राज्यों एवं राज्य सार्वजनिक विश्वविद्यालयों के माध्यम से गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षा का विस्तार

भारत में उच्च शिक्षा में प्रमुख चुनौतियाँ

शिक्षा की गुणवत्ता

• खराब अनुसंधान परिणाम: वैश्विक अनुसंधान प्रकाशनों तथा पेटेंटों में भारत का स्थान निम्न है।
  • अनुसंधान एवं विकास के लिए धन की कमी, विशेष रूप से राज्य सार्वजनिक विश्वविद्यालयों (SPU) में।
  • आलोचनात्मक सोच तथा नवाचार के बजाय रटने पर अधिक जोर दिया जाता है।
• पुराना पाठ्यक्रम: शिक्षा तथा उद्योग की आवश्यकताओं के बीच बेमेल सामंजस्य बना हुआ है।
  • धीमी गति से पाठ्यक्रम अद्यतन 21वीं सदी के कौशल को संबोधित करने में विफल रहे हैं।
  • अधिक अंतःविषय सीखने तथा शोध-उन्मुख पाठ्यक्रमों की आवश्यकता है।
• संकाय की कमी: कई विश्वविद्यालयों में शिक्षण के पद रिक्त हैं।
  • भर्ती नियमों को अंतिम रूप न दिए जाने से योग्य शिक्षकों की नियुक्ति में देरी होती है।
  • 40% से अधिक संकाय पद रिक्त हैं, और केवल 10% SPU में अच्छी तरह से सुसज्जित अनुसंधान सुविधाएँ हैं, जिससे सीखने के परिणामों पर काफी प्रभाव पड़ता है।
• संकाय की भूमिका में विसंगति: संकाय को मुख्य रूप से अनुसंधान के बजाय शिक्षण के लिए भर्ती किया जाता है, जिसके कारण अनुसंधान क्षमता में कमी आती है।
• अपर्याप्त बुनियादी ढाँचा: कई SPU में प्रयोगशालाओं, डिजिटल संसाधनों, पुस्तकालयों और अनुसंधान सुविधाओं का अभाव है।
  • ग्रामीण संस्थानों में सीमित डिजिटलीकरण, जिससे ई-लर्निंग प्रभावित हो रही है।

पहुँच एवं समानता

• क्षेत्रीय असमानताएँ: उच्च शिक्षा शहरी क्षेत्रों में केंद्रित है, जिससे ग्रामीण छात्रों के पास कम विकल्प बचते हैं।
  • विश्वविद्यालय घनत्व भिन्न-भिन्न है: बिहार (0.2) बनाम सिक्किम (10.3) प्रति लाख जनसंख्या पर विश्वविद्यालय।
• कम सकल नामांकन अनुपात (GER): भारत का GER (28.4%) विकसित देशों (50% से ऊपर) की तुलना में कम है।
  • NEP 2020 का लक्ष्य वर्ष 2035 तक 50% GER हासिल करना है, लेकिन इसमें तेजी से विस्तार की आवश्यकता है।
• लैंगिक तथा सामाजिक अंतर: केरल, छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों में महिला नामांकन अधिक है, लेकिन बिहार, राजस्थान में कम है।
  • हाशिए पर पड़े समूहों (SC, ST, OBC, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग) को अभी भी उच्च शिक्षा में बाधाओं का सामना करना पड़ता है।
• ड्रॉपआउट उच्च दरें: वित्तीय बाधाओं, नौकरी के अवसरों की कमी तथा सामाजिक कारकों के कारण ड्रॉपआउट की उच्च दर है।
  • आर्थिक रूप से वंचित छात्रों के लिए बेहतर छात्रवृत्ति और सहायता की आवश्यकता है।

वित्तपोषण तथा वित्तीय बाधाएँ 

• कम सरकारी खर्च: भारत शिक्षा पर सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 4.5% खर्च (लक्ष्य: NEP 2020 के अनुसार 6%) करता है।
  • SPU के लिए राज्य द्वारा दिए जाने वाले वित्तपोषण में कमी; अधिकांश धन वेतन पर खर्च होता है, बुनियादी ढाँचे या अनुसंधान पर नहीं।
• अनुसंधान में सीमित निजी निवेश: भारत में अनुसंधान एवं विकास पर व्यय सकल घरेलू उत्पाद का मात्र 0.7% (चीन: 2.4%, अमेरिका: 3%) है।
  • अनुप्रयुक्त अनुसंधान को वित्तपोषित करने के लिए उद्योग-अकादमिक साझेदारी की आवश्यकता।
• शुल्क संरचना संबंधी मुद्दे: राज्य के सार्वजनिक विश्वविद्यालयों की फीस कम है, जिसके कारण वे सरकारी अनुदान पर निर्भर रहते हैं।
  • निजी विश्वविद्यालय अधिक शुल्क वसूलते हैं, जिससे निम्न आय वर्ग के लिए शिक्षा प्राप्त करना कठिन हो जाता है।

शासन तथा स्वायत्तता के मुद्दे

• कठोर विनियामक ढाँचा: विश्वविद्यालयों को UGC, AICTE, राज्य सरकारों से अत्यधिक नियंत्रण का सामना करना पड़ता है।
  • नौकरशाही की अकुशलता के कारण नीति कार्यान्वयन में देरी हो रही है।
• बार-बार नेतृत्व परिवर्तन: राजनीतिक हस्तक्षेप कुलपति की नियुक्तियों और निर्णय लेने को प्रभावित करता है।
  • विश्वविद्यालय प्रशासन में दीर्घकालिक दृष्टि का अभाव है।
• संबद्धता मॉडल का बोझ: कई राज्य सार्वजनिक विश्वविद्यालयों में 300 से अधिक संबद्ध कॉलेज हैं, जिससे गुणवत्ता नियंत्रण मुश्किल हो जाती है।
  • संस्थानों के लिए अधिक स्वायत्तता की आवश्यकता है।

रोजगार योग्यता तथा कौशल का बेमेल होना

• उद्योग जगत के साथ कम सहयोग: पुराने पाठ्यक्रम उद्योग जगत की जरूरतों के अनुरूप नहीं हैं।
  • इंटर्नशिप और व्यावहारिक प्रशिक्षण के अवसरों की कमी।
• स्नातक स्तर पर उच्च बेरोजगारी: 50% से ज्यादा भारतीय स्नातक सॉफ्ट स्किल और व्यावहारिक अनुभव की कमी के कारण बेरोजगार हैं।
  • व्यावसायिक प्रशिक्षण और उद्यमिता कार्यक्रमों की जरूरत है।
• सीमित डिजिटल और तकनीकी कौशल प्रशिक्षण: विश्वविद्यालयों में AI, डेटा साइंस और डिजिटल लर्निंग को अपनाने की धीमी गति होना।
  • STEM शिक्षा पर अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है।

अंतरराष्ट्रीयकरण तथा वैश्विक रैंकिंग मुद्दे

• वैश्विक रैंकिंग में कुछ भारतीय विश्वविद्यालय
  • केवल कुछ संस्थान (IIT, IIS, एम्स) वैश्विक स्तर पर शीर्ष 500 में स्थान पाते हैं।
  • बेहतर संकाय भर्ती, अनुसंधान निधि और वैश्विक सहयोग की आवश्यकता है।
• सीमित अंतरराष्ट्रीय छात्र नामांकन: चीन, अमेरिका और यू.के की तुलना में भारत कम विदेशी छात्रों को आकर्षित करता है।
  • भारत केवल 50,000 अंतरराष्ट्रीय छात्रों को आकर्षित करता है, जबकि चीन में 5,00,000 से अधिक विदेशी छात्र हैं और संयुक्त राज्य अमेरिका (US) में 10 लाख विदेशी छात्र अध्ययन कर रहे हैं।

उच्च शिक्षा में मुक्त एवं दूरस्थ शिक्षा (Open and Distance Learning-ODL) प्रणाली उच्च शिक्षा में ODL प्रणाली एक शिक्षार्थी-केंद्रित दृष्टिकोण प्रदान करती है, जहाँ किसी भी समय और किसी भी स्थान पर शिक्षा प्राप्त की जा सकती है।  यह विशिष्ट समय या स्थानों पर शारीरिक उपस्थिति को अनिवार्य नहीं करता है, बल्कि प्रवेश, अध्ययन की गति और स्थान के संदर्भ में लचीलापन प्रदान करता है। भारत में ODL संस्थान भारत में पहला मुक्त विश्वविद्यालय वर्ष 1982 में आंध्र प्रदेश मुक्त विश्वविद्यालय के रूप में स्थापित किया गया था, जिसे अब डॉ. बी.आर. अंबेडकर मुक्त विश्वविद्यालय के रूप में जाना जाता है। केंद्र सरकार ने वर्ष 1985 में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय (IGNOU) की स्थापना की। वर्तमान में, एक केंद्रीय मुक्त विश्वविद्यालय (IGNOU) और 14 राज्य मुक्त विश्वविद्यालय हैं।

नीति आयोग द्वारा नीति अनुशंसा

भारत में उच्च शिक्षा को मजबूत करने की दिशा में आगे की राह

• शिक्षा और अनुसंधान पर सार्वजनिक व्यय बढ़ाना: NEP 2020 के अनुसार, GDP का 6% शिक्षा के लिए आवंटित करना।
  • वर्तमान में, भारत लगभग 4.5% खर्च करता है, जो चीन (6.5%) और यू.एस.ए (7%) से बहुत कम है।
  • अनुसंधान एवं विकास संबंधी निवेश को GDP के 2% (वर्तमान में 0.7%) तक बढ़ाना, जो चीन (2.4%) और यू.एस.ए. (3%) जैसे वैश्विक नेताओं के साथ संरेखित है।
  • विश्वविद्यालय-उद्योग भागीदारी के लिए कर प्रोत्साहन एवं अनुदान की पेशकश करके अनुसंधान और नवाचार में निजी क्षेत्र के निवेश को प्रोत्साहित करना।
• उद्योग की आवश्यकताओं एवं भविष्य के कौशल से मेल खाने के लिए पाठ्यक्रम में सुधार करना: STEM, मानविकी और व्यावसायिक कौशल को एकीकृत करते हुए NEP 2020 के अनुसार बहु-विषयक शिक्षा को लागू करना।
• वैश्विक उद्योग की माँगों से मेल खाने के लिए AI, डेटा साइंस, साइबर सुरक्षा और ग्रीन टेक्नोलॉजी पर ध्यान केंद्रित करना।
• संकाय भर्ती और शिक्षक प्रशिक्षण में सुधार करना: पारदर्शी और योग्यता-आधारित भर्ती के माध्यम से रिक्त संकाय पदों को जल्दी से भरना।
  • चीन की ‘हजार प्रतिभा योजना’ (Thousand Talents Plan) के समान वैश्विक प्रतिभाओं को आकर्षित करने के लिए प्रतिस्पर्द्धी वेतन प्रदान करना।
• डिजिटल बुनियादी ढाँचे और ऑनलाइन शिक्षा को मजबूत करना: ग्रामीण विश्वविद्यालयों में इंटरनेट की सस्ती पहुँच और स्मार्ट कक्षाओं को सुनिश्चित करके डिजिटल विभाजन को कम करना।
  • छात्रों की सहभागिता और कौशल ट्रैकिंग को बेहतर बनाने के लिए AI-संचालित व्यक्तिगत शिक्षण उपकरणों का उपयोग करना।
• विश्वविद्यालयों में अनुसंधान और नवाचार को बढ़ावा देना: AI, अंतरिक्ष, स्वास्थ्य सेवा और नवीकरणीय ऊर्जा के लिए विश्वविद्यालयों में विशेष अनुसंधान क्लस्टर स्थापित करना।
  • उच्च गुणवत्ता वाले अनुसंधान और पेटेंट पर ध्यान केंद्रित करने वाले विश्वविद्यालयों को वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान करना।
• विकेंद्रीकृत शासन और विश्वविद्यालयों को अधिक स्वायत्तता देना: तेजी से निर्णय लेने को सुनिश्चित करने के लिए विश्वविद्यालय प्रशासन में नौकरशाही हस्तक्षेप को कम करना।
  • फीस, पाठ्यक्रम और साझेदारी निर्धारित करने में SPU को अधिक स्वायत्तता प्रदान करना।
  • शैक्षणिक गुणवत्ता में सुधार के लिए संबद्धता-आधारित प्रणालियों से स्वतंत्र डिग्री-प्रदान करने वाले संस्थानों में बदलाव करना।
• वैश्विक रैंकिंग में सुधार करना और अंतरराष्ट्रीय छात्रों को आकर्षित करना: भारतीय विश्वविद्यालयों को THE, QS और ARWU जैसे वैश्विक रैंकिंग ढाँचों में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करना।
  • विदेशी विश्वविद्यालयों के भारतीय परिसरों की स्थापना करना ताकि अंतर-सांस्कृतिक शैक्षणिक आदान-प्रदान को बढ़ाया जा सके।
• रोजगार और उद्यमिता को बढ़ावा देना: उद्योगों और स्टार्टअप के साथ साझेदारी में इंटर्नशिप और अप्रेंटिसशिप कार्यक्रमों का विस्तार करना।
  • छात्रों के नेतृत्व वाले स्टार्टअप का समर्थन करने के लिए विश्वविद्यालयों के भीतर उद्यमिता इनक्यूबेटरों को बढ़ावा देना।
• उद्योग-अकादमिक सहयोग को मजबूत करना: इंजीनियरिंग, स्वास्थ्य सेवा, कृषि और उभरते क्षेत्रों में उद्योग-प्रायोजित अनुसंधान केंद्र स्थापित करना।
  • वास्तविक दुनिया की परियोजनाओं के लिए बहुराष्ट्रीय कंपनियों के साथ साझेदारी करने के लिए विश्वविद्यालयों को प्रोत्साहित करना।

निष्कर्ष 

उच्च शिक्षा में चुनौतियों से पार पाने के लिए भारत को वित्तपोषण, शासन, अनुसंधान, बुनियादी ढाँचे, रोजगार एवं अंतरराष्ट्रीयकरण में व्यापक सुधारों की आवश्यकता है। इन सुधारों के साथ, भारत अपने ‘विकसित भारत @2047’ विजन को प्राप्त कर सकता है और स्वयं को वैश्विक शिक्षा और नवाचार केंद्र के रूप में स्थापित कर सकता है।

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