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पारिवारिक मूल्यों का ह्रास

Lokesh Pal March 29, 2025 03:15 133 0

संदर्भ

हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने टिप्पणी की है कि भारत में परिवार की अवधारणा समाप्त होती जा रही है, क्योंकि समाज ‘एक व्यक्ति, एक परिवार’ मॉडल की ओर बढ़ रहा है।

संबंधित तथ्य 

  • न्यायालय ने यह टिप्पणी उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर में रहने वाले एक परिवार समतोला देवी (68) बनाम ज्येष्ठ पुत्र कृष्ण कुमार के संपत्ति विवाद संबंधी मामले में की है।
    • माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों के भरण-पोषण और कल्याण अधिनियम, 2007 के तहत माता-पिता ने अपने बेटे को बेदखल करने की माँग की।

सर्वोच्च न्यायालय की टिप्पणियाँ

  • पारिवारिक मूल्यों का ह्रास: न्यायालय ने कहा कि परिवार की अवधारणा समाप्त होती जा रही है, भारत ‘एक व्यक्ति, एक परिवार’ मॉडल की ओर बढ़ रहा है।
    • वसुधैव कुटुम्बकम’ (पूरा विश्व एक परिवार है) के भारतीय दर्शन के बावजूद, परिवारों के भीतर एकता कम होती जा रही है।
  • बेदखली का कोई कानूनी आधार नहीं
    • वरिष्ठ नागरिक अधिनियम (2007) स्पष्ट रूप से बेदखली की अनुमति नहीं देता है।
    • पिता ने अपनी संपत्ति बेटियों और दामाद को हस्तांतरित कर दी थी; इस प्रकार, माता-पिता ने स्वामित्व अधिकार खो दिया।
  • निवास का निहित अधिकार: बेटों और बेटियों को अपने पैतृक घर में निवास करने का निहित अधिकार है, जब तक कि उन्हें कानूनी रूप से बेदखल या बहिष्कृत न किया जाए।
    • बिना स्पष्ट कानूनी आधार के बेदखली का आदेश नहीं दिया जा सकता है।
  • भरण-पोषण बनाम बेदखली: वरिष्ठ नागरिक अधिनियम की धारा 4/5 के तहत भरण-पोषण वृद्ध माता-पिता की सुरक्षा के लिए पर्याप्त है।
    • बेदखली को एक चरम कदम माना जाता है और इसे अंतिम उपाय माना जाना चाहिए।

परिवार क्या है?

  • सामाजिक इकाई के रूप में परिवार: परिवार एक सामाजिक इकाई है, जिसमें रिश्तेदारी संबंधों (रक्त, विवाह या गोद लेने) से बँधे व्यक्ति शामिल होते हैं, जो एक साथ रहते हैं, आर्थिक रूप से सहयोग करते हैं और बच्चों का पालन-पोषण करते हैं।
    • परिवार (फैमिली) लैटिन शब्द ‘फैमिलिया’ (घरेलू स्थापना) से व्युत्पन्न हुआ है।
  • मर्डॉक की परिभाषा (वर्ष 1949): ‘एक सामाजिक समूह जिसकी विशेषता सामान्य निवास, आर्थिक सहयोग एवं प्रजनन है।
    • इसमें वयस्क शामिल हैं, जिनमें से कम-से-कम दो व्यक्ति सामाजिक रूप से स्वीकृत यौन संबंध स्थापित करते हैं और लैंगिक रूप से सहवास करने वाले वयस्कों के एक या एक से अधिक बच्चे (गोद लिए हुए बच्चे भी) हैं।”

भारत में बदलते पारिवारिक स्वरूप

  • संयुक्त से एकल परिवारों की ओर परिवर्तन: पहले संयुक्त परिवारों को अधिक प्रमुखता दी जाती  थी, जिसमें कई पीढ़ियाँ एक साथ रहती थीं।
    • NFHS-5 के आँकड़ों के अनुसार, वर्ष 2019-2021 में भारत में एकल परिवारों की हिस्सेदारी 58.2% है। इससे स्वायत्तता तो मिलती है, लेकिन वृद्धों में अलगाव की भावना बढ़ती है।
  • पितृसत्ता का कमजोर होना: महिलाओं के शिक्षा और नौकरी पाने के साथ-साथ पारंपरिक पुरुष प्रधान परिवारों में कमी आ रही है।
    • हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 जैसे कानून संपत्ति के अधिकारों में लैंगिक समानता को बढ़ावा देते हैं। फिर भी, ग्रामीण क्षेत्र अभी भी बदलाव का विरोध करते हैं।
  • प्रेम विवाहों में वृद्धि: जाति/समुदाय के अंतर्गत होने वाले विवाहों में कमी आ रही है और अंतर-जातीय विवाह को बढ़ावा मिल रहा है।
    • न्यायालय वैवाहिक पसंद का समर्थन करते हैं, लेकिन परिवार अक्सर ऐसे वैवाहिक बंधनों  का विरोध करते हैं। तलाक की दरें कम हुई हैं, लेकिन धीरे-धीरे इनकी संख्या में वृद्धि हो रही है।
  • नए पारिवारिक ढाँचों की स्वीकृति: कानूनी सुधारों के बाद एकल-अभिभावक, लिव-इन और LGBTQ+ परिवार बढ़ रहे हैं।
    • हालाँकि, सामाजिक स्वीकृति में कमी है, विशेषकर रूढ़िवादी क्षेत्रों में। शहरी क्षेत्रों में भी अपनी इच्छा से संतानहीन दंपत्तियों की संख्या बढ़ रही है।
  • परिवारों पर नीतिगत प्रभाव: वरिष्ठ नागरिक अधिनियम, 2007 जैसे कानून वृद्धों की देखभाल सुनिश्चित करते हैं, लेकिन संयुक्त परिवार के मूल्यों को क्षीण करते हैं।
    • सरोगेसी नियम आधुनिक पालन-पोषण को संबोधित करते हैं, लेकिन नैतिक बहस का सामना करते हैं।

माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों के भरण-पोषण और कल्याण अधिनियम, 2007 के बारे में

  • इसका उद्देश्य बच्चों और उत्तराधिकारियों के लिए भरण-पोषण प्रदान करना कानूनी रूप से बाध्यकारी बनाकर तथा उनके कल्याण से संबंधित विवादों को हल करने के लिए एक तंत्र स्थापित करके वृद्ध माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों की वित्तीय सुरक्षा और कल्याण को सुनिश्चित करना है।
  • मुख्य प्रावधान एवं उद्देश्य
    • भरण-पोषण के लिए कानूनी दायित्व: बच्चों एवं उत्तराधिकारियों के लिए अपने माता-पिता या वरिष्ठ नागरिकों को मासिक भत्ता सहित भरण-पोषण प्रदान करना कानूनी रूप से बाध्यकारी बनाता है।
    • न्यायाधिकरणों की स्थापना: वरिष्ठ नागरिकों के भरण-पोषण और कल्याण से संबंधित विवादों और शिकायतों को संबोधित करने के लिए भरण-पोषण न्यायाधिकरणों की स्थापना का प्रावधान करता है, जो सुरक्षा के लिए एक सरल, त्वरित और सस्ती व्यवस्था सुनिश्चित करता है।
    • जीवन और संपत्ति की सुरक्षा: वरिष्ठ नागरिकों के जीवन और संपत्ति की सुरक्षा के लिए प्रावधान, जिसमें परित्याग को रोकने के उपाय और यह सुनिश्चित करना शामिल है कि देखभाल की शर्त के साथ किए गए संपत्ति के हस्तांतरण का उल्लंघन न हो।
    • कल्याणकारी उपाय: निर्धन वरिष्ठ नागरिकों के लिए वृद्धाश्रमों की स्थापना, स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार के प्रावधान और उनके जीवन एवं संपत्ति की सुरक्षा के उपायों से संबंधित मुद्दों को संबोधित करता है।
    • भरण-पोषण में शामिल हैं: ‘भरण-पोषण’ शब्द में भोजन, कपड़े, निवास और चिकित्सा देखभाल और उपचार शामिल हैं।
    • अपराध: किसी वरिष्ठ नागरिक को किसी स्थान पर इस उद्देश्य से छोड़ना कि वह उसे पूरी तरह से त्याग देगा, एक अपराध है।
    • अपराधों का संज्ञान: इस अधिनियम के तहत प्रत्येक अपराध संज्ञेय और जमानतीय होगा।

भारत में पारिवारिक मूल्य

  • बड़ों के प्रति सम्मान: भारतीय परिवार पारंपरिक रूप से बड़ों के प्रति सम्मान पर जोर देते हैं, जो आशीर्वाद के लिए पैर छूने जैसी अभिव्यक्ति में देखा जाता है।
    • हालाँकि शहरी युवा कम औपचारिक अभिवादन को अपनाते हैं फिर भी वरिष्ठता का सम्मान करने का अंतर्निहित मूल्य मजबूत बना हुआ है।
  • संयुक्त परिवार के आदर्श: वसुधैव कुटुंबकम् (संपूर्ण विश्व एक परिवार है) की अवधारणा भारत के सामूहिक लचीलेपन को दर्शाती है।
    • हालाँकि एकल परिवार बढ़ रहे हैं, फिर भी कई लोग भावनात्मक और वित्तीय सहायता में संयुक्त परिवार के मूल्यों को बनाए रखते हैं।
  • लैंगिक भूमिकाएँ एवं अपेक्षाएँ: पारंपरिक मानदंड अक्सर महिलाओं को देखभाल करने की भूमिकाएँ प्रदान करते  हैं, लेकिन शहरी परिवार जिम्मेदारियों को साझा करते हैं।
    • शिक्षा और कानूनी सुधार धीरे-धीरे इन अपेक्षाओं को नया रूप दे रहे हैं।
  • एक पवित्र बंधन के रूप में विवाह: विवाह को व्यापक रूप से आजीवन प्रतिबद्धता के रूप में देखा जाता है, हालाँकि शहरी क्षेत्रों में तलाक और प्रेम विवाह की स्वीकृति बढ़ रही है।
    • अंतरधार्मिक और अंतरजातीय विवाह अभी भी कई समुदायों में सामाजिक प्रतिरोध का सामना करते हैं।
  • शिक्षा को प्राथमिकता: परिवार बच्चों की शिक्षा को अत्यधिक महत्त्व देते हैं, अक्सर उनकी शैक्षणिक सफलता के लिए व्यक्तिगत सुख-सुविधाओं का त्याग करते हैं।
    • यह मूल्य ग्रामीण और शहरी विभाजन को कम करता है।
  • धार्मिक और सांस्कृतिक अनुष्ठान: दैनिक प्रार्थनाएँ, त्योहार और रीति-रिवाज पारिवारिक जीवन का अभिन्न अंग बने हुए हैं, भले ही आधुनिक अनुकूलन (जैसे आभासी उत्सव) उभर रहे हों।
  • परिवार का सम्मान और प्रतिष्ठा: इज्जत (सम्मान) की अवधारणा विवाह, कॅरियर और सामाजिक आचरण पर निर्णयों को प्रभावित करती है, हालाँकि युवा पीढ़ी इसके अर्थ को पुनः परिभाषित कर रही है।
  • भावनात्मक और वित्तीय सहायता: भारतीय परिवार सामूहिक कल्याण को प्राथमिकता देते हैं, अक्सर स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा और संकटों के लिए संसाधनों को एकत्रित करते हैं।

पारिवारिक मूल्यों के ह्रास के कारण

  • शहरीकरण और प्रवास: बेहतर आजीविका के अवसरों के लिए ग्रामीण क्षेत्रों से शहरी क्षेत्रों में जाना।
    • भौतिक दूरी भावनात्मक बंधनों का ह्रास करती है और विस्तारित परिवार के सदस्यों के बीच बातचीत को कम करती है।
    • जनगणना 2011 के अनुसार, भारत की 31% से अधिक आबादी शहरी क्षेत्रों में रहती है, जहाँ बेहतर शिक्षा एवं नौकरी के अवसरों के लिए प्रवास बढ़ रहा है।
  • आर्थिक स्वतंत्रता और स्वायत्तता: बढ़ती वित्तीय स्वतंत्रता ने एकल परिवारों के उद्भव को जन्म दिया है।
    • महिलाओं के सशक्तीकरण और कार्यबल में भागीदारी ने पारिवारिक गतिशीलता को बदल दिया है।
    • वर्ष 2023-24 में, भारत की महिला श्रम शक्ति भागीदारी दर (LFPR) 32.68% थी।
  • पश्चिमी संस्कृति का प्रभाव: व्यक्तिवाद और गोपनीयता को बढ़ावा देने वाले पश्चिमी आदर्शों ने भारतीय परिवारों को प्रभावित किया है।
    • एकल सेटअप के लिए बढ़ती प्राथमिकता, जहाँ सामूहिक रहने की तुलना में व्यक्तिगत स्थान को प्राथमिकता दी जाती है।
    • NFHS-5 के आंँकड़ों के अनुसार, वर्ष 2019-21 में भारत में एकल परिवारों की हिस्सेदारी 58.2% है।
  • तकनीकी व्यवधान और सोशल मीडिया: परिवारों के भीतर पारस्परिक संचार में कमी।
    • डिजिटल उपकरणों के अत्यधिक उपयोग से परिवार के साथ समय बिताना कम हो जाता है, जिससे भावनात्मक अलगाव और परिवार के सदस्यों के बीच संचार की कमी हो जाती है।
  • बदलते दृष्टिकोण और प्राथमिकताएँ: कॅरियर और व्यक्तिगत विकास पर अधिक ध्यान देने से अक्सर वृद्ध माता-पिता की उपेक्षा होती है।
    • भारत में, अकेले या जीवनसाथी के साथ रहने वाले वृद्ध व्यक्तियों (60+) की संख्या, जो वर्तमान में 15 मिलियन अनुमानित है, वर्ष 2025 तक 20-25 मिलियन तक बढ़ने का अनुमान है।
  • कानूनी ढाँचा एवं बदलते कानून: हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम (2005) जैसे कानूनी सुधारों ने बेटियों को समान संपत्ति अधिकार प्रदान करके सशक्त बनाया है, जिससे पारिवारिक गतिशीलता में बदलाव आया है।
    • वरिष्ठ नागरिक अधिनियम, 2007 वृद्ध माता-पिता के अधिकारों की रक्षा के लिए लागू किया गया था, जो बच्चों द्वारा स्वैच्छिक देखभाल में हुई कमी का संकेत देता है।

पारिवारिक मूल्यों को मजबूत करने के लिए प्राचीन भारतीय अवधारणाएँ

  • धर्म (कर्तव्य एवं धार्मिकता): परिवार के प्रत्येक सदस्य की भूमिकाएँ निर्धारित  (महिलाओं के लिए स्त्री धर्म, पत्नियों के लिए पत्नी धर्म, बेटों के लिए पुत्र धर्म) थी।
    • अपने कर्तव्य को पूर्ण करना (जैसे- माता-पिता की देखभाल करना, भाई-बहनों का समर्थन करना) पारिवारिक सद्भाव बनाए रखता था।
  • गृहस्थ आश्रम (गृहस्थ अवस्था): जीवन का दूसरा चरण (आश्रम) पारिवारिक जीवन, विवाह और बच्चों की परवरिश पर केंद्रित था।
    • भौतिक कर्तव्यों (अर्थ) और आध्यात्मिक विकास (मोक्ष) के बीच संतुलन पर जोर दिया गया।
  • कुल (वंश एवं पैतृक गौरव): परिवार अपने वंश (गोत्र) और पैतृक परंपराओं पर गर्व करते थे।
    • श्राद्ध (पूर्वजों की पूजा) जैसे अनुष्ठानों ने बड़ों के प्रति सम्मान को मजबूत किया।
  • संस्कार (संस्कार और अनुष्ठान): 16 संस्कार (जन्म से मृत्यु तक) पारिवारिक बंधनों को मजबूत करते हैं।
    • उपनयन (पवित्र धागा समारोह), विवाह  ने मूल्यों को स्थापित किया।
  • यज्ञ (सामूहिक आहुति एवं बंधन): पारिवारिक प्रार्थना (होम) और त्योहारों में सामूहिक भागीदारी शामिल होती है।
    • दिवाली, रक्षा बंधन ने एकता और कृतज्ञता को मजबूत किया।
  • वसुधैव कुटुंबकम् (विश्व एक परिवार है): यह सिखाया कि सभी प्राणी एक-दूसरे से जुड़े हुए हैं, करुणा को बढ़ावा दिया।

पारिवारिक मूल्यों के ह्रास के परिणाम

  • सामाजिक ढाँचे का कमजोर होना: पारिवारिक मूल्यों में गिरावट से सहानुभूति और सामाजिक बंधन में कमी आती है।
    • पारंपरिक सहायता प्रणालियों के कमजोर होने से अलगाव और सामाजिक विखंडन बढ़ता है।
  • मानसिक स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं में वृद्धि: पारिवारिक सहायता की कमी से अकेलापन, अवसाद एवं चिंता बढ़ती है।
    • बच्चों और वृद्धों को उपेक्षा का सामना करना पड़ता है, जिससे उनका भावनात्मक कल्याण प्रभावित होता है।
  • वृद्धाश्रमों एवं वृद्धों के साथ दुर्व्यवहार में वृद्धि: वृद्धों के प्रति सम्मान एवं देखभाल में कमी से परित्याग एवं उपेक्षा होती है।
    • वरिष्ठ नागरिकों का वित्तीय और भावनात्मक शोषण एक बढ़ती हुई चिंता बन रहा है।
  • संकट प्रबंधन क्षमता में कमी
    • संयुक्त परिवार पारंपरिक रूप से संकट के समय वित्तीय और भावनात्मक सहायता प्रदान करते हैं।
    • एकल परिवारों में इन सुरक्षा तंत्रों का अभाव होता है, जिससे व्यक्ति आपात स्थितियों के प्रति असुरक्षित हो जाते हैं।
  • नैतिक मार्गदर्शन का अभाव: मजबूत पारिवारिक मूल्यों और माता-पिता के मार्गदर्शन का अभाव अक्सर युवाओं को भटकाव उत्पन्न करता है।
    • नकारात्मक प्रभावों के संपर्क में आने से अपराध और विचलित व्यवहार की दर बढ़ जाती है।
  • वैवाहिक बंधनों में अस्थिरता: पारिवारिक मूल्यों के प्रति प्रतिबद्धता में कमी से तलाक की दर बढ़ जाती है।
    • समझौता और सहायता प्रणालियों की कमी से वैवाहिक स्थिरता कमजोर हो जाती है।
  • नैतिक मूल्यों में गिरावट: व्यक्तिवादी एवं भौतिकवादी गतिविधियों की ओर झुकाव नैतिक मूल्यों को नष्ट कर देता है।
    • बेईमानी, करुणा की भावना में कमी और लोगों में स्वार्थ की भावना अधिक विकसित हो रही है।
  • सांस्कृतिक और पारंपरिक प्रथाओं का कमजोर होना: पारिवारिक रीति-रिवाज, परंपराएँ और त्योहारों की उपेक्षा की जाती है।
    • युवा पीढ़ी अपनी जड़ों और विरासत से जुड़ाव को खो रही है।
  • बच्चों में दुर्बल भावनात्मक विकास: अस्थिर वातावरण में पले-बढ़े बच्चों में भावनात्मक रूप से लचीलापन नहीं होता है।
    • रोल मॉडल और मार्गदर्शन की अनुपस्थिति उनके मनोवैज्ञानिक विकास को प्रभावित करती है।

भारत में पारिवारिक मूल्यों को मजबूत करने के लिए सरकारी पहलें

  • माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण-पोषण और कल्याण अधिनियम, 2007: बच्चों को भरण-पोषण प्रदान करने और वरिष्ठ नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करने का आदेश देता है।
    • पारिवारिक जिम्मेदारी को बढ़ावा देता है और वृद्धों की देखभाल सुनिश्चित करता है।
  • बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ (BBBP), 2015: इसका उद्देश्य घटते बाल लिंगानुपात को संबोधित करना और शिक्षा के माध्यम से लड़कियों को सशक्त बनाना है।
    • लैंगिक समानता और बेटियों के प्रति सकारात्मक पारिवारिक दृष्टिकोण को प्रोत्साहित करता है।
  • वरिष्ठ नागरिकों के लिए राष्ट्रीय नीति, 2011: वरिष्ठ नागरिकों की सुरक्षा, स्वास्थ्य सेवा और कल्याण सुनिश्चित करता है।
    • अंतर-पीढ़ी संबंध और परिवार समावेश को बढ़ावा देता है।
  • बाल विवाह निषेध अधिनियम, 2006: बाल विवाह को रोकता है और नाबालिगों के अधिकारों की रक्षा करता है।
    • स्वस्थ और अधिक सूचित पारिवारिक निर्णयों को प्रोत्साहित करता है।
  • घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, 2005: घरेलू दुर्व्यवहार से महिलाओं को सुरक्षा प्रदान करता है।
    • पारिवारिक वातावरण में सुरक्षा और सम्मान को बढ़ावा देता है।
  • राष्ट्रीय क्रेच योजना (राजीव गांधी राष्ट्रीय क्रेच योजना): वहनीय चाइल्डकेयर सेवाएँ प्रदान करके कामकाजी माताओं की मदद की जाती है।
    • कार्य-जीवन संतुलन और साझा पालन-पोषण जिम्मेदारियाँ सुनिश्चित करता है।

भारत में पारिवारिक मूल्यों को मजबूत करने की दिशा में आगे की राह

  • अंतर-पीढ़ीगत संबंधों को बढ़ावा देना: संबंधों को मजबूत करने के लिए संयुक्त पारिवारिक गतिविधियों और समारोहों को बढ़ावा देना।
    • भावनात्मक लगाव को बढ़ावा देने के लिए दादा-दादी और पोते-पोतियों के बीच नियमित बातचीत को प्रोत्साहित करना।
  • स्कूलों में मूल्य-आधारित शिक्षा: मूल्य-आधारित शिक्षा के माध्यम से सम्मान, सहानुभूति और जिम्मेदारी सिखाना।
    • परिवार की नैतिकता और परंपराओं पर कार्यशालाएँ और जागरूकता सत्र आयोजित करना।
  • माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों के भरण-पोषण और कल्याण अधिनियम, 2007 को मजबूत बनाना: वृद्ध माता-पिता की उपेक्षा और दुर्व्यवहार के लिए सख्त दंड लागू करना।
    • वरिष्ठ नागरिकों को उपलब्ध कानूनी अधिकारों और सुरक्षा के बारे में जागरूकता बढ़ाना।
  • परिवार परामर्श सेवाओं को बढ़ावा देना: पारिवारिक विवादों को सुलझाने के लिए सामुदायिक स्तर पर परामर्श केंद्र स्थापित करना।
    • संवाद और मध्यस्थता के माध्यम से संघर्ष समाधान को प्रोत्साहित करना।
  • लैंगिक संवेदनशीलता एवं समानता: पुरुषों और महिलाओं के बीच घरेलू जिम्मेदारियों के समान विभाजन को प्रोत्साहित करना।
    • विवाह में आपसी सम्मान और साझेदारी के महत्त्व के बारे में जागरूकता उत्पन्न करना।
  • सांस्कृतिक और नैतिक शिक्षाओं को सुदृढ़ करना: धार्मिक और सांस्कृतिक प्रथाओं को बढ़ावा देना, जो पारिवारिक सद्भाव पर जोर देती हैं।
    • एकता और एकजुटता को बढ़ावा देने वाले त्योहारों और परंपराओं के उत्सव को प्रोत्साहित करना।
  • आपसी जुड़ाव को बढ़ावा देने के लिए प्रौद्योगिकी का लाभ उठाना: एकल परिवारों में संपर्क बनाए रखने के लिए वीडियो कॉल और समूह चैट को प्रोत्साहित करना।
    • परिवार के अपडेट साझा करने और उपलब्धियों का जश्न मनाने के लिए सोशल मीडिया का उपयोग करना।

निष्कर्ष

भारत के सामाजिक ढाँचे को बनाए रखने के लिए पारिवारिक मूल्यों को पुनर्स्थापित करना आवश्यक है। आधुनिकीकरण और पारंपरिक मूल्यों के बीच संतुलन बनाने से भावनात्मक बंधनों को बनाए रखने और सामूहिक कल्याण को बढ़ावा देने में मदद मिल सकती है। पारिवारिक मूल्यों के ह्रास से उत्पन्न चुनौतियों का समाधान करने के लिए नीतिगत सुधार, न्यायिक हस्तक्षेप और सामाजिक जागरूकता महत्त्वपूर्ण हैं।

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