पर्यावरण लेखा संपरीक्षा

संदर्भ 

केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने पर्यावरण लेखा संपरीक्षा नियम, 2025 के अंतर्गत स्वतंत्र पर्यावरण लेखा परीक्षकों के एक नए वर्ग के गठन को अधिकृत किया है, ताकि अनुपालन निगरानी को सुदृढ़ किया जा सके एवं राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों (PCBs) के कार्यों में सहायता की जा सके।

पहल के बारे में

• स्वतंत्र लेखा परीक्षक: निजी एजेंसियाँ ​​चार्टर्ड एकाउंटेंट की तरह पर्यावरण लेखा संपरीक्षक  के रूप में मान्यता एवं लाइसेंस प्राप्त कर सकती हैं।
• भूमिका: प्रदूषण की रोकथाम, नियंत्रण एवं उपशमन में पर्यावरण कानूनों तथा सर्वोत्तम प्रथाओं के साथ परियोजना अनुपालन का मूल्यांकन करना।
• अंतर-पूर्ति उपाय: इसका उद्देश्य CPCB, क्षेत्रीय कार्यालयों एवं राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों की जनशक्ति तथा बुनियादी ढाँचे की कमी को दूर करना है।

मुख्य विशेषताएँ

• प्रत्यायन: निजी एजेंसियाँ ​​अधिकृत लेखा परीक्षक के रूप में कार्य करने के लिए लाइसेंस प्राप्त कर सकती हैं।
• लेखा परीक्षा का दायरा: पर्यावरणीय प्रभाव आकलन (EIA) अध्ययन कर सकती हैं, जिनका बाद में विशेषज्ञ समितियों द्वारा मूल्यांकन किया जाएगा।
• पारदर्शिता एवं जवाबदेही: अनुपालन निगरानी में विश्वास को मजबूत करने एवं स्थायी पर्यावरणीय शासन को बढ़ावा देने के लिए डिजाइन किया गया।

कार्यान्वयन तंत्र

• लागू नियम: इन एजेंसियों द्वारा किए गए ऑडिट का उपयोग निम्नलिखित के अनुपालन के लिए किया जा सकता है:
  • ग्रीन क्रेडिट नियम
  • इकोमार्क नियम, 2024
  • ई-अपशिष्ट (प्रबंधन) नियम, 2022
  • प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016
  • बैटरी अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2022
  • वन (संरक्षण एवं संवर्द्धन) अधिनियम, 1980
  • वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 एवं संबंधित नियम।

पर्यावरण लेखा संपरीक्षा नियम, 2025 के बारे में

• उद्देश्य: CPCB, SPCBs एवं क्षेत्रीय कार्यालयों में जनशक्ति तथा संसाधनों की कमी के कारण अनुपालन निगरानी में आने वाली कमियों को दूर करना।
• कार्यक्षेत्र: पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986, वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980, वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972, ग्रीन क्रेडिट नियम, 2023 एवं अन्य संबंधित कानूनों का अनुपालन सुनिश्चित करना।
• दृष्टिकोण: तृतीय-पक्ष अनुपालन सत्यापन के लिए स्वतंत्र, प्रमाणित एवं पंजीकृत पर्यावरण लेखा परीक्षकों (EAs) की शुरुआत की गई।

नियमों की मुख्य विशेषताएँ

• प्रमाणन एवं पंजीकरण
• • लेखा परीक्षकों को पर्यावरण लेखा परीक्षा नामित एजेंसी (Environment Audit Designated Agency- EADA) द्वारा प्रमाणित किया जाना है।
  • पूर्व शिक्षण मान्यता (RPL) या राष्ट्रीय प्रमाणन परीक्षा (National Certification Examination- NCE) के माध्यम से प्रमाणन।
  • केवल पंजीकृत पर्यावरण लेखा परीक्षकों (Registered Environment Auditors- REAs) को ही लेखा परीक्षा करने की अनुमति है।

REAs की भूमिका

• अनुपालन मूल्यांकन, नमूनाकरण, विश्लेषण एवं क्षतिपूर्ति गणना।
• हरित ऋण नियमों एवं अपशिष्ट प्रबंधन कानूनों के तहत सत्यापन।
• परियोजना प्रस्तावकों द्वारा स्व-अनुपालन रिपोर्टों का भी सत्यापन किया जा सकता है।
• यादृच्छिक आवंटन: पक्षपात को रोकने के लिए परियोजनाओं को यादृच्छिक प्रणाली के माध्यम से REAs आवंटित किए जाएँगे।
• क्षमता निर्माण: EADA एक ऑनलाइन रजिस्टर बनाए रखेगा, प्रदर्शन की निगरानी करेगा, अनुशासनात्मक कार्रवाई करेगा एवं प्रशिक्षण आयोजित करेगा।
• निरीक्षण तंत्र: पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के एक अतिरिक्त सचिव की अध्यक्षता में एक संचालन समिति, जिसमें नियामक निकायों के प्रतिनिधि शामिल होंगे।
  • कार्य: प्रगति की निगरानी करना, चुनौतियों का समाधान करना एवं सुधारों का सुझाव देना।

नियम का महत्त्व

• कठोर अनुपालन: स्वतंत्र तृतीय-पक्ष ऑडिट अनुपालन को विश्वसनीय एवं प्रवर्तनीय बनाते हैं।
• क्षमता में वृद्धि: प्रशिक्षित लेखा परीक्षकों का एक समूह तैयार करता है, जिससे नियामकों को उच्च-जोखिम वाले प्रवर्तन के लिए स्वतंत्र किया जा सकता है।
• डेटा-संचालित शासन: नियमित ऑडिट बेहतर निर्णय लेने के लिए डिजिटल, सत्यापन योग्य डेटा प्रदान करते हैं।
• जोखिम प्रबंधन: गैर-अनुपालन का शीघ्र पता लगाने एवं समय पर सुधारात्मक कार्रवाई करने में सक्षम बनाता है।

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