हिमाचल प्रदेश में पर्यावरण विनाश

संवैधानिक और कानूनी संदर्भ

• अनुच्छेद-21 – जीवन का अधिकार: सर्वोच्च न्यायालय की टिप्पणी इस विचार को पुष्ट करती है कि स्वच्छ और सुरक्षित पर्यावरण जीवन के अधिकार का अभिन्न अंग है। पर्यावरणीय क्षरण मानव जीवन, स्वास्थ्य और आजीविका के लिए प्रत्यक्ष खतरा है।
• राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत: यह टिप्पणी अनुच्छेद-48A के अनुरूप है, जो राज्य को पर्यावरण की रक्षा और सुधार तथा वनों और वन्यजीवों की सुरक्षा का दायित्व सौंपता है।
• सार्वजनिक न्यास सिद्धांत: पर्यावरण को सभी के लाभ के लिए राज्य द्वारा न्यास में रखा जाता है। न्यायालय ने अप्रत्यक्ष रूप से इस सिद्धांत का हवाला देते हुए सरकार की निष्क्रियता और प्राकृतिक संसाधनों के अत्यधिक दोहन की आलोचना की। इसने राज्य और केंद्र दोनों को बताया कि राजस्व सृजन, पारिस्थितिकी उत्तरदायित्व से ऊपर नहीं हो सकता।

आगे की राह और नीतिगत निहितार्थ

• विकास प्राथमिकताओं पर पुनर्विचार: राजस्व-आधारित मॉडल से पारिस्थितिकी रूप से संवेदनशील मॉडल की ओर बदलाव, जिसमें परियोजना अनुमोदन केवल आर्थिक लाभ पर नहीं, बल्कि पर्यावरणीय स्थिरता पर आधारित हों।
  • हिमालयी राज्यों को जलवायु-सचेत विकास योजनाएँ विकसित करने के लिए संसाधनों और विशेषज्ञता को एकत्रित करना चाहिए।
• पर्यावरण प्रभाव आकलन (EIA) तंत्र को मजबूत बनाना: भू-वैज्ञानिकों, पर्यावरण विशेषज्ञों और स्थानीय समुदायों को शामिल करके पर्यावरणीय प्रभाव आकलन (EIA) को और अधिक कठोर, पारदर्शी और समावेशी बनाना।
• सतत् पर्यटन को बढ़ावा देना: पर्यटकों के आगमन को नियंत्रित करना, पर्यावरण-अनुकूल प्रथाओं को प्रोत्साहित करना और अपशिष्ट प्रबंधन एवं स्वच्छता संबंधी बुनियादी ढाँचे में निवेश करना।
• अंतर-राज्यीय समन्वय बढ़ाना: सभी हिमालयी राज्यों में सतत् विकास, आपदा तैयारी और संसाधन संरक्षण के लिए एक एकीकृत हिमालयी नीति लागू करना।
• न्यायिक निगरानी: इस मुद्दे को जनहित याचिका (PIL) के रूप में देखने का सर्वोच्च न्यायालय का कदम निरंतर निगरानी की उसकी मंशा को दर्शाता है और इससे भविष्य में सरकारों के लिए बाध्यकारी दिशा-निर्देश निर्धारित किए जा सकते हैं।

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