विदेशी मुद्रा निपटान प्रणाली

संदर्भ

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2025 के दौरान गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक–सिटी (GIFT IFSC ) में विदेशी मुद्रा निपटान प्रणाली (FCSS) का शुभारंभ किया।

प्रणाली की आवश्यकता 

• पूर्व व्यवस्था: विदेशी मुद्राओं (जैसे- अमेरिकी डॉलर, यूरो, येन) में लेन-देन कोरस्पोंडेंट बैंकिंग नेटवर्क के माध्यम से होते थे।
• इसके लिए भारतीय बैंकों को विदेशों में खोले गए नोस्ट्रो खाते (Nostro Accounts) का उपयोग करना पड़ता था।
• मुख्य चुनौतियाँ
  • विलंब: निपटान में 36–48 घंटे लगते थे।
  • लागत: मध्यस्थों और तरलता प्रबंधन की उच्च लागत।
  • निर्भरता: विदेशी क्लियरिंग हाउस पर अत्यधिक निर्भरता।
  • जोखिम: वैश्विक व्यवधानों, प्रतिबंधों  या SWIFT नेटवर्क अवरोधों से प्रभावित होने की आशंका।
• उद्देश्य: निपटान अवसंरचना का स्थानीयकरण करना, परिचालन संबंधी विलंब को कम करना, तथा भारत को वैश्विक वित्त में और अधिक एकीकृत करना।

विदेशी मुद्रा निपटान प्रणाली क्या है? 

• यह एक ऐसी वित्तीय प्रणाली है, जिसके माध्यम से सीमा पार विदेशी मुद्रा में लेन-देन बैंकों या वित्तीय संस्थानों के बीच निपटाए जाते हैं।
•  इस प्रक्रिया में क्लियरिंग और अंतिम निपटान शामिल होते हैं।

FCSS की प्रमुख विशेषताएँ

संरचना

• कानूनी आधार: भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 के तहत संचालन।
• अधिकार प्रदान करने वाली संस्था: अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण (IFSCA)।
• संचालक संस्था: CCIL IFSC  लिमिटेड क्लियरिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (CCIL) की सहायक कंपनी।
• तकनीकी प्रदाता: इंडियन फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी एंड अलाइड सर्विसेज (IFTAS), जो भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है।

कार्य प्रणाली 

• एक स्थानीय निपटान बैंक को प्रतिस्पस्पर्द्धी निविदा के माध्यम से चुना जाएगा।
• सभी IFSC बैंकिंग इकाइयाँ (IBUs) इस बैंक में अपने निपटान खाते खोलेंगी।
• अंतर-बैंक विदेशी मुद्रा लेन-देन अब सेकंडों में स्थानीय स्तर पर निपटाए जा सकेंगे, जिससे नोस्ट्रो खातों के बहु-स्तरीय मार्ग (Multi-leg Nostro Routes) की आवश्यकता समाप्त होगी।
• प्रारंभिक मुद्रा: अमेरिकी डॉलर (USD)।
• प्रारंभिक निपटान भागीदार: स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक।
• निपटान समय: लगभग 2 दिन से घटकर अब केवल 4–5 सेकंड अर्थात् विदेशी मुद्राओं में रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट  (RTGS) संभव है।

GIFT सिटी के बारे में  परिचय: भारत का पहला अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र (IFSC), गांधीनगर (गुजरात) में अवस्थित है। स्थापना: भारत सरकार और गुजरात सरकार की संयुक्त पहल। नियामक: IFSCA  वर्ष 2020 से बैंकिंग, बीमा, पूँजी बाजार और फिनटेक का एकीकृत नियामक। उद्देश्य: ऑफशोर वित्तीय गतिविधियों को भारत में लाना और वैश्विक रूप से प्रतिस्पर्द्धी ‘कर एवं नियामक’ ढाँचा उपलब्ध कराना। मुख्य संस्थाएँ अंतरराष्ट्रीय बैंकिंग इकाइयाँ (IBUs) फिनटेक स्टार्ट-अप्स और निवेश फर्में इंडिया इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज (IIBX) ऑफशोर मुद्रा एवं डेरिवेटिव ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स। महत्त्व GIFT IFSC का लक्ष्य सिंगापुर, दुबई और हांगकांग जैसे केंद्रों की प्रतिस्पर्द्धा करना है। यह भारत को वैश्विक वित्तीय सेवाओं के केंद्र के रूप में स्थापित करने की दिशा में एक महत्त्वपूर्ण कदम है।

FCSS का आर्थिक महत्त्व 

• वित्तीय दक्षता: तीव्र, सस्ते और निर्बाध विदेशी मुद्रा लेन-देन को संभव बनाता है, जिससे विदेशी मध्यस्थों पर निर्भरता घटती है।
• तरलता प्रबंधन: भारत और वैश्विक बैंकों को विदेशी मुद्रा तरलता तक बेहतर पहुँच प्रदान करता है।
• रणनीतिक स्वायत्तता: भारत की अंतरराष्ट्रीय भुगतान अवसंरचना पर पकड़ मजबूत करता है, जिससे बाहरी प्रतिबंधों या वैश्विक व्यवधानों से जोखिम कम होता है।
• फिनटेक एकीकरण: सीमा पार भुगतान, ब्लॉकचेन और AI–आधारित निपटान विश्लेषण में नवाचार को बढ़ावा देता है।
• वैश्विक प्रतिस्पर्द्धात्मकता: विदेशी बैंकों, FPIs (विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों) और फिनटेक कंपनियों को भारत में अपने परिचालन केंद्र स्थापित करने के लिए आकर्षित करता है।

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