इलेक्ट्रिक ट्रकों के लिए ₹500 करोड़ की राशि निर्धारित की गई है।
• प्रोत्साहन राशि: सकल वाहन भार (GVW) के आधार पर प्रति वाहन ₹9.6 लाख तक।
• वितरण विधि: मूल्य में अग्रिम कमी; पहले आओ, पहले पाओ के आधार पर पीएम ई-ड्राइव पोर्टल के माध्यम से OEM को प्रतिपूर्ति की जाएगी।
• योजना का महत्त्व 
  • स्वदेशी उद्योग को बढ़ावा: टाटा मोटर्स, अशोक लीलैंड, वोल्वो आयशर पहले से ही ई-ट्रकों के निर्माण में संलग्न हैं।
    • सेल ने यह सुनिश्चित करने का आंतरिक लक्ष्य रखा है कि उसकी इकाइयों में किराए पर लिए गए सभी वाहनों में से कम-से-कम 15% इलेक्ट्रिक हों।
  • व्यापक लक्ष्य: वायु गुणवत्ता में सुधार, रसद लागत में कमी, और हरित गतिशीलता परिवर्तन के माध्यम से आत्मनिर्भर भारत का समर्थन।

पीएम ई-ड्राइव योजना के बारे में

• परिचय: वर्ष 2024 में शुरू की गई, पीएम ई-ड्राइव विभिन्न वाहन श्रेणियों में इलेक्ट्रिक वाहनों (EV) को अपनाने में तेजी लाने के लिए एक राष्ट्रीय योजना है।
• नोडल मंत्रालय और बजट: भारी उद्योग मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित, इस योजना का दो वर्षों में कुल परिव्यय ₹10,900 करोड़ है।
• फोकस क्षेत्र: e-2w, e-3w, e-ट्रक, e-एम्बुलेंस और अन्य उभरते EV के लिए ₹3,679 करोड़ की माँग प्रोत्साहन राशि प्रदान करता है।
• वाहन सहायता लक्ष्य: 24.79 लाख इलेक्ट्रिक दोपहिया, 3.16 लाख इलेक्ट्रिक तिपहिया और 14,028 इलेक्ट्रिक बसों को सहायता प्रदान करने का लक्ष्य।
• अब तक की उपलब्धियाँ: 12 लाख ई-2W, 1.6 लाख ई-3W और 10,400 ई-बसों के लिए सब्सिडी बढ़ाई गई।
• आगामी घटक: दिसंबर 2025 या जनवरी 2026 तक एक समर्पित ई-एम्बुलेंस योजना शुरू की जाएगी।

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