मत्स्य पालन क्षेत्र

सरकारी योजनाएँ और पहलें

• प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना (Pradhan Mantri Matsya Sampada Yojana [PMMSY]): सितंबर 2020 में ₹20,050 करोड़ के कुल निवेश के साथ शुरू की गई।
  • उद्देश्य: मत्स्य उत्पादन, उत्पादकता, गुणवत्ता, प्रौद्योगिकी और बुनियादी ढाँचे में मौजूद महत्त्वपूर्ण कमियों को दूर करके मत्स्य पालन क्षेत्र में परिवर्तन लाना।
• मत्स्यपालन और जलीय कृषि अवसंरचना विकास कोष (Fisheries and Aquaculture Infrastructure Development Fund-FIDF)
  • FIDF की स्थापना समुद्री और अंतर्देशीय क्षेत्रों में मत्स्यपालन अवसंरचना के निर्माण और आधुनिकीकरण के लिए की गई है, जिससे मत्स्याखेट और मत्स्य पालन के सतत् विकास को समर्थन मिलता है।
  • विस्तार: मूल रूप से पाँच वर्षों (2018-19 से 2022-23) के लिए निर्धारित इस योजना को अवसंरचना विकास परियोजनाओं को समर्थन जारी रखने के लिए 2025-26 तक बढ़ा दिया गया है।
• प्रधानमंत्री मत्स्य किसान समृद्धि सह-योजना (PMMKSSY): मत्स्यपालन क्षेत्र को और मजबूत करने के लिए PMMSY के अंतर्गत एक उप-योजना के रूप में फरवरी 2024 में अनुमोदित।
• प्रौद्योगिकी और डेटा-आधारित समाधान: 63 मत्स्य पालन स्टार्ट-अप और मत्स्य किसान उत्पादक संगठनों (FFPO) को डिजिटल बाजार तक पहुँच प्रदान करने के लिए ONDC (ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स) के साथ सहयोग।
• EEZ सतत् दोहन नियम, 2025: सहकारी समितियों को प्राथमिकता के आधार पर मत्स्यन की सुविधा प्रदान करता है, डिजिटल ReALCraft एक्सेस-पास प्रदान करता है और समुद्री जैव विविधता की रक्षा के लिए विनाशकारी मत्स्यन प्रथाओं पर प्रतिबंध लगाता है।
• प्रधानमंत्री धन-धन्य कृषि योजना (PMDDKY): केंद्रीय बजट 2025-26 में शुरू की गई इस योजना का उद्देश्य मत्स्यपालन गतिविधियों का विस्तार करना और मछुआरों की आय में सुधार करना है, जिससे 1.7 करोड़ किसान लाभान्वित होंगे।

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