BRICSEEIIU के रूप में बिक्स का विस्तार

संदर्भ 

BRICSEEIIU, जिसे पहले BRICS कहा जाता था, का विस्तार नए देशों की पूर्ण सदस्यता के साथ हुआ है।

ब्रिक्स (BRICS) क्या है?

• ब्रिक्स (BRICS) एक अंतर-सरकारी संगठन है।
  • मूल सदस्य देश: ब्राजील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका।
  • नए सदस्य: मिस्र, इथियोपिया, इंडोनेशिया, ईरान और संयुक्त अरब अमीरात।
• मुख्य सिद्धांत: अहस्तक्षेप, समानता और पारस्परिक लाभ पर कार्य करता है।
• शब्द ‘ब्रिक्स’ (BRICS) की उत्पत्ति
  • यह शब्द वर्ष 2001 में गोल्डमैन सैक्स के अर्थशास्त्री जिम ओ’नील द्वारा ब्राजील, रूस, भारत और चीन में निवेश के अवसरों पर प्रकाश डालने के लिए गढ़ा गया था।
  • प्रारंभ में इसका ध्यान आर्थिक संभावनाओं पर केंद्रित था, जो बाद में एक भू-राजनीतिक और भू-आर्थिक गुट के रूप में विकसित हो गया।
• वर्ष 2010 में दक्षिण अफ्रीका के प्रवेश के बाद, समूह का नाम बदलकर ब्रिक्स (BRICS) कर दिया गया।
• हालिया विस्तार तथा नई सदस्यता
  • वर्ष 2024 तथा वर्ष 2025 में नए सदस्य
    • रूस में वर्ष 2024 के शिखर सम्मेलन के दौरान ईरान, मिस्र, इथियोपिया तथा UAE इसमें शामिल हुए।
    • इंडोनेशिया वर्ष 2025 में पहला दक्षिण-पूर्व एशियाई सदस्य बन गया।
  • BRICS+: नए सदस्यों के समावेश को दर्शाने के लिए प्रयुक्त अनौपचारिक शब्द।

ब्रिक्स का विस्तार: कारण

• रणनीतिक वैश्विक प्रभाव: इसका मुख्य कारण अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कार्य करने वाली संस्थाओं में पश्चिमी प्रभुत्व के लिए प्रतिसंतुलन बनाना है।
  • यह कई हितधारकों के बीच वैश्विक शक्ति के वितरण से संबंधित है।
• आर्थिक ताकत: ब्रिक्स के विस्तार के पीछे मुख्य कारण इसकी आर्थिक क्षमता को मजबूत करना है। इसके लिए, इसमें उच्च आर्थिक क्षमता वाले देश शामिल हैं।
  • यह संस्था अपने सदस्य देशों के बीच व्यापार और निवेश के अवसरों को बढ़ावा देती है।
• ऊर्जा सुरक्षा: व्यापार और निवेश के अलावा, सऊदी अरब और ईरान जैसे देशों को शामिल करने का इसका निर्णय ऊर्जा भंडार तक पहुँच द्वारा समर्थित है।
  • यह ब्रिक्स को पारंपरिक ऊर्जा बाजारों पर अपनी निर्भरता कम करने में मदद करेगा, जिससे समूह के भीतर सुरक्षा बढ़ेगी।
• भू-राजनीतिक महत्त्व: मिस्र और इथियोपिया जैसे देशों को शामिल करने से समुद्री व्यापार मार्गों तक पहुँचने में मदद मिलती है।
  • यह सदस्य देशों की अर्थव्यवस्थाओं में सहयोग और स्थिरता को बढ़ावा देता है।

इंडोनेशिया की सदस्यता का महत्त्व

• ब्रिक्स पर प्रभाव
  • इंडोनेशिया दक्षिण-पूर्व एशिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में एशिया-प्रशांत क्षेत्र में ब्रिक्स के प्रभाव को मजबूत करता है।
  • यह वैश्विक संस्थाओं में सुधार और पश्चिमी-प्रभुत्व वाली प्रणालियों पर निर्भरता कम करने के ब्रिक्स के लक्ष्यों को अतिरिक्त समर्थन देता है।
• भारत के लिए महत्त्व
  • इंडोनेशिया के शामिल होने से दक्षिण-पूर्व एशिया में भारत की भागीदारी और मजबूत होगी, जो वैश्विक व्यापार और भू-राजनीति के लिए एक महत्त्वपूर्ण क्षेत्र है।
  • यह दक्षिण-दक्षिण सहयोग में भारत के नेतृत्व और उभरती अर्थव्यवस्थाओं के हितों को बढ़ावा देने के उसके प्रयासों को मजबूत करता है।
• पश्चिमी प्रभुत्व के प्रतिकार के रूप में
• • ब्रिक्स पश्चिमी देशों, विशेष रूप से G-7 के लिए एक प्रतिकार के रूप में कार्य करता है। 
  • इस समूह का उद्देश्य अंतरराष्ट्रीय व्यापार में अमेरिकी डॉलर के प्रभुत्व को चुनौती देना और गैर-डॉलर लेन-देन को बढ़ावा देना है।

ब्रिक्स का बढ़ता वैश्विक प्रभाव

• प्रमुख सांख्यिकी
  • ब्रिक्स वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद का 35% और दुनिया की आबादी का 46% हिस्सा है।
  • नए सदस्यों के जुड़ने से, ब्रिक्स वैश्विक निर्णय लेने में अधिक प्रभावशाली होता जा रहा है।
• उद्देश्य और उपलब्धियाँ
• • ब्रिक्स व्यापार और वित्त में अमेरिकी डॉलर पर निर्भरता कम करने को प्राथमिकता देता है।
  • हाल ही में चर्चा स्थानीय मुद्राओं को मजबूत करने और वित्तीय सुधारों को बढ़ावा देने पर केंद्रित थी।

ब्रिक्स वित्तीय संस्थाएँ कितनी प्रभावी रही हैं?

• ब्रिक्स की प्राथमिक संस्था न्यू डेवलपमेंट बैंक (NDB) थी।
  • इसकी स्थापना वर्ष 2014 में हुई थी और इसका मुख्यालय शंघाई में है।
  • यह IMF और विश्व बैंक जैसी पारंपरिक पश्चिमी संस्थाओं की तुलना में अधिक लचीले और समावेशी वित्तीय विकल्प प्रदान करता है।
    • इसने मजबूत क्रेडिट रेटिंग, समान शेयरधारक भागीदारी और फंड तक बेहतर पहुँच बनाए रखने में भी सफलता प्राप्त की है।
  • वर्ष 2016 से, इसने 96 परियोजनाओं के लिए $32 बिलियन से अधिक की मंजूरी दी है।
• एक अन्य संस्था आकस्मिक रिजर्व व्यवस्था (CRA) है।
  • दोनों संस्थाओं को ब्रेटन वुड्स प्रणाली के विकल्प के रूप में बनाया गया था, जिसमें IMF और विश्व बैंक जैसी संस्थाएँ शामिल हैं।
  • आकस्मिक रिजर्व व्यवस्था (CRA) भुगतान संतुलन संकट के दौरान वित्तीय सहायता प्रदान करती है, लेकिन यह ब्रिक्स सदस्यों तक ही सीमित है।
  • इसका गठन ब्रिक्स आकस्मिक रिजर्व व्यवस्था की स्थापना के लिए संधि के अनुसार किया गया है।
  • यह IMF के विकल्प के रूप में कार्य करता है और अल्पावधि तरलता के लिए बेहतर स्रोत है।

भारत और ब्रिक्स (BRICS)

भारत ब्रिक्स का एक प्रमुख सदस्य है, और समूह में इसकी भागीदारी से कई लाभ हुए हैं।

रणनीतिक सहयोग

• वैश्विक मंच: ब्रिक्स भारत को सुरक्षा, आतंकवाद-रोधी, जलवायु परिवर्तन और व्यापार जैसे महत्त्वपूर्ण मुद्दों पर बातचीत करने का अवसर प्रदान करता है।
• आर्थिक लाभ
  • बाजारों तक पहुंच: भारत 3 अरब से अधिक लोगों के बड़े बाजार से लाभान्वित होता है, जिससे महत्त्वपूर्ण व्यावसायिक अवसर उत्पन्न होते हैं।
• बहुपक्षीय सुधारों को बढ़ावा देना
  • वैश्विक व्यवस्था में सुधार: भारत ब्रिक्स सदस्यों के साथ मिलकर अधिक समावेशी और न्यायसंगत वैश्विक शासन संरचना की वकालत करता है।
• दक्षिण-सहयोग को मजबूत करना
  • विकासशील देशों के साथ सहयोग: ब्रिक्स भारत को विकासशील देशों के बीच व्यापार, निवेश और प्रौद्योगिकी हस्तांतरण को बढ़ावा देने में सक्षम बनाता है।
• नई विश्व व्यवस्था का समर्थन करना
  • ब्रिक्स विजन: 15वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दौरान, समूह को उभरती नई विश्व व्यवस्था का एक प्रमुख स्तंभ बताया गया, जिसमें इसके बढ़ते प्रभाव पर जोर दिया गया।

भारत के लिए चुनौतियाँ

• वैश्विक शक्तियों को संतुलित करना: भारत के सामने चीन-केंद्रित और पश्चिम-केंद्रित विश्व व्यवस्था के बीच संतुलन बनाए रखते हुए आगे बढ़ने की चुनौती है।

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