NEP-2020 के पांँच वर्ष पूर्ण

NEP-2020 की आलोचना

• केंद्रीकरण बनाम राज्य स्वायत्तता
  • केंद्रीकृत नियंत्रण: स्कूली शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा (National Curriculum Framework for School Education- NCFSE) और त्रि-भाषा सूत्र के कारण तमिलनाडु जैसे राज्यों के साथ तनाव की स्थिति उत्पन्न हो गई है, जो जबरन हिंदी के उपयोग का विरोध कर रहे हैं।
  • पाठ्यचर्या की रूपरेखा: आलोचकों का तर्क है कि NCF प्रक्रिया अत्यधिक केंद्रीकृत थी, जिससे राज्य पाठ्यक्रम संबंधी निर्णयों में स्वयं को उपेक्षित महसूस कर रहे थे।
  • राज्यों का विरोध: केरल और तमिलनाडु जैसे राज्यों ने संविधान की समवर्ती सूची का हवाला देते हुए चार वर्षीय स्नातक डिग्री संरचना और पीएम-श्री स्कूलों जैसे NEP प्रावधानों को पूर्णतया अपनाने से इनकार कर दिया है।
  • एकरूपता बनाम विविधता: पाठ्यक्रम और शिक्षण पद्धति में एकरूपता का NEP का दृष्टिकोण देश की क्षेत्रीय विविधता, विशेष रूप से त्रि-भाषा नीति के संदर्भ में, के साथ टकराव की स्थिति उत्पन्न करता है।
• कार्यान्वयन बाधाएँ
  • शिक्षकों की कमी: शिक्षक प्रशिक्षण पर जोर दिए जाने के बावजूद, शिक्षक शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा (National Curriculum Framework for Teacher Education- NCFTE) को लागू करने में देरी हुई है।
  • डिजिटल विभाजन: केवल 72% स्कूलों में इंटरनेट की सुविधा है, जिससे स्वयं और दीक्षा जैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म की पहुँच सीमित हो गई है।
  • बहु-विषयक शिक्षा को अपनाने में देरी, क्योंकि कई कॉलेजों में अभी भी सुधारों को लागू करने के लिए संकाय और बुनियादी ढाँचे का अभाव है।
• इक्विटी संबंधी चिंताएँ
  • प्रवासी बच्चे: अंतरराज्यीय क्रेडिट हस्तांतरण या मोबाइल कक्षाओं का कोई प्रावधान नहीं है, जिससे प्रवासी श्रमिकों के बच्चों के स्कूल छोड़ने का खतरा बना रहता है।
  • विमुक्त जनजातियाँ: विमुक्त जनजातियों के 0.8% युवा ही उच्च शिक्षा प्राप्त कर पाते हैं, जो हाशिए पर स्थित समुदायों की व्यवस्थागत उपेक्षा को दर्शाता है।
  • दिव्यांग बच्चे (Children with Disabilities- CwD): यद्यपि राष्ट्रीय शिक्षा नीति दिव्यांग बच्चों के लिए समावेशी शिक्षा के महत्त्व पर प्रकाश डालती है, फिर भी बुनियादी ढाँचे में, जैसे सहायक उपकरणों की उपलब्धता, सुलभ कक्षाएँ और प्रशिक्षित शिक्षकों की उपलब्धता में अभी भी कमियाँ विद्यमान हैं।
• व्यावसायिक शिक्षा और कौशल
  • लिंग-आधारित प्रशिक्षण: लड़कियों के लिए व्यावसायिक पाठ्यक्रम प्राय सिलाई और ब्यूटी सैलून जैसे पारंपरिक क्षेत्रों तक ही सीमित होते हैं, जिससे उनके कॅरियर में वृद्धि बाधित होती है।
  • व्यावसायिक शिक्षा के लिए बुनियादी ढाँचे की कमी, विशेष रूप से इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी जैसे गैर-पारंपरिक क्षेत्रों में, एक चुनौती बनी हुई है।
• मूल्यांकन और बोर्ड परीक्षाएँ: योग्यता-आधारित मूल्यांकन धीरे-धीरे शुरू किए जा रहे हैं, और “उच्च जोखिम” या हाई स्टैक वाली परीक्षाएँ अभी भी शिक्षा प्रणाली, विशेष रूप से बोर्ड परीक्षाओं में, हावी हैं।
  • सभी स्कूल बोर्डों में समग्र रिपोर्ट कार्ड पूरी तरह से लागू नहीं किए गए हैं।
• वित्तपोषण संबंधी चुनौतियाँ
  • अपर्याप्त निधि: शिक्षा पर व्यय सकल घरेलू उत्पाद का 3% बना हुआ है, जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति के 6% के लक्ष्य से काफी कम है।
  • धन का अपर्याप्त उपयोग: हाल के वर्षों में समग्र शिक्षा निधि का 15% अप्रयुक्त रहा, जिससे सरकारी पहलों का प्रभाव सीमित हो गया।
• नौकरशाही संबंधी देरी: भारतीय उच्च शिक्षा आयोग (Higher Education Commission of India- HECI) और राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन (National Research Foundation- NRF) जैसे सुधारों को नौकरशाही संबंधी बाधाओं के कारण देरी का सामना करना पड़ा है।

NEP 2020 के तहत नियामक सुधार

• भारतीय उच्च शिक्षा आयोग (Higher Education Commission of India- HECI): राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 में भारतीय उच्च शिक्षा आयोग (HECI) नामक एक एकल, व्यापक नियामक के गठन का प्रस्ताव है।
  • यह उच्च शिक्षा के लिए नियामक ढाँचे को सरल और कारगर बनाने के उद्देश्य से विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (University Grants Commission- UGC), अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (All India Council for Technical Education- AICTE) और अन्य जैसी मौजूदा कई नियामक एजेंसियों का स्थान लेगा।
  • HECI के कार्यों में मान्यता, वित्तपोषण और गुणवत्ता आश्वासन शामिल होंगे, जो स्वायत्तता और संस्थागत स्व-नियमन पर केंद्रित होंगे।
  • HECI से अपेक्षा की जाती है कि वह संस्थागत गुणवत्ता की देख-रेख करे और विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों के लिए शैक्षणिक स्वतंत्रता को बढ़ावा दे तथा लचीली एवं बहु-विषयक शिक्षा का समर्थन करे।
• बहुविषयक शिक्षा एवं अनुसंधान विश्वविद्यालय (Multidisciplinary Education and Research Universities- MERU): राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 में बहुविषयक शिक्षा एवं अनुसंधान विश्वविद्यालयों (MERU) की स्थापना का लक्ष्य रखा गया है।
  • ये विश्वविद्यालय शिक्षा और अनुसंधान के प्रति बहुविषयक दृष्टिकोण को बढ़ावा देने के लिए डिजाइन किए गए हैं, जो कठोर अनुशासन-आधारित संरचनाओं के विपरीत होंगे।
  • एमईआरयू अंतःविषयक शिक्षण, अनुसंधान सहयोग और वैश्विक एकीकरण के लिए अनुकूल वातावरण बनाने पर ध्यान केंद्रित करेंगे। इसमें विविध क्षेत्रों में स्नातक और स्नातकोत्तर दोनों प्रकार की शिक्षा शामिल होगी।
  • राष्ट्रीय शिक्षा नीति का उद्देश्य अनुसंधान-संचालित संस्थानों को बढ़ावा देना और यह सुनिश्चित करना है कि एमईआरयू वैश्विक विश्वविद्यालयों के साथ प्रभावी ढंग से सहयोग कर सकें।
• अकादमिक क्रेडिट बैंक (Academic Bank of Credits- ABC): अकादमिक क्रेडिट बैंक (ABC) उच्च शिक्षा में एक महत्त्वपूर्ण सुधार है, जिसे विभिन्न संस्थानों में क्रेडिट हस्तांतरण को सुगम बनाने और शैक्षणिक गतिशीलता को बढ़ावा देने के लिए डिजाइन किया गया है।
  • ABC छात्रों द्वारा अर्जित क्रेडिट का एक डिजिटल संग्रह बनाए रखेगा, जिससे विभिन्न संस्थानों में उनकी पोर्टेबिलिटी सुनिश्चित होगी।
  • यह प्रणाली छात्रों को अपने पाठ्यक्रमों से बाहर निकलने और पुनः प्रवेश लेने या संस्थान बदलने में सक्षम बनाएगी, जिससे उन्हें आजीवन सीखने के लिए लचीलापन मिलेगा।
• राष्ट्रीय प्रत्यायन परिषद (National Accreditation Council- NAC): राष्ट्रीय शिक्षा नीति में उच्च शिक्षा संस्थानों को मान्यता प्रदान करने के लिए मौजूदा राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद (NAC) के स्थान पर एक राष्ट्रीय प्रत्यायन परिषद (National Assessment and Accreditation Council- NAAC) के गठन का प्रस्ताव किया गया है।
  • यह शैक्षणिक संस्थानों के लिए गुणवत्ता आश्वासन, संवर्द्धित संस्थागत स्वायत्तता और अंतरराष्ट्रीय मानकों को सुनिश्चित करेगा।
• राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन (National Research Foundation- NRF): यह राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के अंतर्गत प्रमुख सुधारों में से एक है, जिसका उद्देश्य उच्च शिक्षा में अनुसंधान और नवाचार को बढ़ावा देना और वित्तपोषित करना है।
  • NRF अंतःविषय अनुसंधान का समर्थन करेगा और विश्वविद्यालयों एवं अनुसंधान संस्थानों को प्रतिस्पर्द्धी अनुदान प्रदान करेगा।
  • यह विविध क्षेत्रों में अनुसंधान को वित्तपोषित करेगा और यह सुनिश्चित करेगा कि वैश्विक स्तर पर अनुसंधान तथा नवाचार में भारत की स्थिति में और अधिक वृद्धि हो।
• राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा योग्यता ढाँचा (National Higher Education Qualification Framework- NHEQF): NHEQF स्नातक से लेकर डॉक्टरेट कार्यक्रमों तक, उच्च शिक्षा के विभिन्न स्तरों पर योग्यताओं को मानकीकृत और परिभाषित करेगा।
  • यह ढाँचा राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर योग्यताओं की समतुल्यता सुनिश्चित करेगा, जिससे छात्रों के लिए विभिन्न संस्थानों और देशों में जाना आसान हो जाएगा।
  • यह अंतःविषय शिक्षा को बढ़ावा देने में भी मदद करेगा।
• डिजिटल शिक्षा और ऑनलाइन शिक्षण विनियमन
  • UGC (मुक्त एवं दूरस्थ शिक्षा और ऑनलाइन कार्यक्रम) विनियमों में संशोधन किया गया है ताकि विश्वविद्यालयों को सख्त गुणवत्ता दिशा-निर्देशों के अनुपालन में ऑनलाइन डिग्री कार्यक्रम प्रदान करने की अनुमति मिल सके।
  • इस नीति में भारत में ऑनलाइन शिक्षा पारिस्थितिकी तंत्र का और विस्तार करने के लिए एक राष्ट्रीय डिजिटल विश्वविद्यालय की स्थापना की परिकल्पना की गई है।
• राष्ट्रीय क्रेडिट ढाँचा (National Credit Framework- NCrF): NEP, 2020 के अंतर्गत प्रस्तुत NCrF का उद्देश्य स्कूल, व्यावसायिक प्रशिक्षण और उच्च शिक्षा में क्रेडिट प्रणाली को मानकीकृत और एकीकृत करना है।
  • NCrF शैक्षणिक, व्यावसायिक और कार्य-आधारित शिक्षा सहित विभिन्न शिक्षण मार्गों में क्रेडिट के हस्तांतरण की अनुमति देगा, जिससे आजीवन शिक्षा और गतिशीलता को बढ़ावा मिलेगा।
• निजी क्षेत्र की भागीदारी को प्रोत्साहित करना: NEP, 2020 उच्च शिक्षा में निजी क्षेत्र की भागीदारी को प्रोत्साहित करती है, जिसमें बुनियादी ढाँचे, अनुसंधान उत्पादन और शिक्षा की समग्र गुणवत्ता में सुधार के लिए सार्वजनिक-निजी भागीदारी (Public- Private Partnerships- PPP) पर ध्यान केंद्रित किया गया है।

आगे की राह 

• राज्य-केंद्र समन्वय को मजबूत करना: राज्यों के साथ समावेशी परामर्श सुनिश्चित करना, जिससे क्षेत्रीय अनुकूलन स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप हो सकें।
  • कार्यान्वयन में केंद्रीय नीतियों और राज्य की स्वायत्तता के बीच संतुलन बनाए रखना।
• बुनियादी ढाँचे का विकास: डिजिटल विभाजन को समाप्त करने के लिए, विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में, डिजिटल बुनियादी ढाँचे का विस्तार करना।
  • शौचालय और विद्युत जैसी बुनियादी सुविधाओं पर ध्यान केंद्रित करते हुए, स्कूलों में भौतिक सुविधाओं में सुधार करना।
• शिक्षक प्रशिक्षण और विकास: विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में, शिक्षकों के लिए सतत् व्यावसायिक विकास (CPD) पर ध्यान केंद्रित करना।
  • विशेष आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए शिक्षकों के लिए समावेशी शिक्षा प्रशिक्षण को प्रोत्साहित करना।
• व्यावसायिक शिक्षा का विस्तार: महिलाओं एवं पुरुषों के लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण में गैर-पारंपरिक कौशल (जैसे- आईटी, नवीकरणीय ऊर्जा) को एकीकृत करना।
  • बेहतर रोजगार अवसरों के लिए उद्योग साझेदारी को मजबूत करना।
• वित्तपोषण और संसाधन आवंटन: 6% जीडीपी लक्ष्य को पूरा करने और बेहतर निधि उपयोग सुनिश्चित करने के लिए शिक्षा बजट में वृद्धि करना।
  • निधि उपयोग को प्रभावी ढंग से ट्रैक करने के लिए निगरानी प्रणाली को लागू करना।
• अनुसंधान और नवाचार को बढ़ावा देना: नवाचार को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन (National Research Foundation- NRF) और अनुसंधान पार्कों की स्थापना करना।
  • ‘वर्चुअल वर्ल्ड’ के अनुसंधान अनुप्रयोगों के लिए उद्योग-अकादमिक सहयोग को प्रोत्साहित करना।
• नियामक सुधारों को बढ़ावा देना: उच्च शिक्षा में प्रशासन को सुव्यवस्थित करने के लिए भारतीय उच्च शिक्षा आयोग (Higher Education Commission of India- HECI) को त्वरित गति प्रदान करना।
  • गुणवत्ता और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए मान्यता प्रणाली को मजबूत करना।
• सार्वजनिक-निजी भागीदारी: शिक्षा, विशेष रूप से बुनियादी ढाँचे और व्यावसायिक प्रशिक्षण में निजी क्षेत्र की भागीदारी को बढ़ाना।
  • वैश्विक एकीकरण को बढ़ाने के लिए विदेशी विश्वविद्यालयों के साथ सहयोग को बढ़ावा देना।

निष्कर्ष

NEP, 2020 ने भारत की शिक्षा प्रणाली में परिवर्तनकारी सुधारों, नामांकन में वृद्धि, समावेशिता और लचीलेपन की शुरुआत की है। हालाँकि, राज्यों के प्रतिरोध, डिजिटल विभाजन और वित्तपोषण की कमी जैसी चुनौतियों से निपटने के लिए, वर्ष 2035 तक इसके लक्ष्य को साकार करने हेतु मजबूत केंद्र-राज्य समन्वय को बढ़े हुए निवेश और लक्षित समानता उपायों को अपनाने की आवश्यकता है।

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