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शहरी स्थानीय निकायों की राजकोषीय संरचना

Lokesh Pal October 24, 2025 01:50 49 0

करेंट अफेयर्स

संदर्भ

शहरी भारत, राष्ट्रीय सकल घरेलू उत्पाद के लगभग दो-तिहाई हिस्से का सृजन करता है, फिर भी इसके शहरी स्थानीय निकाय देश के कर राजस्व के एक प्रतिशत से भी कम पर नियंत्रण रखते हैं, जो एक गंभीर असंतुलन को दर्शाता है, जिसके कारण स्थानीय शासन और सेवा वितरण संबंधी सेवाओं में कमी आती है।

नगर निगमों (MCs) और अन्य शहरी स्थानीय निकायों (ULBs) के बारे में

  • संवैधानिक आधार: शहरी शासन में लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण को बढ़ावा देने के लिए 74वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1992 (अनुच्छेद-243P से 243ZG) के तहत स्थापित किया गया है।
  • त्रि-स्तरीय वर्गीकरण
    • नगर पंचायतें: अनुच्छेद-243Q (1)(a) के तहत ‘संक्रमणकालीन क्षेत्र’ हेतु इसका गठन किया जाना चाहिए।
    • नगर परिषदें/नगरपालिकाएँ: छोटे शहरी क्षेत्रों के लिए इसका गठन किया जाना चाहिए [अनुच्छेद-243Q (1)(b)]।
    • नगर निगम (MCs): बड़े शहरी क्षेत्रों के लिए (अनुच्छेद-243Q (1)(c))।
  • शासन संरचना
    • नगर निगम (MCs): निर्वाचित महापौर के नेतृत्व में और नगर आयुक्त द्वारा प्रशासित किया जाता है।
    • नगरपालिकाएँ/नगर पंचायतें: अध्यक्ष या चेयरपर्सन द्वारा अध्यक्षता की जाती है।
  • कार्यात्मक अधिदेश: 12वीं अनुसूची के अंतर्गत 18 कार्यों के लिए उत्तरदायी, जिनमें शहरी नियोजन, जल आपूर्ति, अपशिष्ट प्रबंधन, जन स्वास्थ्य, सड़कें और स्ट्रीट लाइटिंग शामिल हैं।
    • वार्षिक बजट, शहरी विकास योजनाएँ और स्थानीय कराधान प्रस्ताव तैयार करने का अधिदेश।
  • पैमाना और वितरण: भारत में लगभग 4,979 शहरी स्थानीय निकाय हैं, जिनमें लगभग 253 नगर निगम, लगभग 2,187 नगर परिषदें और लगभग 2,107 नगर पंचायतें शामिल हैं।
  • महानगरीय क्षेत्र: अनुच्छेद-243P(c) के अंतर्गत परिभाषित; महानगरीय नियोजन समितियों (MPCs) को कई शहरी स्थानीय निकायों (जैसे- मुंबई, हैदराबाद, दिल्ली एनसीआर) के बीच नियोजन का समन्वय करने की आवश्यकता होती है।
    • “महानगरीय क्षेत्र”: 10 लाख या उससे अधिक जनसंख्या वाला क्षेत्र, जिसमें एक या एक से अधिक जिले शामिल हों और जिसमें दो या दो से अधिक नगरपालिकाएँ या पंचायतें अथवा राज्यपाल द्वारा निर्दिष्ट अन्य संलग्न क्षेत्र हों।

संवैधानिक प्रावधान

  • अनुच्छेद-243X: राज्य विधानमंडलों को नगरपालिकाओं पर कर, शुल्क, टोल और शुल्क लगाने, एकत्र करने और विनियोजित करने का अधिकार देने का अधिकार देता है।
  • अनुच्छेद-243Y: राज्य वित्त आयोग (SFC) को राज्य और नगरपालिकाओं के बीच राज्य राजस्व के वितरण के लिए उपाय सुझाने और उनकी वित्तीय स्थिति की समीक्षा करने का अधिकार देता है।
  • अनुच्छेद-280(3)(c): केंद्रीय वित्त आयोग (CFC) को SFC की सिफारिशों के आधार पर नगरपालिका वित्त के लिए राज्य समेकित निधि में वृद्धि के उपाय सुझाने का अधिकार देता है।

शहरी स्थानीय निकायों के राजस्व स्रोत

स्वयं के स्रोत
  • कर राजस्व: संपत्ति कर, विज्ञापन कर, जल लाभ कर, विद्युत कर, शिक्षा कर, और अन्य स्थानीय कर आदि।
  • गैर-कर राजस्व: उपयोगकर्ता शुल्क, लाइसेंस शुल्क, विकास शुल्क आदि।
निर्दिष्ट (साझा) राजस्व
  • मनोरंजन कर (GST के अंतर्गत सम्मिलित, स्थानीय निकायों द्वारा लगाए जाने वाले कर को छोड़कर), व्यावसायिक कर आदि।
अनुदान सहायता
  • केंद्रीय और राज्य वित्त आयोग (SFC) हस्तांतरण, स्वच्छ भारत मिशन (SBM) और अटल कायाकल्प और शहरी परिवर्तन मिशन (AMRUT) जैसे कार्यक्रमों के तहत अनुदान।
ऋण
  • राज्य और केंद्र सरकारों, बैंकों आदि से ऋण।

भारत में सशक्त शहरी स्थानीय निकायों  (ULBs) के लाभ

  • कुशल शहरी सेवा वितरण: शहरी स्थानीय निकाय (ULB) ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, जल, सड़क और आवास जैसी महत्त्वपूर्ण सेवाओं को बिना किसी बाधा के बनाए रख सकते हैं।
    • उदाहरण: स्वच्छ सर्वेक्षण में इंदौर की लगातार शीर्ष रैंकिंग का श्रेय उसके स्थिर नगरपालिका वित्तपोषण और उपयोगकर्ता-शुल्क आधारित कर को दिया जाता है।
  • आर्थिक प्रतिस्पर्द्धात्मकता और निवेश आकर्षण: राजकोषीय स्वायत्तता वाले शहर लॉजिस्टिक्स, परिवहन और डिजिटल बुनियादी ढाँचे में निवेश कर सकते हैं, जिससे व्यावसायिक लागत कम होगी और सकल घरेलू उत्पाद (GDP) में वृद्धि होगी।
  • जलवायु अनुकूलन और स्थिरता: स्थिर राजकोषीय स्थिति बाढ़ नियंत्रण, हरित गतिशीलता और अपशिष्ट से ऊर्जा परियोजनाओं में निवेश को सक्षम बनाती है।
    • उदाहरण: कोच्चि की जलवायु-अनुकूल शहरी परियोजना को स्थानीय राजस्व और अमृत अनुदानों के माध्यम से सह-वित्तपोषित किया गया था।
  • नागरिक जवाबदेही और विश्वास: राजकोषीय पारदर्शिता लोकतांत्रिक जवाबदेही को मजबूत करती है; नागरिकों द्वारा प्रत्यक्ष लाभ देखने पर करों का भुगतान करने की संभावना अधिक होती है।
    • उदाहरण: पिंपरी चिंचवाड़ नगर निगम (PCMC) ने घोषणा की है कि वह वर्ष 2025-26 के बजट में इसके सफल कार्यान्वयन के बाद वर्ष 2026-27 के वित्तीय वर्ष के लिए अपनी सहभागी बजट पहल जारी रखेगा।

सुधार पहल और नीतिगत ढाँचा

  • 74वाँ संविधान संशोधन अधिनियम (1992): नगरपालिकाओं को शासन के तीसरे स्तर के रूप में सशक्त बनाया गया।
    • इसने शहरी नियोजन, जल आपूर्ति और अपशिष्ट प्रबंधन सहित 18 कार्यों (12वीं अनुसूची) का हस्तांतरण किया है।
    • इसने राज्य वित्त आयोगों (SFCs) को प्रत्येक पाँच वर्ष में राज्यों और शहरी स्थानीय निकायों (ULBs) के बीच राजकोषीय हस्तांतरण की सिफारिश करने का भी अधिकार दिया।
  • अमृत ​​2.0 (2021-26): ₹2.99 लाख करोड़ के परिव्यय के साथ, यह सार्वभौमिक जल आपूर्ति, सीवरेज कवरेज और शहरी अनुकूलन पर केंद्रित है, जिससे शहर स्तर पर राजकोषीय और सेवा वितरण क्षमता मजबूत होती है।
  • नगरपालिका बॉण्ड: यह भारत में नगर निगमों या संबद्ध निकायों द्वारा जारी एक ऋण साधन है।
    • उद्देश्य: जुटाई गई धनराशि का उपयोग सामाजिक-आर्थिक विकास परियोजनाओं के वित्तपोषण के लिए किया जाता है।
    • इसे एक वैकल्पिक शहरी वित्तपोषण तंत्र के रूप में प्रचारित किया जाता है, जिससे शहरों को बाजार पूँजी तक पहुँच प्राप्त हो सके।
  • शहरी स्थानीय निकायों की क्रेडिट रेटिंग: शहरी स्थानीय निकायों ने अमृत और स्मार्ट सिटी कार्यक्रमों के तहत ऋण बाजार तक पहुँचने के लिए क्रेडिट रेटिंग प्राप्त की है (स्रोत: MoHUA डैशबोर्ड, 2024)।
  • पंचायतों को वित्तीय रूप से आत्मनिर्भर बनाना
    • OSR प्रशिक्षण: केंद्रीय पंचायती राज मंत्रालय, भारतीय प्रबंधन संस्थान अहमदाबाद (IIM-A) के सहयोग से, ग्राम पंचायतों (GPs) को ‘आत्मनिर्भर पंचायत’ (आत्मनिर्भर और सतत्) बनने की दिशा में सशक्त बनाने हेतु स्वयं के स्रोत राजस्व (OSR) पर एक प्रशिक्षण मॉड्यूल विकसित कर रहा है।
      • इस पहल का उद्देश्य ग्राम पंचायतों को बाहरी सहायता पर निर्भर हुए बिना स्थानीय सतत् विकास लक्ष्यों (SDGs) को प्राप्त करने में मदद करना है।
    • राष्ट्रीय लोक वित्त एवं नीति संस्थान (NIPFP) वित्तीय मॉडल: आधारभूत स्तर पर वित्तीय स्वायत्तता बढ़ाने के लिए अनुकरणीय OSR रणनीतियों के लिए ढाँचा निर्धारित करना।
    • समर्थ पोर्टल: वास्तविक समय में OSR संग्रह और निगरानी के लिए डिजिटल डैशबोर्ड, छत्तीसगढ़ और हिमाचल प्रदेश में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में प्रारंभ किया गया।
    • आदर्श OSR नियम: मानकीकृत नियम पुस्तिका, जो राज्यों को पंचायती राज संस्थाओं (PRIs) को अपना राजस्व स्वयं जुटाने के लिए सशक्त बनाएगी।

शहरी स्थानीय निकायों (ULBs) की राजकोषीय संरचना की चुनौतियाँ

  • कम राजस्व सृजन: भारतीय शहरी स्थानीय निकायों ने वर्ष 2023-24 में सकल घरेलू उत्पाद का केवल 0.6% ही उत्पन्न किया, जो केंद्र सरकार के 9.2% और राज्य सरकारों के 14.6% से अत्यधिक कम है, जिससे शहरी विकास निधि सीमित हो जाती है।
    • संपत्ति कर राजस्व कम है, जो सकल घरेलू उत्पाद का केवल 0.12% है।

  • नगर निगमों के राजस्व स्रोत: वित्त वर्ष 2017 में, नगर निगमों की 43% राजस्व प्राप्तियाँ उनके स्वयं के कर राजस्व से आईं, जबकि वित्त वर्ष 2024 में यह केवल 30% थी।
  • वित्त वर्ष 2024 में, स्वयं का कर राजस्व सबसे अधिक इन राज्यों में था: कर्नाटक (53.8%), उसके बाद तेलंगाना (50.3%), तमिलनाडु (44.3%), और झारखंड (44.0%)।
  • राजस्व-उत्तरदायित्व बेमेल: शहर लगभग 18 वैधानिक कार्य करते हैं, लेकिन करों के <1% पर उनका नियंत्रण होता है।
    • नगर निगम अपने वार्षिक बजट के अधिकांश भाग के लिए राज्य और केंद्र सरकार के अनुदानों पर निर्भर रहते हैं, जिससे वित्तीय निर्भरता बढ़ती है।
    • बंगलूरू के नगर निगम को अपनी सौंपी गई जिम्मेदारियों और उपलब्ध राजस्व के बीच अनुमानित ₹3,000 करोड़ का वार्षिक वित्तीय अंतराल का सामना करना पड़ता पड़ता है।
  • कमजोर कार्यान्वयन: 74वें संविधान संशोधन (1992) में 12वीं अनुसूची के अंतर्गत 18 कार्यों के लिए शहरी स्थानीय निकायों (ULBs) को अधिकार प्रदान करने की परिकल्पना की गई थी, लेकिन राज्यों में वित्तीय हस्तांतरण आंशिक और असंगत बना हुआ है।

  • चुंगी (Octroi): नगरपालिकाओं द्वारा अपने अधिकार क्षेत्र में उपभोग या बिक्री के लिए आने वाली वस्तुओं पर लगाया जाने वाला एक स्थानीय कर है।
  • प्रवेश कर (Entry Tax): राज्यों या शहरी स्थानीय निकायों द्वारा राज्य के बाहर से स्थानीय क्षेत्र में लाई गई वस्तुओं पर लगाया जाने वाला कर है।
  • स्थानीय अधिभार (Local Surcharges): स्थानीय राजस्व बढ़ाने के लिए नगरपालिकाओं द्वारा मौजूदा राज्य या केंद्रीय करों (जैसे- संपत्ति या मनोरंजन कर) पर लगाए जाने वाले अतिरिक्त कर या उपकर है।

  • GST के बाद स्थानीय कर आधार का क्षरण: GST लागू होने से चुंगी, प्रवेश कर और स्थानीय अधिभार समाहित हो गए, जिससे GST-पूर्व नगरपालिका कर राजस्व का लगभग 19% हिस्सा समाप्त हो गया।
    • चुंगी उन्मूलन के बाद मुंबई का कर राजस्व घट रहा है और संपत्ति कर संग्रह भी कम हुआ है।
  • कमजोर राजकोषीय स्वायत्तता: शहरी स्थानीय निकायों को वित्तीय शक्तियों का हस्तांतरण अपर्याप्त रहा है।
    • शहरी निकाय राज्य की स्वीकृति के बिना संपत्ति या व्यावसायिक करों में संशोधन नहीं कर सकते, जिससे गतिशील राजस्व संग्रहण बाधित होता है।
    • पंद्रहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के बावजूद, नगरपालिका GST क्षतिपूर्ति के लिए कोई संरचित तंत्र मौजूद नहीं है।
    • वित्तीय हस्तांतरण के संदर्भ में 74वें संविधान संशोधन का क्रियान्वयन कमजोर रहा है।
      • अनियमित राज्य वित्त आयोग (SFC): केवल 10-12 राज्यों ने नियमित रूप से राज्य वित्त आयोगों की स्थापना की है, जिसके परिणामस्वरूप असमान राजकोषीय विकेंद्रीकरण हुआ है।
    • बँधे हुए और अप्रत्याशित अनुदान: स्मार्ट सिटी मिशन के 70% से अधिक फंड की केंद्रीय निगरानी होती है, जिससे स्थानीय अधिकार कम बचते हैं।
  • वित्तीय पारदर्शिता में कमी: 35 राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों में से केवल 11 ने ही सार्वजनिक प्रकटीकरण कानून लागू किया है, जो प्रमुख नागरिक आँकड़ों को प्रकाशित करना अनिवार्य करता है।
    • केवल 28% राज्य अपने वार्षिक लेखापरीक्षित वित्तीय विवरण प्रकाशित करते हैं। अगर केवल बड़े शहरों पर विचार किया जाए तो यह संख्या और घटकर 17% हो जाती है।
      • उदाहरण के लिए: गुजरात में जवाबदेही का एक बड़ा संकट उत्पन्न हो गया है क्योंकि आठ प्रमुख नगर निगमों की कई वर्षों से लेखापरीक्षा नहीं हुई है, जिससे 2 लाख करोड़ रुपये से अधिक का बजट बिना लेखापरीक्षा और सत्यापन के रह गया है।

केस स्टडी: स्कैंडिनेवियाई राजकोषीय मॉडल बनाम भारत

पहलू

स्कैंडिनेवियाई देश (डेनमार्क, स्वीडन, नॉर्वे)

भारत (वर्तमान परिदृश्य)
स्थानीय कराधान शक्तियाँ नगरपालिकाएँ स्थानीय आयकर (व्यक्तिगत आय का 20-30% तक) लगा सकती हैं और एकत्र कर सकती हैं। आयकर लगाने की कोई प्रत्यक्ष शक्ति नहीं है; यह संपत्ति कर और सीमित उपयोगकर्ता शुल्क पर निर्भर है।
राष्ट्रीय करों में हिस्सा राष्ट्रीय सरकारों से स्थानीय सरकारों को परिभाषित एवं फार्मूला-आधारित स्थानांतरण; स्वचालित एवं पूर्वानुमानित। राज्य और केंद्रीय अनुदान पर निर्भर; स्थानांतरण प्रायः बँधे हुए और विवेकाधीन होते हैं।
राजकोषीय स्वायत्तता उच्च स्वायत्तता: शहरी स्थानीय निकाय दरें, बजट और प्राथमिकताएँ स्वतंत्र रूप से तय करते हैं। वित्तीय निर्णयों के लिए राज्य की स्वीकृति आवश्यक है; कर संशोधन पर सीमित अधिकार।
राजस्व पूर्वानुमान आयकर और साझा करों के माध्यम से स्थिर और उत्साहजनक राजस्व दीर्घकालिक योजना सुनिश्चित करता है। योजना-आधारित अनुदानों के कारण राजस्व में उतार-चढ़ाव होता है; असंबद्ध निधियों का कोई सुनिश्चित प्रवाह नहीं होता है।
नागरिक जवाबदेही निवासी प्रत्यक्ष रूप से देख सकते हैं कि स्थानीय आयकर का उपयोग किस प्रकार किया जाता है, जिससे विश्वास और भागीदारी बढ़ती है। करों और सेवा वितरण के बीच कमजोर संबंध; नागरिक शहरी स्थानीय निकायों को उच्च स्तरों पर निर्भर मानते हैं।
शासन के परिणाम पारदर्शी बजट, मजबूत स्थानीय सेवाएँ और समान कल्याण वितरण। लगातार कम वित्तपोषण, सेवा घाटा, और कमजोर वित्तीय जवाबदेही।

सुधार रोडमैप: नगरपालिका राजकोषीय संरचना को मजबूत करना

  • संवैधानिक और संस्थागत सुधार
    • समयबद्ध राज्य वित्त आयोग (SFC) लागू करना: राज्यों को पाँच-वर्षीय संवैधानिक चक्रों का पालन करना होगा; एक डिजिटल SFC डैशबोर्ड हस्तांतरण पर नजर रख सकता है।
    • शहरी स्थानीय निकायों को प्रत्यक्ष राजकोषीय अंतरण: 16वें वित्त आयोग को नगरपालिकाओं के लिए फार्मूला-आधारित, असंबद्ध अनुदान निर्धारित करना चाहिए।
    • नगरीय राजकोषीय उत्तरदायित्व कानून (MFRL): स्थायित्व सुनिश्चित करने के लिए घाटे की सीमा, प्रकटीकरण मानदंडों और ऋण सीमा के साथ FRBM आधारित राजकोषीय नियम लागू करना।
  • अपने राजस्व को मजबूत करना
    • संपत्ति कर आधुनिकीकरण: GIS-आधारित मानचित्रण, डिजिटल मूल्यांकन और स्वचालित बिलिंग लागू करना।
    • स्थानीय करों और शुल्कों में विविधता लाना: शहरी स्थानीय निकायों को विज्ञापन कर और पर्यटन उपकर लगाने का अधिकार देना।
  • अनुदान और हस्तांतरण को युक्तिसंगत बनाना
    • सूत्र-आधारित, असंबद्ध हस्तांतरण: प्रदर्शन-आधारित असंबद्ध अनुदान आवंटित करने के लिए एक पारदर्शी नगर वित्त प्राधिकरण की स्थापना करना।
    • प्रदर्शन-आधारित प्रोत्साहन: बेहतर ऑडिट, उच्च OSR और पारदर्शिता वाले शहरों को पुरस्कृत करना।
  • पूँजी वित्त और बाजार सुधार
    • संयुक्त वित्त विकास निधि (PFDF) का विस्तार करना: छोटे शहरी स्थानीय निकायों को ऋण वृद्धि के साथ संयुक्त रूप से पूँजी जुटाने में सक्षम बनाना।
    • स्थानांतरण को संपार्श्विक के रूप में मान्यता देना: शहरी स्थानीय निकायों को GST क्षतिपूर्ति या राज्य हस्तांतरण के एक हिस्से को सुरक्षित करने की अनुमति देना।
    • हरित और सतत् विकास लक्ष्य म्युनिसिपल बॉण्डों का विस्तार करना: वडोदरा के ₹100 करोड़ के ग्रीन म्युनिसिपल बॉण्ड (2024) ने अपशिष्ट जल उपचार संयंत्र को वित्त पोषित किया और यह एशिया का पहला प्रमाणित निर्गम बन गया।

क्या म्युनिसिपल बॉण्ड ही एकमात्र समाधान है?

लाभ

  • म्युनिसिपल बॉण्ड (और ग्रीन बॉण्ड) विशेषतः दीर्घकालिक बुनियादी ढाँचे के लिए पूँजी जुटाने का एक माध्यम है।
  • ये वार्षिक कर राजस्व चक्रों से पूँजीगत व्यय को अलग करने में मदद कर सकते हैं, जिससे अधिक मजबूत योजना निर्माण संभव हो सकता है।
  • विश्वसनीय म्युनिसिपल बॉण्ड संस्थागत निवेशकों को आकर्षित कर सकते हैं, जिससे अनुदान या राज्य ऋण पर निर्भरता कम हो सकती है।
    • उदाहरण के लिए, वडोदरा नगर निगम ने अपशिष्ट जल, बुनियादी ढाँचे के वित्तपोषण के लिए एशिया का पहला प्रमाणित ग्रीन म्युनिसिपल बॉण्ड (₹100 करोड़) जारी किया।
  • सरकार पूल्ड फाइनेंस डेवलपमेंट फंड (PFDF) योजना को भी बढ़ावा देती है, जो शहरी स्थानीय निकायों (ULBs) के लिए ऋण वृद्धि को सक्षम बनाती है।

हानि और बाधाएँ

  • साख संबंधी बाधाएँ: रेटिंग एजेंसियाँ प्रायः अनुदानों एवं हस्तांतरणों को स्थायी राजस्व मानने के बजाय उनकी अवमूल्यन कर देती हैं, जिससे क्रेडिट रेटिंग पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है
  • कमजोर वित्तीय प्रबंधन: कई नगर निकायों में समय पर ऑडिट, परिसंपत्ति रजिस्टर, उपार्जन लेखांकन या ऋण सेवा अनुशासन का अभाव होता है।
  • कानूनी और संस्थागत बाधाएँ: कई राज्यों में शहरी स्थानीय निकायों के समक्ष अपने आंतरिक राजस्व प्रवाह को बंधक रखने अथवा ऋण-सुरक्षा के रूप में गिरवी रखने हेतु आवश्यक विधिक सशक्तीकरण का अभाव विद्यमान है।
  • बाजार जोखिम और निवेशकों का विश्वास: एक विश्वसनीय, लागू करने योग्य पुनर्भुगतान तंत्र या बेलआउट जोखिम के अभाव में, निवेशक उच्च प्रतिफल की माँग कर सकते हैं, जिससे उधार लेने की लागत बढ़ जाती है।
  • नैतिक जोखिम और अति-उधार: यदि उच्च स्तर नगरपालिका ऋण की गारंटी देते हैं, तो स्थानीय जवाबदेही कमजोर हो सकती है।
  • पैमाने और तरलता संबंधी समस्याएँ: कई म्युनिसिपल बॉण्ड आकार में छोटे होते हैं, उनमें द्वितीयक बाजार में तरलता का अभाव होता है, जिससे निवेशकों की रुचि सीमित हो जाती है।

इस प्रकार, हालाँकि म्युनिसिपल बॉण्ड एक उपयोगी साधन हैं, लेकिन वे राजकोषीय ढाँचे में संरचनात्मक सुधारों का विकल्प नहीं बन सकते। उन्हें एक मजबूत ढाँचे में समाहित किया जाना चाहिए।

निष्कर्ष

शहरी स्थानीय निकायों का वित्तीय सशक्तीकरण भारत के शहरी परिवर्तन और सहकारी संघवाद का केंद्र बिंदु है। पूर्वानुमानित हस्तांतरण, विश्वसनीय राजस्व शक्तियाँ और पारदर्शी शासन, शहरों को वित्तीय निर्भरता से हटाकर सतत् राष्ट्रीय विकास के पथ प्रदर्शक में बदल देंगे।

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