AI के उपयोग पर पहला वैश्विक ‘कानूनी रूप से बाध्यकारी’ समझौता

संदर्भ

संयुक्त राज्य अमेरिका, यूरोपीय संघ और यूनाइटेड किंगडम यूरोपीय परिषद के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तथा मानवाधिकार, लोकतंत्र एवं कानून के शासन पर फ्रेमवर्क कन्वेंशन पर हस्ताक्षर करने के लिए तैयार हैं।

समझौता

• यह AI के उपयोग पर पहली कानूनी रूप से बाध्यकारी अंतरराष्ट्रीय संधि है। 
• इस संधि को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मानवाधिकार, लोकतंत्र और कानून के शासन पर यूरोप फ्रेमवर्क कन्वेंशन की परिषद कहा जाता है। 
• अन्य AI विनियमन: यह संधि अन्य AI समझौतों, जैसे कि G 7 AI संधि, यूरोप का AI अधिनियम और ब्लेचली घोषणा, जो वर्ष 2023 में हस्ताक्षरित किए गए थे, का पूरक है।

AI पर यूरोप परिषद फ्रेमवर्क कन्वेंशन की मुख्य बिंदु

• जोखिम आधारित दृष्टिकोण: संधि विभिन्न AI प्रणालियों से जुड़े जोखिमों का आकलन करने और उचित विनियमनों को लागू करने पर केंद्रित है। 
  • इसका उद्देश्य सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्रों में AI प्रणालियों को विनियमित करना है। 
• मानवाधिकार संरक्षण: यह मानवाधिकारों को प्राथमिकता देता है और सुनिश्चित करता है कि AI प्रणालियों का उपयोग इस तरह से किया जाए जिससे समानता, गोपनीयता और अन्य मौलिक अधिकारों का सम्मान हो। 
• जवाबदेही: AI प्रणालियों के किसी भी हानिकारक या भेदभावपूर्ण परिणामों के लिए हस्ताक्षरकर्ता उत्तरदायी होंगे। 
• कानूनी उपाय: AI से संबंधित अधिकारों के उल्लंघन के पीड़ितों को कानूनी उपाय करने का अधिकार है। 
• छूट
  • संधि में छूट: राष्ट्रीय सुरक्षा और अनुसंधान एवं विकास जैसे कुछ क्षेत्र संधि के दायरे से मुक्त हैं।

संधि का महत्त्व

• एकीकृत मानक: इसका उद्देश्य वैश्विक स्तर पर एक सामान्य ढाँचा स्थापित करके असमान विनियमनों को रोकना है, जो AI विकास में बाधा डाल सकते हैं। 
• अधिकारों का संरक्षण: यह सुनिश्चित करता है कि AI प्रौद्योगिकियों का विकास और उपयोग ऐसे तरीकों से किया जाए जो मानवाधिकारों, लोकतंत्र और कानून के शासन को बनाए रखें। 
• कानूनी उपाय: AI से संबंधित अधिकारों के उल्लंघन के पीड़ितों के लिए कानूनी उपाय प्रदान करता है।

संधि से संबंधित मुद्दे और चिंताएँ

• प्रवर्तन तंत्र का अभाव
  • यद्यपि यह संधि कानूनी रूप से बाध्यकारी है, लेकिन इसमें दंड या जुर्माना शामिल नहीं है।
    • अनुपालन मुख्यतः निगरानी के माध्यम से सुनिश्चित किया जाता है, जो कोई मजबूत निवारक नहीं हो सकता।
• सीमित प्रारंभिक हस्ताक्षरकर्ता: यद्यपि प्रारंभ में 10 देशों द्वारा संधि पर हस्ताक्षर करने की उम्मीद है, फिर भी यह देखना बाकी है कि इसे कितने व्यापक रूप से अपनाया जाएगा।

सदस्य राज्यों के दायित्व मानवाधिकार संरक्षण: सदस्य देशों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उनके AI सिस्टम मानवाधिकारों की रक्षा करें। लोकतांत्रिक अखंडता: AI सिस्टम को लोकतांत्रिक संस्थाओं, प्रक्रियाओं या शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत को कमजोर नहीं करना चाहिए। लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं का संरक्षण: लोकतांत्रिक गतिविधियों की सुरक्षा के लिए उपाय किए जाने चाहिए, जिसमें सार्वजनिक बहसों तक निष्पक्ष पहुँच और विचारों का स्वतंत्र गठन शामिल है।

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