राजनीतिक वित्तपोषण के लिए इलेक्टोरल ट्रस्ट

संदर्भ

फरवरी 2024 में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा चुनावी बॉण्ड योजना को रद्द किए जाने के बाद, इलेक्टोरल ट्रस्ट बड़े पैमाने पर राजनीतिक वित्तपोषण का प्रमुख पारदर्शी माध्यम बन गए हैं।

इलेक्टोरल ट्रस्ट क्या हैं?

• भारत में स्थापित इलेक्टोरल ट्रस्ट गैर-लाभकारी कंपनियाँ हैं, जिनका उद्देश्य विशेष रूप से व्यक्तियों और भारतीय कंपनियों से स्वैच्छिक राजनीतिक चंदा प्राप्त करना है।
• ये इलेक्टोरल ट्रस्ट फिर उस चंदे को पंजीकृत राजनीतिक दलों को विनियमित और पारदर्शी तरीके से वितरित करते हैं।
• इसे वर्ष 2013 में UPA सरकार द्वारा एक अधिसूचित योजना के माध्यम से शुरू किया गया था।
• यह चुनावी बॉण्ड योजना से पहले की योजना है, जिसे वर्ष 2018 में NDA सरकार द्वारा शुरू किया गया था।
• उद्देश्य: निगमों और व्यक्तियों द्वारा राजनीतिक दलों को चंदा देने की प्रक्रिया को सुगम बनाना।

चुनाव के बाद बॉण्डों में योगदान में उछाल

• वर्ष 2023-24 में: केवल 5 ट्रस्टों ने कुल 1,218.36 करोड़ रुपये का योगदान दिया।
• वर्ष 2024-25 में: 9 ट्रस्टों ने योगदान दिया, जो बढ़कर 3,811 करोड़ रुपये हो गया।
• यह एक महत्त्वपूर्ण वृद्धि है क्योंकि चुनावी बॉण्डों की गुमनामी समाप्त होने के बाद कंपनियों ने दान के वैकल्पिक रास्ते तलाशे हैं।

इलेक्टोरल ट्रस्ट का गठन कौन कर सकता है?

• कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 8 के अंतर्गत पंजीकृत कोई भी कंपनी (आमतौर पर गैर-लाभकारी कंपनियाँ)।
• यह योजना 31 जनवरी, 2013 को अधिसूचित की गई थी।

इलेक्टोरल ट्रस्टों में कौन दान कर सकता है?

• आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17CA के अंतर्गत:
  • भारतीय नागरिक
  • भारत में पंजीकृत कंपनियाँ
  • भारत में स्थित फर्म, हिंदू अविभाजित परिवार (HUFs) या व्यक्तियों के संघ।
• दान चेक, बैंक ड्राफ्ट या इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से ही किया जा सकता है (नकद स्वीकार नहीं है)।
• दानदाताओं को अपना पैन नंबर (निवासियों के लिए) या पासपोर्ट नंबर (निर्वासित भारतीयों के लिए) प्रदान करना होगा।

इलेक्टोरल ट्रस्ट कैसे कार्य करते हैं?

• नवीनीकरण: प्रत्येक तीन वित्तीय वर्षों में नवीनीकरण के लिए आवेदन करना अनिवार्य है।
• वितरण नियम: एक वर्ष में प्राप्त अंशदान का कम-से-कम 95% पंजीकृत राजनीतिक दलों (जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 के अंतर्गत) को दान किया जाना चाहिए।
• प्रशासनिक व्यय: ट्रस्ट के संचालन के लिए अधिकतम 5% का उपयोग किया जा सकता है।
• प्रतिबंध: निधि का उपयोग ट्रस्ट सदस्यों के लाभ के लिए नहीं किया जा सकता है।
• पारदर्शिता आवश्यकताएँ
  • लेखा परीक्षित खाते बनाए रखना।
  • भारतीय चुनाव आयोग (ECI) और केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) को वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करना।
  • दानदाताओं, राशियों और प्राप्तकर्ता राजनीतिक दलों का पूरा विवरण सार्वजनिक करना।

इलेक्टोरल ट्रस्ट किस प्रकार पारदर्शिता प्रदान करते हैं?

• रद्द किए गए चुनावी बॉण्डों (जो दानदाताओं की गुमनामी सुनिश्चित करते थे) के विपरीत, इलेक्टोरल ट्रस्ट निम्नलिखित मामलों में स्पष्ट पारदर्शिता प्रदान करते हैं:
  • दान कौन करता है (व्यक्ति/कंपनियाँ)
  • वे कितना दान करते हैं।
  • किन राजनीतिक दलों को धनराशि प्राप्त होती है।
• इससे वे भारत में राजनीतिक वित्तपोषण के लिए अधिक जवाबदेह विकल्प बन जाते हैं।

भारत में चुनाव निधि की कानूनी स्थिति

• भारत में चुनाव निधि का संचालन जन प्रतिनिधित्व अधिनियम (RPA), 1951, आयकर अधिनियम, 1961 और कंपनी अधिनियम, 2013 द्वारा किया जाता है।
• अनुमत स्रोत: RPA, 1951 की धारा 29B के तहत, राजनीतिक दल व्यक्तियों (भारतीय नागरिकों) और घरेलू कंपनियों से स्वैच्छिक अंशदान स्वीकार कर सकते हैं।
  • विदेशी अंशदान (विनियमन) अधिनियम, 2010 के तहत विदेशी अंशदान निषिद्ध हैं।
• कॉरपोरेट अंशदान: कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 182 के तहत, कंपनियों की आयु कम-से-कम तीन वर्ष होनी चाहिए और वे राजनीतिक अंशदान कर सकती हैं।
• प्रकटीकरण आवश्यकताएँ: RPA, 1951 की धारा 29C के तहत, दलों को प्रति दाता प्रति वर्ष ₹20,000 से अधिक के अंशदान का विवरण चुनाव आयोग (ECI) को देना होगा।
  • ₹20,000 से कम के दानदाताओं की पहचान उजागर करना अनिवार्य नहीं है, जिससे आय का एक हिस्सा “अज्ञात स्रोतों” से आता है।
• चुनावी बॉण्ड योजना: अनाम दान के लिए वर्ष 2018 में शुरू की गई।
  • इसे भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने 15 फरवरी, 2024 को असंवैधानिक घोषित कर दिया (एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स बनाम यूनियन ऑफ इंडिया मामले में)।
• दान पर कोई सीमा नहीं: राजनीतिक पार्टियों को व्यक्तिगत या कॉरपोरेट दान पर कोई सीमा नहीं है।
• प्रतिबंध: सरकारी कंपनियों या विदेशी स्रोतों से दान स्वीकार नहीं किया जाता है।

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