उत्सर्जन अंतराल रिपोर्ट

उत्सर्जन अंतराल रिपोर्ट, 2025 की मुख्य विशेषताएँ 

• सीमित प्रगति: अद्यतन राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदानों (NDCs) के पूर्ण कार्यान्वयन के बावजूद, अनुमानित तापवृद्धि 2.3–2.5°C के बीच रहेगी, जो पिछले वर्ष के 2.6–2.8°C अनुमान की तुलना में सीमित सुधार है।
• कार्यान्वयन अंतर: वर्तमान NDCs के पूर्ण निष्पादन से वर्ष 2035 तक उत्सर्जन में वर्ष 2019 के स्तर की तुलना में केवल 15% की कमी आएगी, जबकि 1.5°C तक सीमित रखने के लिए 55% कमी आवश्यक है।
• भ्रामक सुधार: UNEP ने चेतावनी दी है कि यह सुधार वास्तविक उत्सर्जन में कमी के बजाय लेखांकन में परिवर्तन के कारण है।
• अमेरिका की वापसी का प्रभाव: जनवरी 2026 में पेरिस समझौते से अमेरिका की नियोजित वापसी की योजना से समग्र सुधार में लगभग 0.1°C की कमी आने का अनुमान है।
• सीमित भागीदारी: केवल 60 पक्षों (जो वैश्विक ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन के 63% का प्रतिनिधित्व करते हैं) ने अपने नए वर्ष 2035 के NDCs प्रस्तुत किए या घोषित किए हैं।
• उत्सर्जन का रिकॉर्ड उच्च स्तर: वर्ष 2024 में वैश्विक ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन में 2.3% की वृद्धि हुई, जो 57.7 गीगाटन कार्बन डाइऑक्साइड समतुल्य तक पहुँच गया, जो वर्ष 2010 के दशक की औसत वृद्धि दर से चार गुना अधिक है।
  • भारत के उत्सर्जन में वर्ष 2023 की तुलना में वर्ष 2024 में 3.6% की वृद्धि हुई।
  • वैश्विक उत्सर्जन में भारत की हिस्सेदारी: लगभग 7%।
• प्रति व्यक्ति उत्सर्जन: वर्ष 2024 में भारत का प्रति व्यक्ति ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन 3 टन CO₂ समतुल्य रहा, जो चीन (11 टन CO₂e) और अमेरिका (17.4 टन CO₂e) से काफी कम है।
• अनिवार्य अतिक्रमण: वैश्विक तापमान वृद्धि अब अगले दशक में 1.5°C से अधिक होने की अत्यधिक संभावना है।
• प्रमुख उत्सर्जक देशों की भूमिका: G20 समूह (अफ्रीकी संघ को छोड़कर), जो वैश्विक उत्सर्जन के 77% के लिए उत्तरदायी है, सात सदस्यों द्वारा नए NDCs प्रस्तुत किए जाने के बावजूद वर्ष 2030 के जलवायु लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में पिछड़ रहा है।

राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान (NDCs) NDCs पेरिस समझौते के तहत देशों द्वारा प्रस्तुत जलवायु कार्य योजनाएँ हैं। इनमें प्रत्येक देश की ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन को कम करने और जलवायु प्रभावों के प्रति अनुकूलन की प्रतिबद्धताएँ शामिल होती हैं। NDCs प्रत्येक पाँच वर्ष में अद्यतन किए जाते हैं ताकि बढ़ी हुई महत्त्वाकांक्षा और प्रगति को परिलक्षित किया जा सके। इनका उद्देश्य वैश्विक तापमान वृद्धि को 2°C से नीचे तथा 1.5°C तक सीमित रखने में सहायता करना है।

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