रणनीतिक पेट्रोलियम भंडार का विस्तार (Expansion of strategic petroleum reserves)

संदर्भ

केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्रालय की 23वीं स्थायी समिति की रिपोर्ट देश में रणनीतिक पेट्रोलियम भंडार (Strategic Petroleum Reserves- SPRs) के विस्तार के विकल्पों की सिफारिश करती है।

मुख्य सिफारिशें

• भूमि के ऊपर भंडारण: वर्तमान में 5 से 6 स्थानों पर संचालित रिफाइनरियों के माध्यम से 2 से 3 दिन तक पाँच-छह छोटे भंडारण टैंक बनाकर रणनीतिक भंडारण क्षमता स्थापित करनी चाहिए, जो 15 से 20 दिनों की अतिरिक्त क्षमता में वृद्धि कर सकते हैं।
• कच्चे तेल पर निर्भरता का आकलन करना: वर्ष 2040 में माँग को ध्यान में रखते हुए SPR की क्षमता बढ़ाने के लिए अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी का अनुमान है कि वर्ष 2040 तक भारत की कच्चे तेल की माँग 90 प्रतिशत से अधिक की आयात निर्भरता के साथ 8.7 मिलियन बैरल प्रतिदिन तक पहुँच जाएगी।
• इस समिति ने केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्रालय से भंडारण ढाँचा बनाने के लिए पर्याप्त धन उपलब्ध कराने को कहा है।
• इसने राज्य संचालित पेट्रोलियम कंपनियों को अपने उपयोग के लिए भंडारण स्थानों के रखरखाव एवं उनके पुनर्भंडारण पर भी ध्यान देने के लिए भी सिफारिश की है।

रणनीतिक पेट्रोलियम भंडार (SPR)

• वर्तमान क्षमता: भारत का मौजूदा रणनीतिक भंडारण 5.33 मिलियन टन (39 मिलियन बैरल) का है, जो लगभग 9.5 दिनों की राष्ट्रीय माँग को पूरा करता है।
• उद्देश्य: तेल का एक रणनीतिक भंडार बनाकर देश की ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करना, जिसका उपयोग आपातकालीन स्थितियों में किया जा सके।
• कार्यान्वयन एजेंसी: इंडियन स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व लिमिटेड (ISPRL) 
• • ISPR, तेल उद्योग विकास बोर्ड (OIDB) की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी (WOS) है जो एक कॉरपोरेट निकाय की तरह कार्य करती है।

सीमाएँ

• पर्याप्त बुनियादी ढाँचे का अभाव: एक रणनीतिक भंडारण सुविधा के लिए पूरे भारत में जहाजों, बंदरगाहों और पाइपलाइन कनेक्टिविटी के रूप में पर्याप्त बुनियादी ढाँचे की आवश्यकता होती है।
• जगह की कमी: मौजूदा सुविधाओं में सीमित स्थान के कारण, प्रस्तावित भंडारण टैंकों में से प्रत्येक में केवल 30,000 टन कच्चा तेल ही भरा जा सकता है और भारत भर में ऐसे 20 टैंक लगभग 6,00,000 टन  कच्चा तेल रखेंगे, जो केवल एक दिन की माँग को पूरा करेंगे।
• कोष: SPR के दूसरे चरण के निर्माण के लिए आवंटन कम है और केवल 510 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं, जो कि चरण I की लागत लगभग 4,100 करोड़ रुपये का एक छोटा-सा हिस्सा है।
• आसानी से सुलभ: पेट्रोलियम के सुचारू और निरंतर उत्पादन को सक्षम करने के लिए SPR देश की किसी भी रिफाइनरी तक आसानी से पहुँच योग्य होना चाहिए।

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