विदेशी व्यवसायी प्रवेश

भारत में विदेशी चिकित्सकों के प्रवेश का इतिहास

• विधि आयोग का प्रस्ताव: वर्ष 2000 में विधि आयोग द्वारा तैयार किए गए कार्य पत्र में विदेशी कानूनी परामर्श के लिए अधिवक्ता अधिनियम, 1961 में संशोधन की सिफारिश की गई थी।
• व्यापक विरोध: फरवरी 2000 में, 40,000 से अधिक वकीलों ने घरेलू कानूनी संप्रभुता के लिए खतरों का हवाला देते हुए विदेशी चिकित्सकों को अनुमति देने वाले प्रस्तावित कानूनी सुधारों का विरोध किया।
• न्यायिक स्थिति: सर्वोच्च न्यायालय ने वर्ष 2018 में निर्णय सुनाया कि विदेशी वकील और कानूनी फर्म भारत में मुकदमेबाजी और सामान्य दोनों क्षेत्रों में कानून का अभ्यास नहीं कर सकते।
• नीति परिवर्तन: BCI ने मार्च 2023 में एक अधिसूचना जारी की, जिसमें विदेशी वकीलों को सामान्य मामलों से संबंधित सुनवाई करने की अनुमति दी गई।
  • हालाँकि, इसे दिल्ली उच्च न्यायालय में चुनौती दी गई और यह मामला अभी भी लंबित है।

नए नियमों की आलोचना

• मौजूदा कानून के साथ टकराव: कानूनी विशेषज्ञों का तर्क है कि BCI का कदम सर्वोच्च न्यायालय के वर्ष 2018 के निर्णय के विपरीत है और अधिवक्ता अधिनियम, 1961 के साथ संरेखित नहीं है।
• संशोधन की माँग: विशेषज्ञों का सुझाव है कि संसद को प्रशासनिक अधिसूचनाओं पर निर्भर रहने के बजाय अधिवक्ता अधिनियम में संशोधन करना चाहिए।
• नियम में अस्पष्टता: नए नियम यह स्पष्ट नहीं करते हैं कि विदेशी वकील भारतीय कानून से जुड़ी अंतरराष्ट्रीय मध्यस्थता में प्रस्तुत हो सकते हैं या नहीं, जिससे कानूनी अनिश्चितताएँ उत्पन्न होती हैं।
• पारस्परिकता रहित: बार काउंसिल के नेताओं का तर्क है कि वास्तविक पारस्परिकता मौजूद नहीं है, क्योंकि भारत के उदार दृष्टिकोण के बावजूद भारतीय वकीलों को विदेशों में कई प्रतिबंधों का सामना करना पड़ता है।

आगे की राह

• अधिनियम में संशोधन: विशेषज्ञ कानूनी स्थिरता सुनिश्चित करने और न्यायिक अस्पष्टता को दूर करने के लिए अधिवक्ता अधिनियम में स्पष्ट विधायी संशोधन की अनुशंसा करते हैं।
• कार्यक्षेत्र स्पष्ट करना: BCI को विदेशी वकीलों के लिए परिचालन सीमाओं को स्पष्ट रूप से परिभाषित करना चाहिए, विशेष रूप से मध्यस्थता और परामर्श कार्य में।
• वास्तविक पारस्परिकता सुनिश्चित करना: पहुँच का विस्तार करने से पहले, भारत को पारस्परिक मान्यता समझौतों पर वार्ता करनी चाहिए ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि भारतीय वकीलों को विदेश में समान अधिकार प्राप्त हों।
• वैश्विक एकीकरण और कानूनी संप्रभुता: नियामक सुधारों का उद्देश्य भारत की कानूनी प्रणाली की अखंडता और स्वायत्तता की रक्षा करते हुए अंतरराष्ट्रीय कानूनी सहयोग को बढ़ावा देना होना चाहिए।

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