FATF रिपोर्ट: राज्य प्रायोजित आतंकवाद की मान्यता

FATF रिपोर्ट का वैश्विक प्रभाव

• FATF रिपोर्ट, व्यक्तिगत देशों के जोखिम आकलन (जैसे- अमेरिकी NRA) से कहीं अधिक महत्त्वपूर्ण है।
• यह आतंकवाद के वित्तपोषण में राज्य की संलिप्तता को मान्यता देने को अनिवार्य बनाकर भविष्य के NRA के लिए दिशा निर्धारित करती है।
• अमेरिका की राष्ट्रीय जोखिम आकलन (NRA) रिपोर्ट, 2024 में पाकिस्तान स्थित आतंकी संगठनों को पहले ही एक सुरक्षा खतरे के रूप में मान्यता दी गई थी, अब इस आकलन को वैश्विक स्तर पर वैधता प्राप्त हो गई है।
• देशों को अपने वित्तीय अनुपालन और आतंकवाद-रोधी नीतियों में राज्य-प्रायोजित खतरों को ध्यान में रखना अनिवार्य होगा।

भारत और अन्य देशों के लिए महत्त्व

• FATF द्वारा राज्य प्रायोजन को मान्यता देना भारत की दीर्घकालिक कूटनीतिक स्थिति को वैधता प्रदान करता है।
• इससे पाकिस्तान की वित्तीय प्रणालियों पर भी निगरानी बढ़ेगी, जिससे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पाकिस्तानी संस्थाओं के लिए व्यापार करना महंगा हो जाएगा।
• उल्लिखित मामले सरकारों और तकनीकी कंपनियों के लिए कार्रवाई का आह्वान करते हैं:
  • डिजिटल लेन-देन पर निगरानी कड़ी करना।
  • ई-कॉमर्स और भुगतान प्लेटफॉर्म के लिए कड़े KYC मानदंड लागू करना।
  • आतंकवादी वित्तपोषण के उभरते रूपों का पता लगाने और उन्हें रोकने के लिए वैश्विक स्तर पर सहयोग करना।

वित्तीय कार्रवाई कार्य बल (FATF)

• स्थापना: वर्ष 1989 में पेरिस में G-7 शिखर सम्मेलन के दौरान धन शोधन से निपटने के लिए गठित; बाद में इसका कार्यक्षेत्र आतंकवादी वित्तपोषण और प्रसार तक विस्तारित किया गया।
• सदस्यता: इसमें 38 देश शामिल हैं (भारत वर्ष 2010 में शामिल हुआ); रूस की सदस्यता वर्तमान में निलंबित है।
• FATF-शैली क्षेत्रीय निकाय (FATF-Style Regional Bodies- FSRB): 9 क्षेत्रीय निकाय वैश्विक स्तर पर FATF मानकों के कार्यान्वयन का समर्थन करते हैं।
• मुख्य उद्देश्य
  • धन शोधन, आतंकवादी वित्तपोषण और संबंधित खतरों से निपटने के लिए अंतरराष्ट्रीय मानक निर्धारित करना।
  • वित्तीय अपराध रोकथाम में राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय नीति विकास को बढ़ावा देना।
• निर्णय लेना: FATF प्लेनरी, FATF का निर्णय लेने वाला निकाय है। इसकी वर्ष में तीन बार बैठक होती है।
• ग्रे और ब्लैक लिस्ट
  • ग्रे सूची: रणनीतिक कमियों के कारण बढ़ी हुई निगरानी के अधीन देश (जैसे, पहले पाकिस्तान)।
  • काली सूची: उच्च जोखिम वाले क्षेत्राधिकार (जैसे- उत्तर कोरिया, ईरान, म्याँमार) जिन पर प्रति-उपायों की माँग की जाती है। इस सूची में शामिल देशों को असहयोगी देश या क्षेत्र (NCCT) कहा जाता है।

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