फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट-इंडिया

संदर्भ

हाल ही में, फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट इंडिया (FIU IND) और भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA) को लागू करने के लिए समन्वय और सूचना आदान-प्रदान को बढ़ावा देने हेतु एक समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए है।

फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट इंडिया (FIU-IND) के बारे में

• FIU-IND संदिग्ध लेनदेन से संबंधित वित्तीय खुफिया जानकारी के प्रबंधन के लिए जिम्मेदार केंद्रीय राष्ट्रीय एजेंसी है।
• यह घरेलू और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवाद के वित्तपोषण का मुकाबला करने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
• स्थापना: FIU-IND की स्थापना नवंबर 2004 में भारत सरकार द्वारा की गई थी।
• शासन: यह एक स्वतंत्र निकाय के रूप में कार्य करता है, जो सीधे केंद्रीय वित्त मंत्री की अध्यक्षता वाली आर्थिक आसूचना परिषद (EIC) को रिपोर्ट करता है।

FIU-IND  के मुख्य कार्य

• सूचना का संग्रह: नकद लेनदेन रिपोर्ट (CTR), संदिग्ध लेनदेन रिपोर्ट (STR) और अन्य नामित संस्थाओं से विभिन्न रिपोर्ट प्राप्त करता है।
• डेटा का विश्लेषण: मनी लॉन्ड्रिंग या संबंधित अपराधों के संकेत देने वाले पैटर्न का पता लगाने के लिए वित्तीय डेटा की जाँच करता है।
• सूचना साझा करना: कानून प्रवर्तन एजेंसियों, नियामक प्राधिकरणों और अंतरराष्ट्रीय समकक्षों को कार्रवाई योग्य खुफिया जानकारी प्रसारित करता है।
• केंद्रीय रिपॉजिटरी की भूमिका: सभी प्राप्त वित्तीय खुफिया रिपोर्टों का एक नेशनल डेटाबेस बनाए रखता है।
• समन्वय: वित्तीय आसूचना जानकारी साझा करने के लिए एक मजबूत राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय नेटवर्क निर्माण हेतु कार्य करता है।
• अनुसंधान और प्रवृत्ति विश्लेषण: निरंतर अनुसंधान के माध्यम से उभरते मनी लॉन्ड्रिंग टाइपोलॉजी और रणनीतिक जोखिम क्षेत्रों की पहचान करता है।

FIU-IND और RBI के बीच समझौता ज्ञापन का महत्त्व

• यह समझौता ज्ञापन RBI और FIU-IND के बीच सहयोग और व्यवस्थित सूचना आदान-प्रदान को बढ़ाएगा, जिससे विनियमित संस्थाओं के बीच प्रभावी AML/CFT (धन शोधन निरोधक/आतंकवाद के वित्तपोषण का प्रतिरोध) अनुपालन सुनिश्चित होगा।
• यह प्रशिक्षण, पर्यवेक्षण, खुफिया जानकारी साझा करने और जोखिम मूल्यांकन के लिए एक संरचित तंत्र प्रदान करता है, जिससे भारत की वित्तीय अखंडता मजबूत होती है।

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