भारत में फिनटेक सेक्टर (Fintech sector in India)

नोट : प्रस्तुत लेख Business Standard में प्रकाशित “The future of finance” पर आधारित है।

संदर्भ:

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने हाल ही में बैंकों और गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (NBFCs) को ऋण के प्रति अपने जोखिम भारांश को 100 प्रतिशत से बढ़ाकर 125 प्रतिशत करने का निर्देश दिया है। 

फिनटेक क्या हैं?

• फिनटेक, “वित्तीय” और “प्रौद्योगिकी” शब्दों का संयोजन है। 
• यह उन व्यवसायों को संदर्भित करता है जो वित्तीय सेवाओं एवं प्रक्रियाओं को बढ़ाने या स्वचालित करने के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग करते हैं।

भारत में सामान्य प्रकार की फिनटेक कंपनियाँ:

• भुगतान: ये डिजिटल भुगतान समाधान प्रदान करती हैं, जैसे- मोबाइल वॉलेट, ऑनलाइन भुगतान गेटवे और पीयर-टू-पीयर (P2P) भुगतान, उदाहरण- Bharatpe।
• ऋण: ये व्यक्तिगत ऋण, व्यवसाय ऋण और क्रेडिट कार्ड जैसे डिजिटल ऋण समाधान प्रदान करती हैं, उदाहरण- CRED।
• बीमा: ये स्वास्थ्य बीमा, जीवन बीमा और कार बीमा जैसे डिजिटल बीमा समाधान प्रदान करती हैं, उदाहरण– Digit Insurance।
• निवेश: वे स्टॉकट्रेडिंग, म्यूचुअल फंड और क्रिप्टोकरेंसी ट्रेडिंग जैसे डिजिटल निवेश समाधान प्रदान करती हैं, उदाहरण- Zerodha।

भारत में महत्व:

• फिनटेक सेक्टर: 9,000 से अधिक फिनटेक कंपनियों के साथ भारत में वैश्विक स्तर पर तीसरी सबसे अधिक संख्या में फिनटेक कंपनियों वाला देश है, जो भारतीय स्टार्ट-अप फंडिंग का 14 प्रतिशत हिस्सा रखता है।
• अपनाने की दर: आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार, भारतीय फिनटेक कंपनियों में विभिन्न उपयोगकर्त्ता आधारों पर अपनाने की दर 87% देखी गई, जबकि वैश्विक औसत दर 64% थी।
• डिजिटल लेनदेन: फिनटेक कंपनियों का डिजिटल भुगतान लेनदेन में 70 प्रतिशत हिस्सा है, जो वित्त वर्ष 2019 की तुलना में वित्त वर्ष 2022 के दौरान उनकी हिस्सेदारी में दोगुनी वृद्धि दर्शाता है।
• वित्तीय समावेशन: 10 मिलियन से अधिक लोगों और छोटे व्यवसायों ने मोबाइल-आधारित सेवाओं और डिजिटल प्लेटफॉर्मों के माध्यम से बचत खातों, बीमा, निवेश विकल्पों और क्रेडिट सुविधाओं तक पहुँच प्राप्त की।
• ऋण प्रक्रिया का लोकतंत्रीकरण: पीयर-टू-पीयर ऋण देने वाले प्लेटफॉर्म ऋण देने का लोकतंत्रीकरण कर रहे हैं, व्यक्तियों और छोटे व्यवसायों को पारंपरिक वित्तीय संस्थाओं की आवश्यकता के बिना धन तक पहुँच प्रदान कर रहे हैं।
• सार्वजनिक निवेश में वृद्धि: निवेश मंच और रोबो-सलाहकार स्टॉक, म्यूचुअल फंड और अन्य वित्तीय उपकरणों में निवेश को और अधिक सुलभ बना रहे हैं।

भारत में फिनटेक को समर्थन देने वाली सरकारी पहलें:

• JAM त्रयी: JAM का तात्पर्य जन धन योजना, आधार और मोबाइल कनेक्टिविटी से है।
• इंडिया स्टैक: यह एपीआई का एक सेट है जो सरकारों, व्यवसायों, स्टार्टअप और डेवलपर्स को उपस्थिति-रहित, कागज रहित और कैशलेस सेवा वितरण की दिशा में भारत की कठिन समस्याओं को हल करने के लिए अद्वितीय डिजिटल इन्फ्रास्ट्रक्चर का उपयोग करने में सक्षम बनाता है।
• यूपीआई (यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस): उन्नत मोबाइल ऐप-आधारित भुगतान प्रणाली है।
• डिजिटल रुपी: सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी (CBDC) या डिजिटल रुपी नकदी का एक इलेक्ट्रॉनिक संस्करण है जो भारत में फिनटेक बाजार के विकास में तेजी लाने में मदद करता है।
• डिजिटल कॉमर्स के लिए ओपन नेटवर्क (ONDC): यह छोटे व्यवसायों को भुगतान और लॉजिस्टिक्स बुनियादी ढाँचे से जोड़कर उनके डिजिटलीकरण का समर्थन करता है।

फिनटेक ऋण से जुड़ी चुनौतियाँ:

• साइबर हमले: वित्तीय सेवाओं के बढ़ते डिजिटलीकरण ने साइबर खतरों के जोखिम को बढ़ा दिया है।
  • 2022 में कुल 13.91 लाख मामले सामने आए।
• अवैध डिजिटल ऋण: फिनटेक ऋण ऐप्स तक आसान पहुँच के कारण अनियमित ऋण ऐप्स से जुड़े उत्पीड़न, अनैतिक वसूली प्रथाओं और आत्महत्या के कई मामलों में वृद्धि हुई है।
• वित्तीय निरक्षरता: ऑनलाइन लेनदेन से जुड़े जोखिमों को समझने के लिए आवश्यक डिजिटल एक्सपोज़र और पर्याप्त डिजिटल ज्ञान की कमी है।
• बुनियादी ढाँचे के मुद्दे: ग्रामीण क्षेत्रों में नेटवर्क/कनेक्टिविटी समस्याओं के कारण, ऑनलाइन लेनदेन में रुकावट और धीमे प्रतिक्रिया समय की संभावना अधिक होती है, जिससे सुरक्षा संबंधी समस्याएँ उत्त्पन्न हो जाती हैं।
• डेटा गोपनीयता मुद्दे: आरबीआई ने अनिवार्य किया है कि सभी वित्तीय संस्थाएँ प्रत्येक ग्राहक के लिए अपने ग्राहक को जानें (KYC) का सत्यापन करें।

आगे की राह:

• साइबर सुरक्षा बुनियादी ढाँचे को मजबूत करना: फिनटेक कंपनियाँ क्षेत्र के लिए विशिष्ट साइबर खतरों से निपटने के लिए स्थानीय कानून प्रवर्तन एजेंसियों के साथ सहयोग कर सकती हैं।
• ग्रामीण भारत में भुगतान बुनियादी ढाँचे की साइबर सुरक्षा में सुधार: फिनटेक अनुप्रयोगों में बहु-कारक प्रमाणीकरण, एन्क्रिप्शन और बायोमेट्रिक पहचान सहित मजबूत सुरक्षा विशेषताएँ होनी चाहिए।
• बुनियादी ढाँचे के मुद्दों को संबोधित करना: ग्रामीण क्षेत्रों में रुक-रुक कर होने वाली इंटरनेट कनेक्टिविटी को देखते हुए, फिनटेक कंपनियों को एक साथ वित्तीय सेवाओं तक ऑफ़लाइन पहुँच को सक्षम बनाना चाहिए।
  • इससे यह सुनिश्चित होगा कि उपयोगकर्त्ता सीमित या बिना इंटरनेट कनेक्टिविटी के भी आवश्यक लेनदेन कर सकते हैं।
• डिजिटल साक्षरता कार्यक्रम: फिनटेक फर्मों को ग्रामीण उपयोगकर्त्ताओं को ऑनलाइन लेनदेन से जुड़े जोखिमों और सर्वोत्तम प्रथाओं के बारे में शिक्षित करने के लिए डिजिटल साक्षरता कार्यक्रमों में निवेश करना चाहिए।
• कनेक्टेड लेंडिंग पर एक एकीकृत नियामक ढाँचे का निर्माण: जैसा कि आरबीआई ने सुझाव दिया है, इसे इसकी सभी विनियमित संस्थाओं के लिए कनेक्टेड लेंडिंग को विनियमित करने के लिए बनाया जाना चाहिए, जहाँ एक उधारकर्त्ता, ऋणदाता के निर्णय को प्रभावित कर सकता है।
• फिनटेक के लिए अनुपालन कार्यक्रम: फिनटेक को सभी लागू कानूनों और विनियमों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए एक अनुपालन कार्यक्रम विकसित करना चाहिए।

                                                                                      News Source:Business Standard

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