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ऊर्जा संक्रमण: भारत की महत्त्वपूर्ण खनिजों के आयात पर अत्यधिक निर्भरता

Lokesh Pal October 31, 2024 01:21 51 0

संदर्भ

‘इंस्टिट्यूट फॉर एनर्जी इकोनॉमिक्स एंड फाइनेंशियल एनालिसिस’ (IEEFA) की रिपोर्ट से पता चलता है कि भारत महत्त्वपूर्ण खनिजों के लिए आयात पर भारी निर्भरता रखता है।

‘इंस्टिट्यूट फॉर एनर्जी इकोनॉमिक्स एंड फाइनेंशियल एनालिसिस’ (Institute for Energy Economics and Financial Analysis- IEEFA) के बारे में

  • इंस्टिट्यूट फॉर एनर्जी इकोनॉमिक्स एंड फाइनेंशियल एनालिसिस (IEEFA) एक गैर-लाभकारी संगठन है, जो ऊर्जा बाजारों, रुझानों और नीतियों का अध्ययन करता है।
  • IEEFA का मिशन एक स्थायी, लाभदायक तथा विविध ऊर्जा अर्थव्यवस्था में संक्रमण को गति देना है।

रिपोर्ट के मुख्य निष्कर्ष

  • आयात निर्भरता: भारत महत्त्वपूर्ण खनिजों, विशेष रूप से लीथियम, कोबाल्ट और निकल के लिए आयात पर अत्यधिक निर्भर है, इन प्रमुख संसाधनों के लिए विदेशी आपूर्ति पर पूरी तरह (100%) निर्भरता है।
  • आयात रणनीति और व्यापार जोखिम: रिपोर्ट में इस बात पर जोर दिया गया है कि भारत को व्यापार जोखिमों को कम करने तथा आवश्यक खनिज सुरक्षा के लिए अंतरराष्ट्रीय साझेदारी बनाए रखने के लिए एक रणनीतिक आयात योजना की आवश्यकता है।
  • प्रमुख खनिजों का मूल्यांकन: IEEFA ने पाँच महत्त्वपूर्ण खनिजों (कोबाल्ट, ताँबा, ग्रेफाइट, लीथियम तथा निकल) के आयात और सुरक्षा में भारत की स्थिति की जाँच की, जिसमें इनमें से कई के लिए देश की 100% निर्भरता मुख्य रूप से सीमित वैश्विक स्रोतों से आयात पर उजागर हुई।

क्रिटिकल मिनरल मिशन (Critical Mineral Mission)

  • भारत के केंद्रीय वित्त मंत्री ने देश की अर्थव्यवस्था के लिए लाभकारी खनिज संसाधनों की प्राप्ति हेतु ‘क्रिटिकल मिनरल मिशन’ के निर्माण की घोषणा की।
  • मिशन के उद्देश्य: नई क्षमताओं के विकास, महत्त्वपूर्ण खनिजों के पुनर्चक्रण और विदेशी परिसंपत्तियों के अधिग्रहण को प्रोत्साहित करने पर जोर देना।
  • कानूनी ढाँचा: खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1957 को वर्ष 2023 में संशोधित किया गया, ताकि परमाणु सूची से छह खनिजों को हटाया जा सके तथा निजी क्षेत्रों के लिए अन्वेषण हेतु खोला जा सके।

भारत के लिए सिफारिशें 

  • स्रोतों का विविधीकरण: रिपोर्ट में वैश्विक स्तर पर नए संसाधनों की पहचान करने, घरेलू उत्पादन में तेजी लाने और आपूर्ति में विविधता लाने के लिए ऑस्ट्रेलिया, चिली, घाना और दक्षिण अफ्रीका जैसे खनिज समृद्ध देशों के साथ साझेदारी करने की वकालत की गई है।
  • ग्रेफाइट आयात: भारत सिंथेटिक और प्राकृतिक ग्रेफाइट के लिए चीन पर बहुत अधिक निर्भर है तथा विशेष रूप से वैश्विक दक्षिण सहयोग के तहत मोमोजांबिक, मेडागास्कर, ब्राजील और तंजानिया जैसे शीर्ष उत्पादक देशों के साथ साझेदारी पर विचार कर सकता है।
  • ताँबा तथा निकल आयात: भारत में कॉपर कैथोड तथा निकल सल्फेट का आयात मुख्य रूप से जापान और बेल्जियम से होता है, इसलिए आपूर्तिकर्ताओं में विविधता लाने से, जैसे कि अमेरिका (जो एक प्रमुख कॉपर उत्पादक है) पर विचार करने से, आपूर्ति स्थिरता में वृद्धि हो सकती है।
  • लीथियम और निकल ऑक्साइड: वर्तमान आयात कम केंद्रित है, लेकिन बड़े पैमाने पर रूस और चीन से प्राप्त होता है, जिससे संभावित व्यापार जोखिम उत्पन्न हो सकता है।
  • घरेलू शोधन और प्रसंस्करण: विशेष रूप से लीथियम के लिए घरेलू शोधन क्षमता में वृद्धि, भारत को वैश्विक आपूर्ति शृंखला में एकीकृत करने में सक्षम बना सकती है।
    • इसमें महत्त्वपूर्ण खनिज खनन ब्लॉकों की नीलामी और शोधन प्रौद्योगिकी के लिए समर्थन जैसी सरकार समर्थित पहले शामिल हैं।

भारत में महत्त्वपूर्ण खनिजों के बारे में

  • महत्त्वपूर्ण खनिजों की परिभाषा: ये खनिज राष्ट्रीय सुरक्षा और आर्थिक स्थिरता के लिए आवश्यक है तथा इनका उपयोग इलेक्ट्रॉनिक्स, रक्षा, ऊर्जा और स्वास्थ्य सेवा जैसे उद्योगों में किया जाता है, जो भारत के औद्योगिक विकास एवं तकनीकी प्रगति का समर्थन करते है।
  • चीन का प्रभुत्व: वर्ष 2030 तक भारत के लिए महत्त्वपूर्ण माने गए बारह खनिजों में से छह के लिए चीन अग्रणी वैश्विक आपूर्तिकर्ता है।

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