सरकार द्वारा निर्यात संवर्द्धन उपाय

सरकार द्वारा हाल ही में किए गए निर्यात संवर्द्धन उपाय

• निर्यातित उत्पादों पर शुल्क और करों की छूट (RoDTEP) योजना को बहाल करना: सरकार ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए निर्यातित उत्पादों पर शुल्क और करों की छूट (RoDTEP) योजना के तहत ₹18,233 करोड़ आवंटित किए हैं।
  • RoDTEP योजना के लाभ निम्नलिखित को भी प्रदान किए गए हैं: अग्रिम प्राधिकरण (AA) धारक, निर्यात-उन्मुख इकाइयाँ (EOU) और विशेष आर्थिक क्षेत्र (SEZ) इकाइयाँ।
• चमड़े के निर्यात के लिए बंदरगाह प्रतिबंधों को हटाना: विदेश व्यापार महानिदेशालय (DGFT) ने चमड़े की कुछ वस्तुओं के लिए बंदरगाह-विशिष्ट प्रतिबंधों को हटा दिया है।
  • सामान्य चमड़ा, गीला नीला चमड़ा (Wet Blue Leather) और ईस्ट इंडिया टैन्ड लेदर (East India Tanned Leather) अब केवल कुछ निर्दिष्ट बंदरगाहों के माध्यम से निर्यात करने की बाध्यता से मुक्त हो गए हैं। अब इनका निर्यात देश के किसी भी बंदरगाह या अंतर्देशीय कंटेनर डिपो (ICD) से किया जा सकता है।
• CLRI परीक्षण: सरकार ने विशिष्ट चमड़े की वस्तुओं के निर्यात के लिए केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान (CLRI) द्वारा परीक्षण और प्रमाणन की आवश्यकता को समाप्त कर दिया है।
• जीआई टैग: वनस्पति रंगों से युक्त एक विशेष प्रक्रिया का उपयोग करके उत्पादित ईस्ट इंडिया टैन्ड लेदर के लिए तमिलनाडु को भौगोलिक संकेत (GI) टैग प्राप्त हुआ है।

DOWNLOAD PDF