इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स मैन्युफैक्चरिंग स्कीम (ECMS)

संदर्भ 

केंद्र सरकार ने भारत की इलेक्ट्रॉनिक्स आपूर्ति शृंखला को मजबूत करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स मैन्युफैक्चरिंग स्कीम (ECMS) के तहत आठ राज्यों में 22 नई परियोजनाओं को मंजूरी दी है।

ECMS के तहत घोषित परियोजनाओं की मुख्य विशेषताएँ

• स्वीकृति का दायरा: तीसरे चरण में 22 परियोजनाओं को मंजूरी दी गई, जिनमें 11 लक्षित इलेक्ट्रॉनिक घटक क्षेत्र शामिल हैं।
• निवेश और उत्पादन: परियोजनाओं में ₹41,863 करोड़ का निवेश शामिल है, जिससे ₹2.58 लाख करोड़ का उत्पादन होने की संभावना है।
• रोजगार सृजन: लगभग 34,000 प्रत्यक्ष रोजगार सृजित होने की संभावना है, जिससे कुशल विनिर्माण क्षेत्र में रोजगार उपलब्ध होंगे।
• क्षेत्रीय कवरेज: ये घटक मोबाइल फोन, दूरसंचार, उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स, रणनीतिक इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोटिव इलेक्ट्रॉनिक्स और IT हार्डवेयर क्षेत्रों की आवश्यकताओं को पूरा करेंगे।
• भौगोलिक विस्तार: परियोजनाएँ आंध्र प्रदेश, हरियाणा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में विस्तृत हैं।

 इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स मैन्युफैक्चरिंग स्कीम (ECMS) के बारे में

• परिचय: यह भारत की पहली विशेष उत्पादन-आधारित प्रोत्साहन (PLI) योजना है, जो विशेष रूप से निष्क्रिय इलेक्ट्रॉनिक घटकों पर केंद्रित है, जिसका उद्देश्य एक मजबूत घरेलू घटक पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करना है।
• उद्देश्य: वैश्विक और घरेलू निवेश आकर्षित करना, भारत के इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग को वैश्विक मूल्य शृंखलाओं (GVCs) के साथ एकीकृत करना और आयात पर निर्भरता कम करना।
• प्रारंभ: वर्ष 2025।
• नोडल निकाय: केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) द्वारा कार्यान्वित।
• शामिल घटक
  • इसमें प्रतिरोधक, संधारित्र, स्पीकर, माइक्रोफोन, रिले, स्विच, कनेक्टर और विशेष सिरेमिक जैसे निष्क्रिय घटकों पर ध्यान केंद्रित किया गया है।
  • अर्द्धचालकों सहित सक्रिय घटक, इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन (ISM) के अंतर्गत आते हैं।
• प्रोत्साहन संरचना: इसमें टर्नओवर-आधारित, पूँजीगत व्यय-आधारित और हाइब्रिड प्रोत्साहन मॉडल उपलब्ध हैं, जिनमें प्रोत्साहन राशि 1 से 10% तक है।
• अवधि: योजना की अवधि छह वर्ष (वित्त वर्ष 2025-26 से वित्त वर्ष 2031-32) है, जिसमें एक वर्ष की प्रारंभिक अवधि शामिल है और आवेदकों के लिए रोजगार सृजन अनिवार्य है।

नई परियोजनाओं का महत्त्व

• आपूर्ति शृंखलाओं को सुदृढ़ बनाना: इससे आयातित इलेक्ट्रॉनिक घटकों पर भारत की निर्भरता कम होती है और आपूर्ति शृंखलाओं के लचीलेपन में वृद्धि होती है।
• उच्च मूल्य वाले विनिर्माण को बढ़ावा: आत्मनिर्भर भारत के अनुरूप उन्नत इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण के विकास में सहयोग प्रदान करता है।
• वैश्विक प्रतिस्पर्द्धात्मकता: स्थानीय स्तर पर उत्पादों की सोर्सिंग, गुणवत्ता मानकों और डिजाइन क्षमताओं को प्रोत्साहित करता है, जिससे भारत एक वैश्विक इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण केंद्र के रूप में स्थापित होता है।

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