म्याँमार के साथ FMR

संदर्भ

म्याँमार सीमा पर मुक्त आवागमन व्यवस्था (Free Movement Regime-FMR) को निलंबित करने के महीनों बाद, केंद्रीय गृह मंत्रालय (MHA) ने बड़े पैमाने पर बाड़ रहित अंतरराष्ट्रीय सीमा के दोनों ओर 10 किलोमीटर के भीतर रहने वाले लोगों की आवाजाही को विनियमित करने के लिए एक नया प्रोटोकॉल प्रस्तुत किया है। 

भारत-म्याँमार सीमा (IMB) 

• लंबाई एवं कवरेज: कुल लंबाई 1,643 किलोमीटर।
  • यह मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश से होकर गुजरता है।
• भौगोलिक विस्तार: उत्तर में चीन के साथ त्रिबिंदु से दक्षिण में बांग्लादेश तक विस्तृत है।
• सुरक्षा: असम राइफल्स द्वारा संरक्षित।

मुक्त आवागमन व्यवस्था (FMR) 

• FMR, भारत और म्याँमार दोनों की पहाड़ी जनजातियों को भारत-म्याँमार सीमा (IMB) के साथ एक निर्दिष्ट सीमा के भीतर स्वतंत्र रूप से यात्रा करने की अनुमति देता है।
• सीमा पार करना: एक सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी एक वर्ष के लिए वैध सीमा पास के साथ अनुमति दी जाती है।
• रहने की अवधि: आगंतुक प्रति यात्रा दो सप्ताह तक रह सकते हैं।
• कार्यान्वयन: केंद्र सरकार की एक्ट ईस्ट नीति के हिस्से के रूप में वर्ष 2018 में शुरू किया गया।

सीमा पार आवागमन के लिए नए दिशा-निर्देश

• बॉर्डर पास: यह ‘पास’ पड़ोसी देश में सात दिनों तक रहने के लिए असम राइफल्स द्वारा जारी किया जाता है।
  • इसमें एक फोटोग्राफ, QR कोड और बायोमेट्रिक्स शामिल हैं; यात्रा पूरी होने पर इसे वापस करना होगा।
• प्रवेश प्रक्रिया: व्यक्तियों को निर्दिष्ट बिंदुओं पर रिपोर्ट करना होगा, दस्तावेज पूरे करने होंगे और सुरक्षा एवं स्वास्थ्य जाँच से गुजरना होगा।
• सत्यापन: पुलिस बॉर्डर पास पर विवरण सत्यापित करेगी और उल्लंघन करने पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
• कार्यान्वयन चरण: आठ पायलट प्रवेश बिंदुओं का प्रारंभिक सक्रियण, उसके बाद ‘बायोमेट्रिक सिस्टम’ स्थापित होने के बाद 14 और, शेष बुनियादी ढाँचे की तैयारी पर निर्भर हैं।

दिशा-निर्देश कठोर करने के कारण

• आंतरिक सुरक्षा: इसका उद्देश्य जनसांख्यिकीय संतुलन बनाए रखना और अनियमित सीमा पार आवागमन को रोकना है।
• मणिपुर में नृजातीय हिंसा: सीमापार आवागमन को मणिपुर में हिंसा से जोड़ा गया है, जिसके परिणामस्वरूप मई 2023 से अब तक 250 से अधिक मौतें हुई हैं।
• राजनीतिक और सामाजिक दबाव: राजनीतिक और नागरिक समाज समूहों के प्रभाव ने FMR को पूरी तरह से हटाने के बजाय कठोर उपाय करने को प्रेरित किया।

पिछले FMR कार्यान्वयन से संबंधित मुद्दे

• मानकीकृत दस्तावेजीकरण का अभाव: दोनों देशों द्वारा एक समान सीमा पास या मान्यता का अभाव।
• कार्यान्वयन अंतराल: एकीकृत प्रोटोकॉल के बजाय ‘बॉर्डर पास’ का प्रबंधन राज्य के अधिकारियों द्वारा किया जाता था।
• प्रस्तावित समाधान: सुरक्षा बढ़ाने और आवागमन को सुव्यवस्थित करने के लिए भारत-म्याँमार सीमा पर बाड़ लगाने की योजना शामिल है।

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