FATF निजी क्षेत्र सहयोग मंच (PSCF) , 2025

संदर्भ

वित्तीय कार्रवाई कार्य बल (Financial Action Task Force-FATF) निजी क्षेत्र सहयोग मंच (Private Sector Collaborative Forum-PSCF) 2025 का आयोजन 25 से 27 मार्च, 2025 तक मुंबई में किया जाएगा।

संबंधित तथ्य

• इस फोरम की मेजबानी भारतीय रिजर्व बैंक (Reserve Bank of India-RBI) और राजस्व विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा की जा रही है, जो धन शोधन और आतंकवादी वित्तपोषण से निपटने के वैश्विक प्रयासों में भारत के जिम्मेदार नेतृत्व की पुष्टि करता है।

 निजी क्षेत्र सहयोग मंच (Private Sector Collaborative Forum-PSCF) 2025 के बारे में

• PSCF एक वार्षिक आयोजन है, जो FATF सदस्य देशों, अंतरराष्ट्रीय संगठनों और निजी क्षेत्र के हितधारकों के बीच संवाद के लिए एक महत्त्वपूर्ण मंच प्रदान करता है।
• उद्देश्य: सहयोग को बढ़ावा देकर, सर्वोत्तम प्रथाओं का आदान-प्रदान करके और उभरती वैश्विक चुनौतियों का समाधान करके FATF के एंटी-मनी लॉण्ड्रिंग और आतंकवाद वित्तपोषण (AML/CFT) मानकों के कार्यान्वयन को बढ़ाना।
• PSCF, 2025 एजेंडा वैश्विक प्राथमिकताओं को दर्शाता है, जिसमें भुगतान पारदर्शिता, वित्तीय समावेशन और वित्तीय प्रणालियों का डिजिटल परिवर्तन शामिल है।

वित्तीय कार्रवाई कार्य बल के बारे में

• एक अंतर-सरकारी नीति-निर्माण और मानक-निर्धारण निकाय, जो मनी लॉण्ड्रिंग और आतंकवादी वित्तपोषण का मुकाबला करने के लिए समर्पित है।
• उद्देश्य: मनी लॉण्ड्रिंग और आतंकवाद के वित्तपोषण का मुकाबला करने के लिए, राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय दोनों स्तरों पर अंतरराष्ट्रीय मानक स्थापित करना तथा नीतियों को विकसित करना एवं बढ़ावा देना।
• FATF विभिन्न देशों और अधिकार क्षेत्रों में नीतियों का विकास और प्रचार करता है।
• मनी लॉण्ड्रिंग के संबंध में बढ़ती चिंता के प्रत्युत्तर में वर्ष 1989 में पेरिस में G7 शिखर सम्मेलन के दौरान स्थापित किया गया।
  • वर्ष 2001 में, इसके अधिदेश का विस्तार करके आतंकवाद के वित्तपोषण को शामिल किया गया।
• मुख्यालय: पेरिस, फ्राँस।
• सदस्य: FATF के सदस्यों में 39 सदस्य (जिसमें 37 अधिकार क्षेत्र और 2 क्षेत्रीय संगठन (खाड़ी सहयोग परिषद और यूरोपीय आयोग) शामिल हैं।
  • भारत वर्ष 2010 से इसका सदस्य है।
  • रूस की सदस्यता 24 फरवरी 2023 को निलंबित कर दी गई।
  • सदस्य बनने के लिए
    • देश को रणनीतिक रूप से महत्त्वपूर्ण माना जाना चाहिए (बड़ी आबादी, बड़ी GDP, विकसित बैंकिंग और बीमा क्षेत्र, आदि),
    • विश्व स्तर पर स्वीकृत वित्तीय मानकों का पालन करना चाहिए
    • अन्य महत्त्वपूर्ण अंतरराष्ट्रीय संगठनों में भागीदार होना चाहिए।

FATF की ‘ग्रे लिस्ट’ और ‘ब्लैक लिस्ट’ के बारे में

• FATF अनुशंसाओं को वैश्विक धन शोधन निरोधक (AML) और आतंकवाद निरोधक वित्तपोषण (CTF) मानकों के रूप में मान्यता दी गई है।
• यदि कोई देश बार-बार FATF मानकों को लागू करने में विफल रहता है, तो उसे बढ़ी हुई निगरानी के तहत प्राप्त क्षेत्राधिकार या उच्च जोखिम वाले क्षेत्राधिकार का नाम दिया जा सकता है।
  • इन्हें अक्सर बाहरी तौर पर “ग्रे और ब्लैक लिस्ट” के रूप में संदर्भित किया जाता है।
• ग्रे लिस्ट: जिन देशों को आतंकी फंडिंग और मनी लॉण्ड्रिंग का समर्थन करने के लिए सुरक्षित स्थान माना जाता है, उन्हें FATF की ग्रे लिस्ट में डाल दिया जाता है।
  • यह समावेशन देश के लिए एक चेतावनी के रूप में कार्य करता है कि वह ब्लैक लिस्ट में प्रवेश कर सकता है।
• ब्लैक लिस्ट: गैर-सहयोगी देश या क्षेत्र (NCCT) के रूप में जाने जाने वाले देशों को ‘ब्लैक लिस्ट’ में डाल दिया जाता है। 
  • ये देश आतंकवाद के वित्तपोषण और मनी लॉण्ड्रिंग गतिविधियों का समर्थन करते हैं। 
  • FATF नियमित रूप से ‘ब्लैक लिस्ट’ को संशोधित करता है, प्रविष्टियों को जोड़ता या हटाता है। 
  • तीन देश, उत्तर कोरिया, ईरान और म्याँमार, वर्तमान में FATF की ब्लैक लिस्ट में हैं।
• FATF ब्लैकलिस्ट में शामिल होने के परिणाम
• • अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF), विश्व बैंक, एशियाई विकास बैंक (ADB) और यूरोपीय संघ (EU) द्वारा उन्हें कोई वित्तीय सहायता नहीं दी जाती है।
  • उन्हें कई अंतरराष्ट्रीय आर्थिक और वित्तीय प्रतिबंधों का भी सामना करना पड़ता है।

DOWNLOAD PDF