इकोसाइड

संदर्भ 

हाल ही में बेल्जियम की संघीय संसद ने एक नई दंड संहिता के पक्ष में मतदान किया है, जो ‘इकोसाइड’ (Ecocide) को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय अपराध के रूप में चिह्नित करता है।

सबंधित तथ्य  

इस संहिता के पारित होने के साथ बेल्जियम ‘इकोसाइड’ को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय अपराध के रूप में मान्यता देने वाला यूरोपीय संघ का पहला देश बन गया है।

उद्देश्य 

इसका उद्देश्य पर्यावरणीय क्षरण के सबसे गंभीर मामलों (जैसे कि बड़े पैमाने पर तेल रिसाव, खनन, रासायनिक और प्लास्टिक प्रदूषण आदि) को रोकना और इसके लिए उत्तरदायी लोगों को दंडित करना है।

प्रावधान  

• यह प्रावधान सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र के निगमों में निर्णय लेने की शक्ति वाले उच्च अधिकारियों पर लागू होगा।
• इस कानून के तहत दोषी पाए जाने पर संबंधित व्यक्ति को 20 वर्ष तक की कैद हो सकती है, जबकि निगमों पर 1.6 मिलियन यूरो तक का जुर्माना लगाया जा सकता है।
• यह नया कानून ‘नार्थ सी’ सहित संघीय प्राधिकरण के क्षेत्राधिकार वाले क्षेत्रों तक सीमित है, साथ ही इसमें परमाणु अपशिष्ट प्रबंधन भी शामिल है।
• बेल्जियम यूरोपीय संघ की अध्यक्षता करता है।

यूरोपीय संघ की प्रतिक्रिया

• सभी 27 सदस्य देशों को अपने घरेलू दंड संहिता को हालिया निर्देश के साथ संरेखित करना होगा।
• यूरोपीय संघ द्वारा इकोसाइड के मामलों को लक्षित करने हेतु अपने संशोधित पर्यावरणीय अपराध निर्देश में एक नया पृथक ‘अपराध’ शामिल करने पर सहमति व्यक्त की है।

स्टॉप इकोसाइड इंटरनेशनल (Stop Ecocide International- SEI)

• वर्ष 2017 में दिवंगत बैरिस्टर पॉली हिगिंस और जोजो मेहता द्वारा स्थापित।
• SEI इकोसाइड को एक अंतरराष्ट्रीय अपराध के रूप में मान्यता दिलाने हेतु बढ़ते वैश्विक समर्थन के लिए प्रमुख प्रेरक शक्ति रहा है।
• SEI का मुख्य कार्य इकोसाइड को अपराध के रूप में मान्यता देने के लिए वैश्विक स्तर पर विभिन्न क्षेत्रों का  समर्थन जुटाना है।

इकोसाइड क्या है?

• इसे वर्ष 2021 में ‘स्टॉप इकोसाइड फाउंडेशन’ और ‘पैनल फॉर द लीगल डेफिनिशन ऑफ इकोसाइड’ द्वारा परिभाषित किया गया है।
• इकोसाइड का अर्थ है कोई भी गैरकानूनी या अनुचित कार्य जिसे यह जानने के बावजूद किया गया हो कि इससे  पर्यावरण को गंभीर और व्यापक या दीर्घकालिक क्षति होने की संभावना है।

इकोसाइड से संबंधित कानून लागू करने वाले देश: इक्वाडोर, वियतनाम, उज्बेकिस्तान, रूस, कजाकिस्तान, किर्गिज गणराज्य।

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