भारत में रोजगार सृजन

संदर्भ

विश्व आर्थिक मंच की ‘द फ्यूचर ऑफ जॉब्स रिपोर्ट 2025’ का संदर्भ देते हुए, केंद्रीय युवा मामले एवं खेल मंत्री ने कहा कि भारत की बेरोजगारी दर 2% है, जो G20 देशों में सबसे कम है।

संबंधित तथ्य

• केंद्रीय मंत्री ने यह टिप्पणी केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्रालय, मेंटर टुगेदर (Mentor Together) एवं क्विकर (Quikr) के बीच हुए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर के अवसर पर की। यह पहल राष्ट्रीय कॅरियर सेवा (NCS) पोर्टल के माध्यम से युवाओं की रोजगार क्षमता को बढ़ाने और उन्हें अधिक रोजगार अवसर उपलब्ध कराने पर केंद्रित है।

राष्ट्रीय कॅरियर सेवा (NCS) के बारे में

• श्रम एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा जुलाई 2015 में शुरू की गई एक पहल, जिसका उद्देश्य राष्ट्रीय कॅरियर सेवा में परिवर्तन लाना और रोजगार संबंधी विभिन्न सेवाएँ प्रदान करना है।
• उद्देश्य: यह परियोजना कॅरियर परामर्श, व्यावसायिक मार्गदर्शन, कौशल विकास सूचना, प्रशिक्षुता और इंटर्नशिप प्रदान करके रोजगार चाहने वालों और नियोक्ताओं के बीच की दूरी को कम करती है।
• नोडल एजेंसी: केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के रोजगार महानिदेशालय द्वारा कार्यान्वित।
• NCS पोर्टल
  • अवलोकन: यह एक राष्ट्रव्यापी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, जहाँ रोजगार चाहने वाले और नियोक्ता आपस में संवाद कर सकते हैं तथा रोजगार के अवसरों का प्रभावी और सामंजस्य मिलान सुनिश्चित किया जा सकता है।
  • विस्तार: 53 क्षेत्रों में 3,000 से अधिक व्यवसायों की जानकारी प्रदान करता है।
  • पहुँच: सभी सेवाएँ ऑनलाइन, कॅरियर सेंटर्स, सामान्य सेवा केंद्रों, मोबाइल उपकरणों और साइबर कैफे के माध्यम से उपलब्ध हैं।

युवा रोजगार के लिए प्रमुख सरकारी पहल

1. प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना (PM-VBRY) – 2025
   • उद्देश्य: विनिर्माण क्षेत्र पर विशेष ध्यान देते हुए समावेशी और सतत् रोजगार सृजन को बढ़ावा देना।
   • लक्ष्य: नियोक्ताओं को नए रोजगार सृजन और नए कर्मचारियों को सहयोग प्रदान करने के लिए प्रोत्साहित करना, जिससे रोजगार आधारित आर्थिक विकास को गति मिले।
2. प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (PMMY) – 2015
   • उद्देश्य: सूक्ष्म वित्त संस्थानों, गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों, लघु वित्त बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों, वाणिज्यिक बैंकों और सहकारी बैंकों को पात्र संस्थाओं को कम ब्याज दर पर ऋण प्रदान करने में सक्षम बनाना।
   • लक्ष्य: ऋण सुलभता के माध्यम से सूक्ष्म उद्यमों को सुविधा प्रदान करना, रोजगार सृजन करना और सकल घरेलू उत्पाद (GDP) वृद्धि को बढ़ावा देना।
3. स्टार्ट-अप इंडिया योजना – 2016
   • उद्देश्य: स्टार्ट-अप को बढ़ावा देना एवं रोजगार सृजन।
   • फोकस: एक सशक्त स्टार्ट-अप इकोसिस्टम का निर्माण करना, ताकि भारत को रोजगार चाहने वालों का नहीं, बल्कि रोजगार सृजकों का राष्ट्र बनाया जा सके।
4. पीएम स्वनिधि (PM SVANidhi) – 2020
   • उद्देश्य: स्ट्रीट वेंडर्स को कार्यशील पूँजी ऋण उपलब्ध कराना, ताकि वे कोविड-19 महामारी के प्रभाव से उबर सकें और उनकी आजीविका की बहाली के साथ-साथ सतत् रोजगार सुनिश्चित हो सके।

DOWNLOAD PDF