भारत में ई-अपशिष्ट संकट

• थोक उपभोक्ता दायित्व: नियम 9 में यह अनिवार्य किया गया है कि थोक उपभोक्ता ई-अपशिष्ट का निपटान केवल पंजीकृत संचालकों के माध्यम से करें, जिससे पता लगाने की क्षमता और अनुपालन में सुधार हो।
• ई-अपशिष्ट (प्रबंधन) संशोधन नियम, 2024: केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) द्वारा इसकी स्वीकृति से जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार EPR प्रमाण-पत्रों के व्यापार का प्रावधान किया गया है।
  • CPCB विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व प्रमाण-पत्रों के लिए मूल्य सीमा निर्धारित करेगा, जो गैर-अनुपालन के लिए पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति का 100% (अधिकतम) और 30% (न्यूनतम) होगा।

ई-अपशिष्ट से निपटने के लिए अन्य कानूनी ढाँचा

खतरनाक और अन्य अपशिष्ट (प्रबंधन और सीमापार संचलन) नियम, 2016

• खतरनाक और अन्य अपशिष्टों के उत्पादन, हैंडलिंग, भंडारण और सीमापार आवागमन को नियंत्रित करता है।
• सुरक्षित निपटान सुनिश्चित करता है और हितधारकों द्वारा अपशिष्ट हैंडलिंग के लिए प्राधिकरण को अनिवार्य बनाता है।
• डंपिंग के लिए अपशिष्ट के आयात पर प्रतिबंध लगाता है और संसाधन पुनर्प्राप्ति को बढ़ावा देता है।

रासायनिक एवं अपशिष्ट प्रबंधन के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना

• यह खतरनाक अपशिष्ट से निपटने के लिए CPCB द्वारा तैयार की गई योजना है। 
• स्टॉकहोम और रॉटरडैम कन्वेंशन के तहत भारत की प्रतिबद्धताओं के अनुरूप है।
  • स्टॉकहोम कन्वेंशन: वर्ष 2001 में अपनाया गया, इसका उद्देश्य स्थायी कार्बनिक प्रदूषकों (Persistent Organic Pollutants- POP) के उत्पादन और उपयोग को समाप्त करना या प्रतिबंधित करना है।
  • रॉटरडैम कन्वेंशन: वर्ष 1998 में अपनाया गया, यह खतरनाक रसायनों के अंतरराष्ट्रीय व्यापार को रोकने में साझा जिम्मेदारी को बढ़ावा देता है।
    • यह सुनिश्चित करता है कि देश ऐसे पदार्थों का आयात करने से पहले सूचना प्राप्त करना तथा पूर्व सूचित सहमति (Prior Informed Consent- PIC) देना निर्धारित करें।
• इसका उद्देश्य संस्थागत तंत्र को मजबूत करना और रासायनिक अपशिष्ट प्रबंधन को बढ़ावा देना है।
• यह सभी क्षेत्रों में क्षमता निर्माण, जन जागरूकता और सुरक्षित निपटान प्रथाओं को प्रोत्साहित करता है।

चुनौतियाँ

• कम औपचारिक पुनर्चक्रण दर: वर्ष 2023-24 में केवल 43% ई-अपशिष्ट को औपचारिक रूप से संसाधित किया गया।
  • प्रसंस्करण में वृद्धि के बावजूद, वर्ष 2019-20 में 22% से अप्रसंस्कृत ई-अपशिष्ट में कुल मिलाकर 57% (9,90,000 मीट्रिक टन) की वृद्धि हुई है।
• राज्य-वार डेटा का अभाव: राज्य-स्तरीय ई-अपशिष्ट के विस्तृत डेटा का अभाव लक्षित नीति निर्माण और स्थानीय हस्तक्षेप में बाधा डालता है।
• अनौपचारिक क्षेत्र का बहिष्कार: संबंधित प्राधिकरण अनौपचारिक क्षेत्र को एकीकृत करने में विफल रहे हैं, जो अपशिष्ट संग्रह में महत्त्वपूर्ण अंतिम स्थान की भूमिका निभाता है।
• प्रोत्साहन का अभाव: भारत में पर्यावरण के अनुकूल उत्पाद डिजाइन के लिए कर क्रेडिट प्रणाली का अभाव है, जो उत्पादकों को पुनर्चक्रण योग्य और सतत् उपकरण बनाने के लिए प्रेरित कर सकता है।
• मूल्य निर्धारण पर उत्पादकों का विरोध: कुछ लोगों का तर्क है कि न्यूनतम मूल्य निर्धारण से उत्पाद की लागत बढ़ जाती है, जिसका असर अनुकूलन पर पड़ता है।
  • हालाँकि, विशेषज्ञों का तर्क है कि निष्क्रियता की सामाजिक लागत (प्रदूषण, स्वास्थ्य संकट, खोए हुए संसाधन) कहीं अधिक है।
• अनौपचारिक कार्यबल: भारत में, अनौपचारिक पुनर्चक्रणकर्ता (मुख्य रूप से महिलाएँ और बच्चे) 95% ई-अपशिष्ट को सँभालते हैं।
  • लगातार विषाक्त पदार्थों के संपर्क में रहने के कारण उनका औसत जीवनकाल 27 वर्ष से कम है।

ई-अपशिष्ट से निपटने के लिए वैश्विक पहल UNEP का बेसल कन्वेंशन (1989) उद्देश्य: ई-अपशिष्ट सहित खतरनाक अपशिष्ट की सीमा पार आवाजाही को नियंत्रित करना। कार्यान्वयन: कानूनी रूप से बाध्यकारी संधि; 190+ पक्षकार; राष्ट्रीय रिपोर्टिंग और नियंत्रण प्रक्रियाएँ। भारत बेसल कन्वेंशन का एक पक्ष है। प्रतिबंध संशोधन (वर्ष 2019 में लागू) उद्देश्य: OECD से गैर-OECD देशों को खतरनाक अपशिष्ट के निर्यात पर रोक लगाना। कार्यान्वयन: अब कानूनी रूप से बाध्यकारी, इसका उद्देश्य विकासशील देशों को विषाक्त अपशिष्ट डंपिंग से बचाना है। अफ्रीकी संघ का बामको कन्वेंशन (1991) उद्देश्य: अफ्रीका में खतरनाक अपशिष्ट के आयात पर प्रतिबंध लगाना। कार्यान्वयन: अफ्रीकी देशों के लिए कानूनी रूप से बाध्यकारी; सख्त आयात नियंत्रण लागू करना। वैगानी कन्वेंशन (1995) संगठन: प्रशांत क्षेत्रीय पर्यावरण कार्यक्रम का सचिवालय (Secretariat of the Pacific Regional Environment Programme- SPREP)। क्षेत्र: दक्षिण प्रशांत। उद्देश्य: प्रशांत द्वीप देशों में खतरनाक अपशिष्ट के आयात/निर्यात पर प्रतिबंध लगाना।

आगे की राह 

• अपशिष्ट प्रबंधन का औपचारिकीकरण: भारत को दक्षता और सुरक्षा बढ़ाने के लिए अनौपचारिक श्रमिकों को प्रशिक्षण, उपकरण और सामाजिक सुरक्षा के साथ उपयुक्त चैनलों में एकीकृत करना चाहिए।
• हरित डिजाइन के लिए कर प्रोत्साहन: कर छूट या क्रेडिट के माध्यम से पर्यावरण के अनुकूल उत्पाद नवाचार को प्रोत्साहित करना सतत् विनिर्माण की संस्कृति को बढ़ावा दे सकता है।
  • यह इलेक्ट्रॉनिक्स निर्माताओं को विस्तारित जीवन काल और मरम्मत योग्य सुविधाओं के साथ उत्पादों को डिजाइन करने के लिए प्रोत्साहित करेगा।
• निगरानी बढ़ाना: बेहतर नीति नियोजन और प्रवर्तन के लिए मजबूत राज्य-स्तरीय डेटा संग्रह प्रणाली विकसित करना।
• जन जागरूकता: जन जागरूकता अभियान और स्कूल-स्तरीय कार्यक्रम जिम्मेदार ई-अपशिष्ट के निपटान और टेक-बैक योजनाओं में भागीदारी को बढ़ावा दे सकते हैं।
  • नोकिया का टेक-बैक अभियान भारत में जागरूकता की कमी के कारण विफल रहा है।
• निवेश: अधिकृत रीसाइक्लिंग सुविधाएँ और ई-अपशिष्ट पार्कों में सार्वजनिक-निजी निवेश में वृद्धि औपचारिक क्षेत्र प्रसंस्करण को बढ़ा सकती है।
• सख्त प्रवर्तन: EPR लक्ष्यों का पालन सुनिश्चित करने और अवैध प्रथाओं को हतोत्साहित करने के लिए अनुपालन नहीं करने वाले उत्पादकों, नवीनीकरण करने वालों और पुनर्चक्रणकर्ताओं को दंडित करना।
• वैश्विक प्रथाओं को अपनाना: अग्रणी देशों की तरह बेंचमार्क मूल्य निर्धारण, अनुपालन और सुरक्षा मानक स्थापित करना।
  • उदाहरण के लिए, वैश्विक स्तर पर, EPR शुल्क काफी अधिक है, जो वास्तविक प्रभाव सुनिश्चित करता है।
• मरम्मत का अधिकार: यह उपभोक्ताओं को उपकरणों को ठीक करने, उत्पाद की अवधि को बढ़ाने और समय से पहले निपटान को कम करने का अधिकार देता है, जिससे ई-अपशिष्ट के उत्पादन पर नियंत्रण लगता है।
  • यूरोपीय संघ के मरम्मत के अधिकार कानून (2023) के अनुसार, निर्माताओं को 10 वर्ष  तक स्पेयर पार्ट्स और मरम्मत सेवाएँ प्रदान करना अनिवार्य है।
• आवधिक समीक्षा: विकसित हो रही प्रौद्योगिकियों, सामग्रियों और वैश्विक प्रतिबद्धताओं के आधार पर नियमों को संशोधित करने के लिए एक तंत्र स्थापित करना।

निष्कर्ष

भारत को बढ़ते ई-अपशिष्ट के प्रबंधन के लिए निर्णायक कदम उठाने चाहिए। मजबूत नीतियाँ, न्यूनतम मूल्य निर्धारण, अनौपचारिक क्षेत्र एकीकरण और वैश्विक सहयोग इस संकट को सतत् विकास तथा पर्यावरण नेतृत्व के अवसर में परिवर्तित कर सकते हैं।

DOWNLOAD PDF