विदेशी मुद्रा प्रबंधन (गारंटी) विनियम 2026

विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (FEMA), 1999 के बारे में

• विदेशी मुद्रा लेन-देन को विनियमित करने और भारत में विदेशी मुद्रा बाजार के व्यवस्थित विकास और रखरखाव को बढ़ावा देते हुए बाह्य व्यापार और भुगतान को सुगम बनाने के लिए 1999 में FEMA अधिनियम लागू किया गया था।
• FEMA ने विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम (FERA), 1973 का स्थान लिया, जिससे एक प्रतिबंधात्मक व्यवस्था से प्रबंधन-उन्मुख और उदारीकृत ढाँचे की ओर बदलाव आया।

FEMA के उद्देश्य, 1999

• बाह्य व्यापार सुगमीकरण: FEMA का उद्देश्य विदेशी व्यापार और सीमा पार भुगतानों को सरल बनाना और बढ़ावा देना है।
• विदेशी मुद्रा बाजार का सुव्यवस्थित विकास: यह अधिनियम भारत में विदेशी मुद्रा बाजार की स्थिरता और व्यवस्थित विकास सुनिश्चित करने का प्रयास करता है।
• भुगतान संतुलन स्थिरता: FEMA पूँजी प्रवाह और विदेशी मुद्रा भंडार को विनियमित करके व्यापक आर्थिक स्थिरता को बढ़ावा देता है।

FEMA, 1999 की प्रमुख विशेषताएँ

• नागरिक विधि ढाँचा: FEMA उल्लंघनों को नागरिक अपराध मानता है, जबकि FERA में आपराधिक प्रावधान थे।
• चालू खाता परिवर्तनीयता: यह अधिनियम सरकार द्वारा लगाए गए उचित प्रतिबंधों के अधीन चालू खाता लेन-देन की अनुमति देता है।
• पूँजी खाता विनियमन: पूँजी खाता लेन-देन भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्दिष्ट सीमा तक ही विनियमित और अनुमत हैं।
• FEMA के अनुप्रयोग
  • क्षेत्रीय दायरा: FEMA पूरे भारत में लागू होता है और इसमें भारतीय नागरिक, कंपनियाँ और विदेशों में कार्यरत संस्थाएँ शामिल हैं।
  • शामिल संस्थाएँ: यह भारत में स्थित व्यक्तियों, फर्मों, कंपनियों, विदेशों में स्थित भारतीय कार्यालयों और अनिवासी भारतीयों (NRI) पर लागू होता है।
  • FEMA विदेशी मुद्रा, विदेशी प्रतिभूतियों, निर्यात और आयात, बैंकिंग और बीमा सेवाओं और NRI के स्वामित्व वाली विदेशी कंपनियों को नियंत्रित करता है।
• संस्थागत ढाँचा
  • भारतीय रिजर्व बैंक की भूमिका: RBI, FEMA को लागू करने और नियम एवं विनियम बनाने के लिए प्राथमिक प्राधिकरण के रूप में कार्य करता है।
  • केंद्र सरकार की भूमिका: केंद्र सरकार चालू खाता लेन-देन से संबंधित नियम बनाती है।
  • प्रवर्तन प्राधिकरण: प्रवर्तन निदेशालय (ED) FEMA उल्लंघनों की जाँच और निर्णयन के लिए जिम्मेदार है।
• प्रवर्तन और उल्लंघन
  • दंड: उल्लंघनों के लिए जुर्माने की राशि के तीन गुना या 2 लाख रुपये तक हो सकते हैं, जो भी अधिक हो।
  • लगातार उल्लंघन: लगातार उल्लंघन करने पर प्रतिदिन 5,000 रुपये का अतिरिक्त जुर्माना लगाया जा सकता है।
  • संपत्ति जब्त करना: गंभीर मामलों में, FEMA उल्लंघनों से जुड़ी संपत्तियों और परिसंपत्तियों को अधिकारियों द्वारा जब्त किया जा सकता है।

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