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यूरोपीय संघ ने अपनाया ऐतिहासिक AI कानून

Lokesh Pal March 18, 2024 06:23 152 0

संदर्भ 

यूरोपीय संघ ने AI प्रौद्योगिकियों के उपयोग को नियंत्रित करने के लिए व्यापक स्तर पर कानूनी प्रावधानों का गठन किया है।

संबंधित तथ्य 

  • सदस्य देश की मंजूरी सहित कुछ अंतिम प्रावधानों पर सहमति बन गई है, परिणामस्वरूप ‘EU AI अधिनियमआधिकारिक तौर पर इस वर्ष के मई-जून तक कानूनी रूप ग्रहण कर सकता है।
  • इस अधिनियम के प्रावधानों का प्रभाव यूरोपीय संघ के देशों पर पड़ेगा तथा यह AI की तीव्र प्रगति से उत्पन्न चुनौतियों से निपटने के लिए अन्य देशों हेतु एक उदाहरण है।

AI अधिनियम 

  • AI अधिनियम का उद्देश्य मौलिक अधिकारों, लोकतंत्र और पर्यावरणीय स्थिरता की रक्षा करते हुए नवाचार को बढ़ावा देना है।
  • इस अधिनियम के अंतर्गत जोखिम-आधारित ढाँचे का निर्माण किया गया है, जो AI संबंधी विभिन्न अनुप्रयोगों के संभावित प्रभाव तथा जोखिमों के आधार पर उचित प्रतिबंध लगाता है।

अधिनियम के प्रावधान 

यूरोपीय संघ की रूपरेखा के अनुसार, AI के उपयोग संबंधी जोखिम को चार वर्गों में विभाजित किया गया है।

  • अनैतिक अनुप्रयोग: यह अधिनियम कुछ AI संबंधी प्रक्रियाओं पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाता है, जिन्हें बहुत खतरनाक या अनैतिक माना जाता है।
    • उदाहरण के लिए, बायोमेट्रिक वर्गीकरण प्रणाली नस्ल या लिंग जैसे संवेदनशील लक्षणों के आधार पर भेदभाव करती है तथा यह पहचान डेटाबेस बनाने के लिए सार्वजनिक स्थानों से ‘फेसियल रिकग्नीशन का उपयोग करती हैं।

जनरेटिव AI का विनियमन (Regulation of Generative AI)

  • सामान्य प्रयोजन हेतु AI मॉडल: पारदर्शिता संबंधी प्रावधानों को स्पष्ट करना होगा, जिसमें कानूनों का अनुपालन और AI डेटा से संबंधित जानकारी को विस्तृत रूप से प्रकाशित करना शामिल है।
  • प्रणालीगत जोखिमों वाले शक्तिशाली मॉडल: अनिवार्य मूल्यांकन और घटना रिपोर्टिंग जैसे अतिरिक्त सुरक्षा उपायों का प्रावधान है।
  • डीप फेक का प्रमाणीकरण: कृत्रिम रूप से निर्मित या परिवर्तित सामग्री अथवा डेटा पर कृत्रिमता संबंधित जानकारी देना अनिवार्य है।

    • चॉपिंग ब्लॉक (Chopping Blocks): इस AI प्रणाली का उपयोग सामाजिक बढ़त, मानव व्यवहार में परिवर्तन और कमजोरियों का लाभ उठाने के लिए किया जाता है।
    • उच्च जोखिम वाले अनुप्रयोग: AI अनुप्रयोगों को स्वास्थ्य, सुरक्षा, मौलिक अधिकार, पर्यावरण जैसे क्षेत्रों पर नकारात्मक प्रभाव के कारण इसे ‘उच्च जोखिम’ माना जाता है, इसलिए यह अधिनियम कुछ दायित्व निर्धारित करता है।
      • इसके अनुप्रयोग के अंतर्गत जोखिम मूल्यांकन, पारदर्शिता, सटीकता सुनिश्चित करना, उचित मानवीय निरीक्षण आदि महत्त्वपूर्ण दायित्व हैं।
    • उदाहरण के लिए, स्व-चालित कारों के लिए AI उपकरण जैसे उच्च जोखिम वाले अनुप्रयोगों की अनुमति दी जाएगी किंतु पहले इन उपकरणों को प्रमाणित किया जाएगा तथा इससे संबंधित तकनीकों की सार्वजनिक रूप से जाँच का स्पष्ट प्रावधान है।
  • मध्यम जोखिम श्रेणी: AI चैटबॉट का उपयोग सुविधापूर्ण तरीके से किया जा सकता है, किंतु तकनीकी जानकारी एवं उपयोगकर्ता से संबंधित पारदर्शिता को प्रामाणिक रूप से स्पष्ट करना होगा।
  • सीमित जोखिम श्रेणी: यह अधिनियम न्यूनतम पारदर्शिता के प्रावधानों का अनुपालन करते हुए उपयोगकर्ताओं को निर्णय लेने की अनुमति देता है। इसमें AI प्रणाली शामिल है,  जो फोटो, ऑडियो या वीडियो सामग्री का निर्माण या हेरफेर करता है, उदाहरण के तौर पर-  डीपफेक।
  • AI प्रहरी (AI Watchdog): इस अधिनियम के उल्लंघनों से संबंधित नागरिक शिकायतों की जाँच के लिए EU के प्रत्येक देश के पास अपना AI प्रहरी भी होगा।

भारत में AI अधिनियम 

  • भारत में AI अधिनियम से संबंधित ढाँचे पर कार्य हो रहा है, जिसका मसौदा वर्ष 2024 के जून या जुलाई तक आएगा।
  • इसका उद्देश्य आर्थिक विकास के लिए AI का उपयोग करना तथा संभावित जोखिमों एवं  नुकसानों का समाधान करना है।
  • जापान, ब्राजील और संयुक्त अरब अमीरात जैसे कई देशों में AI से संबंधित लचीले कानून उपलब्ध हैं।

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