NBFCs के सामने वित्तपोषण संबंधी चुनौतियाँ

संदर्भ

रेटिंग एजेंसी ICRA के अनुसार, गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी (NBFCs) क्षेत्र में वृद्धि वर्ष 2024 में 18% से आगामी वित्तीय वर्ष में 13-15% तक धीमी होने की संभावना है, जो बढ़ती ब्याज दरों, नियामक उपायों और वित्त पोषण बाधाओं जैसे कारकों के संयोजन से प्रेरित है।

NBFCs क्षेत्र और मुख्य चुनौतियाँ

• वृद्धि में नरमी: NBFCs क्षेत्र में वृद्धि वित्त वर्ष 24 में 18% से वित्त वर्ष 25 में 13-15% तक धीमी होने का अनुमान है, जो बढ़ती ब्याज दरों, नियामक उपायों और वित्तपोषण चुनौतियों (ICRA के अनुसार) से प्रेरित है।
  • छोटी NBFCs और कम क्रेडिट रेटिंग वाली कंपनियों को सीमित वित्तपोषण विकल्पों और उच्च उधार लागत के कारण परेशानी का सामना करना पड़ता है।
• भारतीय अर्थव्यवस्था में NBFCs की भूमिका
• • वित्तीय समावेशन के लिए महत्त्वपूर्ण, विशेष रूप से ग्रामीण और अर्द्ध-शहरी क्षेत्रों में, अधिक पहुँच, तेज प्रक्रियाओं और डोरस्टेप सेवाओं के कारण।
  • पिछले दशक में NBFCs द्वारा दिए गए ऋण का हिस्सा लगभग 50% बढ़ा, जिसे पूँजी प्रवाह द्वारा समर्थित किया गया।

NBFCs के लिए वित्तपोषण चुनौतियाँ

• NBFCs को बैंक फंडिंग 22% (अप्रैल 2023) से घटकर 15% (अप्रैल 2024) हो गई।
• सेबी द्वारा विनियामक सीमाएँ, जैसे कि ISIN जारी करने की सीमा प्रति वर्ष नौ तक सीमित करना, धन उगाहने के लचीलेपन को सीमित करती हैं।
• कम तरलता और सीमित खुदरा निवेशक भागीदारी वाला घरेलू बॉण्ड बाजार, फंडिंग विकल्पों को बाधित करता है।
• NBFCs फंडिंग के लिए गैर-परिवर्तनीय डिबेंचर (NCD), वाणिज्यिक पत्र, प्रतिभूतीकरण, सह-उधार और बाहरी वाणिज्यिक उधार (ECB) पर निर्भर हैं।
• बढ़ती ऋण लागत: NBFCs और MFI के लिए ऋण लागत मार्च 2024 में 2.6% से बढ़कर मार्च 2025 तक 4% होने की उम्मीद है, जिससे लाभप्रदता पर दबाव पड़ेगा।
• प्राथमिकता क्षेत्र ऋण (PSL) में क्षमता: NBFCs,  PSL के तहत कृषि और असंगठित क्षेत्रों के वित्तपोषण में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं।
  • NBFCs और बैंकों के बीच ‘सह-ऋण मॉडल’ विकास और परिसंपत्ति अधिग्रहण के लिए लागत प्रभावी अवसर प्रस्तुत करते हैं।
• विदेशी उधारी: अमेरिकी फेडरल रिजर्व की कम दरें और हेजिंग लागत NBFCs के लिए ईसीबी को आकर्षक बनाती हैं, लेकिन इसे अपनाना अभी भी शुरुआती चरण में है।
• क्षेत्र का आकार और धन उगाहना: NBFCs क्षेत्र का AUM मार्च 2024 में ₹47 लाख करोड़ से वित्त वर्ष 2025 में ₹50 लाख करोड़ को पार कर जाएगा।
  • वित्त वर्ष 2025 की पहली छमाही में 3.23 लाख करोड़ रुपए जुटाए गए, जो कि पिछले वर्ष की तुलना में 3.11% की मामूली वृद्धि है, जिसमें निजी क्षेत्र की NBFCs का योगदान 1.91 लाख करोड़ रुपए रहा।

RBI की सिफारिशें और कार्रवाइयाँ 

• NBFCs विकास को विनियमित करने के लिए RBI के हालिया कदम इस क्षेत्र में परिसंपत्ति गुणवत्ता और प्रणालीगत जोखिमों पर चिंताओं से उत्पन्न हुए हैं।
• सरकार और नियामकों का लक्ष्य NBFCs के लिए विविध वित्तपोषण स्रोतों को सक्षम करने के लिए बॉण्ड  बाजार को गहरा करना है।
• सह-उधार मॉडल और बैंकों के साथ जोखिम-साझाकरण के माध्यम से PSL पर ध्यान केंद्रित करना भारत के वित्तीय समावेशन लक्ष्यों के साथ संरेखित है।
• NBFCs को ऋण के लिए जोखिम भार में 25 आधार अंकों (नवंबर 2023) की वृद्धि की गई, जिससे बैंकों से उधार लेना महंगा हो गया।
• अनुपालन, जोखिम प्रबंधन और ग्राहक शिकायतों के समाधान पर ध्यान केंद्रित किया गया।
• प्रणालीगत जोखिमों को रोकने के लिए बड़ी NBFCs को छोटी NBFCs और फिनटेक को ऋण देने से हतोत्साहित किया गया।
• विवेकपूर्ण विकास और दीर्घकालिक स्थिरता को प्रोत्साहित किया गया।

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