वर्ष 2024 में जबरन विस्थापन

रिपोर्ट के मुख्य निष्कर्ष

• जबरन विस्थापन संबंधी आँकड़े: अनुमान है कि वर्ष 2023 के अंत में 117.3 मिलियन लोग जबरन विस्थापित रहे, जो उत्पीड़न, संघर्ष, हिंसा, मानवाधिकारों के उल्लंघन एवं सार्वजनिक व्यवस्था को गंभीर रूप से परेशान करने वाली घटनाओं से भागने के लिए मजबूर हुए।
  • मई में, वैश्विक स्तर पर 120 मिलियन लोग विस्थापित हुए, जो वर्ष 2022 के आँकड़ों से लगभग 10% अधिक है, जो दुनिया की लगभग 1.5% आबादी का प्रतिनिधित्व करता है।
• बड़े पैमाने पर विस्थापन संकट: रिपोर्ट में दुनिया भर में उन फ्लैशपाइंट (हिंसाग्रस्त क्षेत्रों) पर प्रकाश डाला गया, जहाँ संघर्ष एवं हिंसा ने लोगों को अपने घरों से निकलने के लिए मजबूर कर दिया था। 
  • सूडान में अप्रैल 2023 में शुरू हुई लड़ाई को ‘दुनिया में सबसे बड़े मानवीय एवं विस्थापन संकट’ में से एक के रूप में उद्धृत किया गया था, जिसमें दिसंबर 2023 तक 6 मिलियन से अधिक लोगों को भागने के लिए मजबूर होना पड़ा था।
• संघर्ष से प्रभावित देश: म्याँमार, अफगानिस्तान, यूक्रेन, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, सोमालिया, हैती, सीरिया और आर्मेनिया उन देशों में से थे, जहाँ संघर्ष और हिंसा ने लोगों को अन्यत्र सुरक्षा की तलाश करने के लिए मजबूर किया था।
• शरणार्थी और प्रवासी गंतव्य: रिपोर्ट में बताया गया है कि 75% शरणार्थी एवं प्रवासी निम्न तथा मध्यम आय वाले देशों की ओर जा रहे हैं, यह प्रक्रिया इस धारणा का खंडन करती है कि अधिकांश विस्थापित लोग अमीर देशों की ओर पलायन कर रहे हैं।
• शरण हेतु आवेदनों के लिए शीर्ष देश: हालाँकि, रिपोर्ट में कहा गया है कि सभी नए शरणार्थी आवेदनों में से आधे आवेदन केवल पाँच देशों में प्राप्त हुए थे, जिनमें से अधिकांश 1.2 मिलियन के साथ अमेरिका में किए गए थे। 
  • इसके बाद 3,29,100 के साथ जर्मनी, उसके बाद मिस्र, स्पेन एवं कनाडा का स्थान है।

जबरन विस्थापन (Forced Displacement) के बारे में जबरन विस्थापन: जबरन विस्थापन तब होता है, जब व्यक्तियों एवं समुदायों को सशस्त्र संघर्ष, सामान्य हिंसा, मानवाधिकारों का हनन, प्राकृतिक या मानव निर्मित आपदाओं और/या विकास परियोजनाओं जैसी घटनाओं अथवा स्थितियों के प्रभाव से बचने के लिए अपने घरों या निवास स्थान को छोड़ने के लिए मजबूर किया जाता है।   जबरन विस्थापन के संदर्भ में अंतरराष्ट्रीय कानून  जबरन विस्थापन के संदर्भ में अंतरराष्ट्रीय कानून: अंतरराष्ट्रीय मानवतावादी कानून के अनुसार, संघर्ष के पक्षकारों को नागरिक आबादी को शत्रुता के प्रभाव से जितना संभव हो सके बचाना होगा एवं अपनी शक्ति में सभी नागरिकों के साथ मानवीय व्यवहार करना होगा। निषेध: कानून संघर्षरत पक्षों को नागरिकों को जबरन विस्थापित करने से सख्ती से रोकता है, जब तक कि उनकी सुरक्षा या बाध्यकारी सैन्य कारणों के लिए बिल्कुल आवश्यक न हो।  इसमें कहा गया है कि विस्थापित व्यक्तियों को इन कारणों के समाप्त हो जाने पर स्वेच्छा से एवं सुरक्षित रूप से लौटने का अधिकार होना चाहिए।

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