न्याय-संबंधी योजनाओं के लिए आवंटन में उतार-चढ़ाव

संदर्भ

हाल ही में जारी इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2025-26 में वर्ष 2019 के बाद से कुछ न्याय-संबंधी योजनाओं और परियोजनाओं के लिए बजट आवंटन में गिरावट का रुझान दिखाया गया है।

• अल्प उपयोग: आँकड़े यह भी दर्शाते हैं कि इन योजनाओं पर अनुमानित आवंटन का केवल एक अंश ही वास्तव में खर्च किया गया।

रिपोर्ट के मुख्य बिंदु 

• राज्य पुलिस बलों के लिए आधुनिकीकरण कोष: इस कोष का गठन विशेष परियोजनाओं एवं योजनाओं की सहायता के लिए किया गया था, जिससे राज्य पुलिस के बुनियादी ढाँचे के साथ-साथ अपराध और अपराधी ट्रैकिंग नेटवर्क तथा प्रणालियों को उन्नत किया जा सके।
  • बजट अनुमान (BE): अनुमानित बजट वित्त वर्ष 2019 में ₹900 करोड़ से घटकर वित्त वर्ष 2026 में ₹587.97 करोड़ हो गया।
  • संशोधित अनुमान (RE): वित्त वर्ष 2025 में, ₹520.51 करोड़ आवंटित किए गए थे, जिसे अगले वर्ष संशोधित करके ₹160 करोड़ कर दिया गया।
  • वास्तविक व्यय: वित्त वर्ष 2023 में ₹600 करोड़ से अधिक के आवंटन के बावजूद वास्तव में केवल ₹34.7 करोड़ ही खर्च किए गए, जो आवंटन का केवल 6% है।
    • वित्त वर्ष 2021, 2023 और 2024 में बजट राशि का केवल 20-25% ही खर्च किया गया।
• फोरेंसिक क्षमताओं का आधुनिकीकरण: इस योजना का उद्देश्य देश भर में फोरेंसिक परीक्षण के बुनियादी ढाँचे में सुधार करना और फोरेंसिक वैज्ञानिकों की कमी को दूर करना है।
  • आवंटन: पिछले कुछ वर्षों में इस योजना में आवंटन में भारी वृद्धि और फिर कमी देखी गई।
• जेल निधि का आधुनिकीकरण: इसका उद्देश्य कैदियों की जीवन स्थितियों में सुधार करना, मौजूदा जेलों का नवीनीकरण करना और नई जेलों का निर्माण करवाना है।
  • आवंटन: यह वित्त वर्ष 2023 और 2024 में घटकर 300 करोड़ रुपये रह गया और वित्त वर्ष 2024 में बजट निधि का केवल 44% ही उपयोग किया गया।
• राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (NALSA): यह समाज के वंचित वर्गों को निःशुल्क कानूनी सहायता प्रदान करने की एक योजना है।
  • आवंटन: NALSA ने वर्ष 2018-19 से वर्ष 2023-24 के बीच सभी वर्षों के लिए बजट राशि का 100% उपयोग करने की सूचना दी है।
•  न्यायपालिका के लिए बुनियादी ढाँचे की सुविधाओं का विकास: यह एक केंद्र प्रायोजित योजना है, जिसे राज्य सरकारों के न्यायिक संसाधनों को बढ़ाने के लिए विकसित किया गया था।
  • आवंटन: इस फंड का उपयोग वर्ष 2019-2025 तक लगभग पूरी क्षमता से किया गया है, लेकिन आवंटन में ₹1,123.40 करोड़ (वित्त वर्ष 2025) से ₹998 करोड़ (वित्त वर्ष 2026) तक की कमी देखी गई है।

इंडिया जस्टिस रिपोर्ट (India Justice Report) के बारे में

• प्रकाशितकर्ता: रिपोर्ट इंडिया जस्टिस रिपोर्ट संगठन द्वारा प्रतिवर्ष प्रकाशित की जाती है।
• उद्देश्य: यह एक राष्ट्रीय आवधिक रिपोर्टिंग है, जो प्रत्येक राज्य में न्याय प्रणाली के चार स्तंभों की क्षमता को मापने के लिए, अब तक अलग-अलग सूचनाओं को एकीकृत करती है।
  • स्तंभ: पुलिस, जेल प्रणाली, न्यायपालिका और कानूनी सहायता।
• महत्त्व 
  • यह रिपोर्ट राज्यों को सुधार करने और कम लक्ष्य प्राप्त करने पर ध्यान केंद्रित करने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु साक्ष्य-समर्थित रणनीति का लाभ उठाती है।
  • यह प्रतिस्पर्द्धात्मकता के लिए एक मैट्रिक्स बनाने हेतु राज्यों को उनके स्वयं के घोषित बेंचमार्क के आधार पर स्कोर और रैंक देता है।

केंद्रीय बजट 2025-26: न्याय क्षेत्र के लिए आवंटन न्याय क्षेत्र के लिए कुल बजट: 3088.17 करोड़। न्यायिक अवसंरचना (CCS+ग्राम न्यायालय): 1300.20 करोड़ (42%) पुलिस आधुनिकीकरण (MPF योजना+CCTNS): 587.97 करोड़ (19%) फोरेंसिक: 500 करोड़ (16%) कानूनी सहायता (NALSA+LADCS): 400 करोड़ (13%) जेल आधुनिकीकरण: 300 करोड़ (10%)।

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