इक्वलाइजेशन लेवी: गूगल टैक्स

संदर्भ

केंद्र सरकार ने वित्त विधेयक, 2025 में संशोधन के तहत ऑनलाइन विज्ञापनों पर ‘इक्वलाइजेशन लेवी’ (Equalisation Levy) को समाप्त करने का प्रस्ताव दिया है।

गूगल टैक्स के बारे में

• इक्वलाइजेशन लेवी को सामान्य बोलचाल की भाषा में ‘गूगल टैक्स’ कहा जाता है। 
• यह एक निवासी ई-कॉमर्स कंपनी के साथ-साथ एक गैर-निवासी ई-कॉमर्स कंपनी के कर घटक को ‘समान’ करने के लिए लगाया जाता है।

इक्वलाइजेशन लेवी की पृष्ठभूमि

• वर्ष 2016 में शुरू की गई 6% इक्वलाइजेशन लेवी ऑनलाइन विज्ञापनों के लिए गैर-निवासी सेवा प्रदाताओं को प्रति वर्ष ₹1 लाख से अधिक के भुगतान पर लगाई जाती थी।
• वर्ष 2021 में, भारत ने ई-कॉमर्स लेन-देन पर 2% लेवी हटा दी, लेकिन विज्ञापनों पर 6% इक्वलाइजेशन लेवी जारी रही।

उन्मूलन के कारण

• भारत व्यापार प्रतिस्पर्द्धा से बचने के लिए अधिक उदार रुख अपना रहा है।
• अमेरिकी प्रशासन ने डिजिटल सेवाओं पर टैरिफ और कराधान को लेकर भारत पर दबाव डाला है।
  • अमेरिका ने भारत, ऑस्ट्रिया, इटली, स्पेन, तुर्की और यू.के. सहित कई देशों में डिजिटल करों की जाँच की थी, जिसमें दावा किया गया था कि उन्होंने गूगल, मेटा, ऐप्पल और अमेजन जैसी अमेरिकी तकनीकी कंपनियों को गलत तरीके से निशाना बनाया है।
• इस कदम को उत्पन्न व्यापार तनाव को कम करने के प्रयास के रूप में देखा जा रहा है, विशेष रूप से डिजिटल सेवाओं पर कराधान को लेकर संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ तनाव को कम करने के प्रयास के रूप में देखा जा रहा है।

कर हटाने का महत्त्व

• विज्ञापनों पर 6% इक्वलाइजेशन लेवी को हटाना भारत के अमेरिका के साथ व्यापार मतभेदों को कम करने की रणनीति के अनुरूप है।
• भारत में ऑनलाइन उपस्थिति वाली विदेशी कंपनियों पर कर लगाने के लिए महत्त्वपूर्ण आर्थिक उपस्थिति (SEP) नियम लागू हैं।
• EL को समाप्त करने से व्यवसायों के लिए स्पष्टता आती है और अमेरिका जैसे साझेदार देशों की चिंताओं का समाधान होता है।

वित्त विधेयक, 2025 में अन्य प्रमुख संशोधन

• अघोषित आय पर कराधान में परिवर्तन: आकलन में ‘कुल आय’ के स्थान पर ‘कुल अघोषित आय’ रखने के लिए धारा 113, 132 और 158 में संशोधन किया गया है।
  • यह स्पष्टीकरण सुनिश्चित करता है कि केवल अघोषित आय (कानूनी रूप से घोषित आय नहीं) पर ही कठोर दंड लगाया जाएगा।
• टैक्स रिटर्न का समाधान: धारा 143(1) में संशोधन करके उपधारा (iia) को शामिल किया गया है, जो कर विभाग को विसंगतियों को चिह्नित करने के लिए करदाता के आयकर रिटर्न की विगत वर्ष के रिटर्न से तुलना करने का अधिकार देता है।

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