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‘उचित और लाभकारी मूल्य’ (FRP)

Lokesh Pal February 22, 2024 06:30 125 0

संदर्भ 

आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति (CCEA) ने चीनी सीजन 2024-25 (अक्टूबर-सितंबर) के लिए चीनी मिलों द्वारा देय गन्ने के उचित और लाभकारी मूल्य‘ (FRP) को मंजूरी दी।

संबंधित तथ्य

  • CCEA द्वारा निर्धारित मूल्य: 
    • गन्ने का FRP: चीनी की 10.25% की मूल पुनर्प्राप्ति दर (Basic Recovery Rate) के लिए गन्ने का FRP, 340 रुपये प्रति क्विंटल तय किया गया।
    • प्रीमियम: रिकवरी में 10.25% से ऊपर प्रत्येक 0.1 % अंक की वृद्धि के लिए 3.32 प्रति क्विंटल रुपये का प्रीमियम प्रदान किया जाएगा।
    • उचित और लाभकारी मूल्य: 9.5% या उससे कम रिकवरी वाली चीनी मिलों के लिए FRP 315.10 रुपये प्रति क्विंटल तय किया गया है।

मूल पुनर्प्राप्ति दर (Basic Recovery Rate)

  • रिकवरी दर गन्ने की पेराई से प्राप्त होने वाली चीनी की मात्रा है और गन्ने से प्राप्त चीनी की मात्रा जितनी अधिक होगी, उतना ही अधिक प्रीमियम किसानों को प्राप्त होगा।

उचित और लाभकारी मूल्य (FRP)

  • परिचय: FRP, मूलतः वह न्यूनतम मूल्य होता है, जिस पर चीनी मिलों द्वारा गन्ना किसानों से गन्ने का क्रय किया जाता है।
  • FRP का निर्धारण: FRP का निर्धारण राज्य सरकारों एवं अन्य हितधारकों के परामर्श के बाद कृषि लागत और मूल्य आयोग (CACP) की सिफारिशों के आधार पर आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति (CCEA) द्वारा किया जाता है।

कृषि लागत और मूल्य आयोग (CACP)

  • यह कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार के तहत एक संलग्न कार्यालय है। यह जनवरी 1965 में अस्तित्व में आया।
  • यह एक सलाहकारी निकाय है, जिसकी सिफारिशें सरकार के लिए बाध्यकारी नहीं हैं।
  • इसके द्वारा 22 अनिवार्य फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) और गन्ने के लिए उचित और लाभकारी मूल्य (FRP) की सिफारिश की जाती है।

    • गन्ने का मूल्य निर्धारण आवश्यक वस्तु अधिनियम (ECA), 1955 के तहत जारी गन्ना (नियंत्रण) आदेश, 1966 के वैधानिक प्रावधानों द्वारा किया जाता है।
    • आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति (CCEA) की अध्यक्षता भारत के प्रधानमंत्री द्वारा की जाती है।
  • उचित और लाभकारी मूल्य‘ (FRP) की सिफारिश गन्ना उद्योग के पुनर्गठन पर बनी रंगराजन समिति की रिपोर्ट पर आधारित है।

न्यूनतम समर्थन मूल्य  (Minimum Support Price- MSP) एवं FRP में अंतर:

  • MSP को केंद्र सरकार द्वारा किसानों के लिए लाभकारी समझी जाने वाली फसलों के लिए कीमतों को स्थिर करने और किसानों को लाभकारी मूल्य प्रदान करने के लिये सरकारी हस्तक्षेप के रूप में प्रयोग किया जाता है।
  • जबकि गन्ने के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य के समान ही उचित और लाभकारी मूल्य (FRP) का प्रयोग किया जाता है।
  • MSP के अंतर्गत फसलें: न्यूनतम समर्थन मूल्य के लिए निर्धारित 22 फसलों में 14 फसलें खरीफ की, 6 फसलें रबी की तथा 2 अन्य वाणिज्यिक फसलें शामिल हैं।
    • गन्ने के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य के समान ही उचित और लाभकारी मूल्य (FRP) का प्रयोग किया जाता है।

एम. एस. स्वामीनाथन आयोग 

  • वर्ष 2004 में UPA सरकार ने किसानों के लिए एम. एस. स्वामीनाथन की अध्यक्षता में एक राष्ट्रीय आयोग का गठन लिया।
    • इसका उद्देश्य भारत में कृषि, खाद्यान्न उत्पादन, सूखे की समस्या से निपटने के लिए आयोग को अपने सुझाव प्रस्तुत करना था।
  • आयोग की अनुशंसाएँ: वर्ष 2006 में प्रस्तुत अपनी रिपोर्ट में आयोग ने किसानों के लिए फसलों पर आरोपित लागत का 50 फीसदी न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) देने की सिफारिश की।

उत्पादन लागत निर्धारण का तरीका:

  • एम. एस. स्वामीनाथन आयोग ने फसल पर आने वाली लागत का वर्गीकरण निम्नलिखित 3 भागों में किया– A2, A2+FL और C2
    • A2: इसके अंतर्गत किसी निर्धारित फसल के उत्पादन में किसान की लागत का आकलन किया जाता है। लागत के आकलन के लिए बीज, खाद, कीटनाशक, पट्टे पर ली गई भूमि, मजदूरी की लागत, मशीनरी, ईंधन और सिंचाई आदि पर किए गए कुल प्रत्यक्ष खर्च को शामिल किया जाता है।
    • A2+FL: इसके अंतर्गत किसी निर्धारित फसल के उत्पादन में किसान की लागत और उसके परिवार द्वारा किए गए अवैतनिक श्रम की कीमत तय की जाती है। इस तरह इसके अंतर्गत A2 के साथ-साथ परिवार द्वारा किए गए अवैतनिक श्रम के मूल्य को शामिल किया जाता है।

C2: यह एक व्यापक लागत को प्रदर्शित करता है, जिसके अंतर्गत A2+FL शामिल होने के साथ जमीन के किराए की कीमत तथा अचल पूँजी (Fixed Capital) पर ब्याज और पट्टे पर ली गई जमीन का किराया भी शामिल होता है।

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