बिजली (संशोधन) नियम, 2024 (Electricity (Amendment) Rules, 2024)

संदर्भ 

भारत सरकार ने विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 176 के तहत विद्युत (संशोधन) नियम, 2024 पेश किया है।

संबंधित तथ्य 

इस संशोधन का उद्देश्य ऊर्जा उत्पादन, ऊर्जा भंडारण और हरित हाइड्रोजन संबंधी परियोजनाओं के लिए व्यावसायिक प्रक्रियाओं को सरल बनाना है।

नए नियमों के प्रावधान

• वितरण इकाई स्थापित करना: नए नियम के अंतर्गत कुछ विद्युत उत्पादकों और थोक उपभोक्ताओं को बिना लाइसेंस के वितरण इकाई स्थापित करने की अनुमति मिल रही है।
• टैरिफ: नए नियम में विशेष रूप से विद्युत वितरण शुल्क, राज्य संचरण शुल्क तथा अतिरिक्त शुल्क से संबंधित प्रावधान हैं।
  • हाल ही में संशोधित नियमों के अनुसार, एक ही राज्य के अंदर न्यूनतम 10 किलोवाट की विद्युत खपत करने वाले उपभोक्ताओं को भी शामिल किया गया है।
• ओपन एक्सेस: चार साल के भीतर सामान्य नेटवर्क एक्सेस या ओपन एक्सेस का लाभ उठाने वालों के लिए अतिरिक्त अधिभार को रैखिक रूप से कम करने और समाप्त करने का प्रावधान है।
• जिन व्यक्तियों ने लाइसेंस वाली वितरण इकाइयों से सेवा नहीं ली है उन्हें शुल्क में अतिरिक्त छूट दी गई है।
• प्राकृतिक आपदा की स्थितियों को छोड़कर, अनुमोदित वार्षिक राजस्व तथा अनुमानित वार्षिक राजस्व के बीच कोई अंतर नहीं होता है।
  • ऐसे मामलों में अधिकतम अंतर अनुमोदित वार्षिक राजस्व का 3% तक हो सकता है।

नए प्रावधान के लाभ

• सस्ती विद्युत: इस प्रावधान के माध्यम से थोक उपभोक्ताओं को सस्ती विद्युत दी जा सकती है।
• बड़े विद्युत उपभोक्ताओं तथा भंडारण प्रणालियों को बढ़ावा देना: बड़े स्तर पर विद्युत का वितरण करने वाली कंपनियों को लाइसेंस संबंधी छूट मिल रही है, जिससे नवीकरणीय ऊर्जा संबंधी परियोजनाओं में निवेश बढ़ रहा है। इसके कारण सौर एवं पवन ऊर्जा जैसे नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों की तकनीकों में तेजी से बदलाव हो रहा है।
• प्रक्रियाओं को सरल बनाना: नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में प्रमुख उपभोक्ताओं और निर्माताओं दोनों के लिए प्रशासनिक बाधाएँ कम की गई हैं ताकि महत्त्वपूर्ण वितरक कंपनियों को अपनी कार्यप्रणाली में असुविधा न हो।
  • प्रक्रियाओं को सरल बनाने से निवेश तथा परियोजनाओं की कार्य क्षमता दोनों में वृद्धि हो रही है।

कमियाँ 

• बाजार द्वारा हेरफेर की संभावना: लाइसेंसधारी कंपनियों की वितरण प्रणाली से बड़े उपभोक्ताओं को छूट देने से बाजार में अनुचित प्रतिस्पर्द्धा उत्पन्न हो सकती है।
• वितरक कंपनियों पर प्रभाव: अनधिकृत माध्यमों से विद्युत खरीद पर अधिकतम शुल्क तय कर देने से राज्य की वितरक कंपनियों का राजस्व कम हो सकता है।
  • राजस्व में कमी से कंपनियों का बुनियादी ढाँचा तथा इसकी वितरण क्षमता प्रभावित हो सकती है, जिससे कंपनी की विश्वसनीयता में कमी आएगी तथा दक्षता संबंधी चुनौतियाँ पैदा हो सकती हैं।

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