आवश्यक धार्मिक अभ्यास

वक्फ अधिनियम के सर्वोच्च न्यायालय में जाने के कारण

• याचिकाओं में दावा किया गया है कि वक्फ (संशोधन) अधिनियम, 2025 मुस्लिम समुदाय के वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन के अधिकार को प्रतिबंधित करके और उपयोगकर्ता द्वारा वक्फ जैसी पारंपरिक प्रथाओं को अमान्य करके भारतीय संविधान के अनुच्छेद-25 और 26 का उल्लंघन करता है।
  • वक्फ संशोधन अधिनियम, 2025, भारत में वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन को बढ़ाने के लिए वक्फ अधिनियम, 1995 में संशोधन करता है।

वक्फ (संशोधन) अधिनियम, 2025 के बचाव में केंद्र द्वारा दिए गए तर्क

• वक्फ एक अनिवार्य धार्मिक प्रथा नहीं: केंद्र ने सर्वोच्च न्यायालय को बताया कि वक्फ का निर्माण करना, जो कि दान का एक रूप है, इस्लाम में एक अनिवार्य धार्मिक प्रथा नहीं है।
  • इसने तर्क दिया कि दान हर धर्म का हिस्सा है, लेकिन किसी भी धर्म की अनिवार्य धार्मिक प्रथा नहीं है।
• धर्मनिरपेक्ष और प्रशासनिक पहलुओं का विनियमन: यह कानून वित्तीय, प्रशासनिक और संपत्ति से संबंधित मुद्दों से निपटता है।
  • मूल धार्मिक विश्वासों या अनुष्ठानों में कोई हस्तक्षेप नहीं।
  • अनुच्छेद-25 और 26 राज्य को धर्म से संबंधित धर्मनिरपेक्ष गतिविधियों के विनियमन की अनुमति देता है, जिसमें पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए धार्मिक कार्यों का वित्तीय प्रबंधन और संपत्ति प्रशासन शामिल है।
• वक्फ बाय यूजर: इस्लाम में वक्फ निर्माण अनिवार्य नहीं था, न ही यह अपने आप में एक मौलिक अधिकार था।
  • ‘वक्फ बाय यूजर’ को केवल पूर्ववर्ती वक्फ अधिनियमों द्वारा वैधानिक मान्यता दी गई थी।
  • यदि सामाजिक आवश्यकताओं में परिवर्तन होता है तो संसद के पास कानूनी मान्यता वापस लेने का अधिकार है।
• अनिवार्य विलेख: मुतवल्लियों (वक्फ संपत्तियों के प्रबंधक) को केवल वक्फ का विवरण प्रस्तुत करना आवश्यक है, जिसमें संपत्ति का विवरण, आय, व्यय और कोई भी लिखित विलेख शामिल है “केवल तभी जब वह उपलब्ध हो”।
• वक्फ बोर्ड में गैर-मुस्लिम: राज्य बोर्डों में 11 में से केवल 2 और केंद्रीय परिषद में 22 में से 4 गैर-मुस्लिमों का “सूक्ष्म” प्रतिनिधित्व है।
  • संयुक्त संसदीय समिति (JPC) इस निष्कर्ष पर पहुँची कि राज्य वक्फ बोर्डों की संरचना में गैर-मुस्लिम सदस्यों को शामिल करने से वक्फ संपत्ति प्रबंधन में व्यापक प्रतिनिधित्व और विविधता सुनिश्चित होगी।
• संरक्षित स्मारक: केंद्र ने स्पष्ट किया कि धारा 3(D) संरक्षित स्मारक घोषित वक्फ संपत्तियों में धार्मिक गतिविधियों पर प्रतिबंध नहीं लगाती है।
• • यह केवल स्मारक की पहचान के साथ असंगत गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाता है।
  • यदि संपत्ति का उपयोग धार्मिक उद्देश्यों के लिए किया गया है, तो ऐसा उपयोग जारी रहेगा।

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