भारत में घटक विनिर्माण के लिए इलेक्ट्रॉनिक सब्सिडी योजना

संदर्भ

भारत सरकार ने छह वर्षों में इलेक्ट्रॉनिक घटक विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए 22,919 करोड़ रुपये की प्रोत्साहन योजना को अंतिम रूप दिया है।

• इस पहल का उद्देश्य महत्त्वपूर्ण इलेक्ट्रॉनिक घटकों पर ध्यान केंद्रित करके घरेलू मूल्य संवर्द्धन को बढ़ाना और महत्त्वपूर्ण रोजगार सृजन करना है।

योजना की मुख्य विशेषताएँ 

• कुल व्यय: छह वर्षों में ₹22,919 करोड़।
• लक्ष्य घटक: डिस्प्ले मॉड्यूल, कैमरा सब-असेंबली, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड असेंबली, लिथियम सेल एनक्लोजर, रेसिस्टर्स, कैपेसिटर, फेराइट्स, आदि।
• रोजगार सृजन: कार्यान्वयन अवधि में लगभग 91,600 प्रत्यक्ष रोजगार सृजित करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।
• प्रोत्साहन के प्रकार
  • परिचालन प्रोत्साहन: मौजूदा उत्पादन लिंक्ड प्रोत्साहन (PLI) योजनाओं के समान, वृद्धिशील बिक्री से जुड़ा हुआ।
  • पूँजीगत प्रोत्साहन: पात्र पूँजीगत व्यय (CapEx) के आधार पर।
  • संयुक्त प्रोत्साहन: परिचालन एवं पूँजीगत व्यय (CapEx) आधारित प्रोत्साहनों का मिश्रण।
• पात्रता: ग्रीनफील्ड और ब्राउनफील्ड दोनों परियोजनाएँ, जिनमें विदेशी संस्थाओं को प्रौद्योगिकी हस्तांतरण समझौतों या भारतीय फर्मों के साथ संयुक्त उद्यमों के माध्यम से भागीदारी की अनुमति दी जाएगी।
• प्रोत्साहन संरचना: निवेश, उत्पादन और रोजगार से संबंधित वार्षिक लक्ष्य हासिल करने पर ₹2,300 करोड़ से ₹4,200 करोड़ तक का वार्षिक भुगतान।

भारत में इलेक्ट्रॉनिक घटक विनिर्माण की वर्तमान स्थिति

• बाजार का आकार: भारत के इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण क्षेत्र के वर्ष 2024 में 15% बढ़कर 115 बिलियन डॉलर तक पहुँचने का अनुमान है।
• मोबाइल फोन उत्पादन: मार्च 2024 तक 50 बिलियन डॉलर से अधिक होने की उम्मीद है, जो पिछले वित्तीय वर्ष में लगभग 42 बिलियन डॉलर थी।
• आयात निर्भरता: अप्रैल-जून 2024 की तिमाही में, भारत के इलेक्ट्रॉनिक सामान का आयात लगातार पाँचवीं तिमाही में 20 बिलियन डॉलर से अधिक हो गया, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक घटक और कंप्यूटर हार्डवेयर का हिस्सा आधे से अधिक था।
• निर्यात वृद्धि: भारत का इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यात वर्ष 2023-2024 के वित्तीय वर्ष में 29.12 बिलियन डॉलर तक पहुँच गया, जो पिछले वर्ष की तुलना में 23.6% की वृद्धि दर्शाता है, जो स्मार्टफोन उत्पादन और PLI कार्यक्रम द्वारा संचालित है।

प्रमुख चुनौतियाँ

• सीमित घरेलू पैमाना: वर्तमान क्षमता तेजी से बढ़ती माँग को पूरा करने के लिए अपर्याप्त है, जिससे आयात पर निर्भरता बनी हुई है।
• उच्च निवेश-से-टर्नओवर अनुपात: स्मार्टफोन असेंबली के विपरीत, जो निवेश किए गए प्रति रुपए पर पर्याप्त टर्नओवर (लगभग ₹20) प्रदान करती है, घटक विनिर्माण प्रति रुपए निवेश पर केवल लगभग ₹2-4 टर्नओवर प्रदान करता है।
• आयात निर्भरता: PLI योजना जैसी पहलों के बावजूद, भारत का इलेक्ट्रॉनिक सामान आयात लगातार प्रति तिमाही $20 बिलियन से ऊपर रहा है, जो आयात पर महत्त्वपूर्ण निर्भरता को दर्शाता है।

आगे की राह

• निवेश को प्रोत्साहित करना: बड़े पैमाने की अर्थव्यवस्थाओं को प्राप्त करने के लिए लक्षित प्रोत्साहन एवं समर्पित विनिर्माण क्लस्टरों के माध्यम से बड़े पैमाने पर निवेश की सुविधा प्रदान करना।
• पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करना: एक मजबूत घटक विनिर्माण पारिस्थितिकी तंत्र बनाने के लिए संयुक्त उद्यमों और प्रौद्योगिकी हस्तांतरण के माध्यम से घरेलूऔरll तथा अंतरराष्ट्रीय कंपनियों के बीच सहयोग को बढ़ावा देना।
• कौशल विकास: इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण में रोजगार सृजन और मानव संसाधन क्षमता निर्माण के लिए केंद्रित कौशल विकास कार्यक्रमों के माध्यम से क्षमता निर्माण को प्राथमिकता दी जाएगी।
• अनुसंधान एवं विकास (R&D): नवाचार और तकनीकी आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने के लिए नीति समर्थन, वित्तीय प्रोत्साहन और उद्योग-अकादमिक सहयोग के माध्यम से R&D को प्रोत्साहित करना।
• निर्यात-उन्मुख रणनीति: घरेलू विनिर्माण में सतत् विकास और लचीलापन सुनिश्चित करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक घटक निर्यात में वैश्विक प्रतिस्पर्द्धात्मकता के लिए एक संरचित रोडमैप विकसित करना।

निष्कर्ष 

प्रस्तावित प्रोत्साहन योजना के सफल कार्यान्वयन से भारत की इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण क्षमताओं में उल्लेखनीय वृद्धि होने, रणनीतिक निर्भरता कम होने तथा रोजगार सृजन एवं आर्थिक विकास में सकारात्मक योगदान देने की संभावना है।

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