वन अधिकार अधिनियम प्रकोष्ठ

संदर्भ

धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान (DAJGUA) के तहत, केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्रालय ने अब तक वन अधिकार कानून को लागू करने वाले 18 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में 324 जिला-स्तरीय FRA प्रकोष्ठ की स्थापना को मंजूरी दे दी है।

वन अधिकार अधिनियम (FRA) के बारे में

• अनुसूचित जनजाति और अन्य पारंपरिक वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 (FRA) का उद्देश्य अनुसूचित जनजातियों और वनवासी समुदायों को वन अधिकार प्रदान करना है।
• इसकी शुरुआत से ही, कार्यान्वयन पूरी तरह से राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के अधिकार क्षेत्र में रहा है।

FRA प्रकोष्ठों के बारे में

• FRA प्रकोष्ठ वन अधिकार अधिनियम (FRA), 2006 को लागू करने में सहायता के लिए धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान (DAJGUA) के तहत बनाई गई प्रशासनिक सहायता इकाइयाँ हैं।

धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान (DAJGUA) योजना के बारे में अक्टूबर 2024 में शुरू की गई DAJGUA का लक्ष्य 17 मंत्रालयों के 25 कार्यक्रमों के साथ 68,000 आदिवासी ग्रामों को शामिल करना है। वित्तपोषण पैटर्न: केंद्र और राज्यों द्वारा संयुक्त रूप से वित्त पोषित। अवधि: 5 वर्ष (2024-25 से 2028-29)। निगरानी तंत्र: PM गतिशक्ति पोर्टल का उपयोग करके कार्यान्वयन प्रगति की निगरानी की जाएगी।

• FRA प्रकोष्ठों की भूमिका
  • ग्रामसभाओं और दावेदारों को वन अधिकार अधिनियम (FRA) के अंतर्गत दावों की कागजी कार्रवाई तैयार करने में सहायता करना।
  • डेटा प्रबंधन, अभिलेखों के डिजिटलीकरण और संबंधित पोर्टलों पर अपलोड करने में सहायता करना।
  • साक्ष्य संग्रह, ग्रामसभा प्रस्तावों और वन भूमि सीमांकन में सहायता करना।
  • वन/सर्वेक्षण रहित ग्रामों को राजस्व ग्रामों में बदलने में सहायता करना।
  • ये प्रकोष्ठ निर्णय लेने वाले निकाय नहीं हैं।
  • वे राज्य आदिवासी कल्याण विभागों के निर्देशों के तहत कार्य करते हैं और FRC, SDLC या DLC जैसी वैधानिक समितियों में हस्तक्षेप नहीं करते हैं।
• वित्तीय सहायता: FRA प्रकोष्ठों को केंद्र द्वारा सामान्य अनुदान के तहत वित्त पोषित किया जाता है।

पूर्व प्रयोग ओडिशा सरकार: हालाँकि यह पहली बार है कि केंद्र सरकार द्वारा FRA कार्यान्वयन में तेजी लाने के लिए इस तरह के FRA प्रकोष्ठ प्रस्तावित किए जा रहे हैं, ओडिशा सरकार एक समान तंत्र का उपयोग कर रही है जो FRA दावों को संसाधित करने वाले वैधानिक ढाँचे के बाहर से सुविधाकर्ता के रूप में कार्य करती है। परिणाम: परिणाम मिश्रित थे और प्रणालीगत देरी या समन्वय के मुद्दों को हल नहीं कर पाए।

• बजट आवंटन: प्रत्येक जिला-स्तरीय FRA सेल के लिए ₹8.67 लाख।
• • प्रत्येक राज्य-स्तरीय FRA  प्रकोष्ठ  के लिए ₹25.85 लाख।
• स्वीकृत जिला FRA प्रकोष्ठ की सबसे अधिक संख्या: मध्य प्रदेश (55), छत्तीसगढ़ (30), तेलंगाना (29), महाराष्ट्र (26), असम (25), और झारखंड (24)।

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