संसद सुरक्षा उल्लंघन की जाँच हेतु समिति का गठन (Formation of committee to investigate breach of parliamentary security)

संदर्भ

केंद्रीय गृह मंत्रालय (MHA) ने 13 दिसंबर, 2023 को लोकसभा में सुरक्षा उल्लंघन की जाँच के लिए केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (Central Reserve Police Force-CRPF) के महानिदेशक अनीश दयाल सिंह की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया है।

संबंधित तथ्य

• समिति में कई अन्य सुरक्षा एजेंसियों के सदस्य और विशेषज्ञ शामिल हैं।
• समिति नई संसद में सुरक्षा खामियों की जाँच करेगी और शीघ्र ही नई इमारत में सुरक्षा में सुधार के लिए सिफारिशें देगी।

संसद पर हालिया हमले के बारे में

• भारतीय संसद पर वर्ष 2001 में हुए हमले की 22वीं बरसी पर संसद की सुरक्षा बाधित हुई।
• उन्होंने सांसद द्वारा समर्थित आगंतुक पास (Visitor’s passes) से संसद में प्रवेश किया था। जीरो ऑवर के दौरान उन्होंने लोकसभा कक्ष में छलांग लगा दी।
• घटना में कोई भी सांसद या सुरक्षा कर्मचारी घायल नहीं हुआ।
• सुरक्षा एजेंसियों ने घटना में शामिल 6 लोगों की पहचान की है। उन्हें इस घटना में कोई आतंकी एंगल नहीं मिला है, उन्होंने इसे राजनीतिक विरोध बताया है।
• आरोपियों को गैरकानूनी गतिविधियाँ (रोकथाम) अधिनियम [Unlawful Activities (Prevention) Act (UAPA)], 1967 की धारा 16 और 18 के तहत हिरासत में लिया गया है।

UAPA अधिनियम

• उद्देश्य: इसका उद्देश्य भारत में गैर-कानूनी गतिविधियों और संगठनों (associations) को रोकना है जो भारत की संप्रभुता और अखंडता को प्रभावित कर सकते हैं।
• सजा: इस अधिनियम में अधिकतम सजा के रूप में मृत्युदंड और आजीवन कारावास का प्रावधान है।
• प्रयोज्यता: UAPA के तहत, भारतीय और विदेशी दोनों राष्ट्रीयता के लोगों पर आरोप लगाया जा सकता है। यहाँ तक कि भारत के बाहर से किए गए अपराधों को भी UAPA के तहत नियंत्रित किया जा सकता है।
• आरोप-पत्र(Chargesheet): जाँच एजेंसी के लिए आरोप-पत्र दाखिल करने के लिए 180 दिनों की समयसीमा उपलब्ध है।
• जमानत: UAPA में जमानत के लिए कड़ी शर्तें रखी गई हैं, जिससे राज्य को अपराधी के बारे में विस्तार से जानने और जाँच करने की अधिक शक्ति मिलती है।

संसद सुरक्षा प्रणाली

• परिसर की सुरक्षा का प्रबंधन दिल्ली पुलिस, अर्द्धसैनिक बलों और संसद सुरक्षा सेवा (Parliament Security Service-PSS) नामक एक विशेष विभाग द्वारा किया जाता है।
  • पुलिस, परिसर के आसपास के क्षेत्र तक पहुँच को नियंत्रित करती है।
  • अर्द्धसैनिक बल के जवान परिसर की बाहरी परिधि की रक्षा करते हैं।
  • संसदीय सुरक्षा सेवा(PSS) परिसर के अंदर का नियंत्रण करती है।
• किसी भी आगंतुक के लिए सुरक्षा जाँच के तीन स्तर होते हैं, आगंतुकों को परिसर में अपने साथ केवल एक वैध आईडी प्रमाण (Valid ID proof) रखने की अनुमति होती है।
• उन्हें सुरक्षा कर्मचारियों द्वारा गैलरी तक ले जाया जाता है और सार्वजनिक दीर्घाओं के अंदर भी उनकी सुरक्षा निगरानी जारी रहती है।

पास के लिए आवेदन करने के चरण

• इच्छुक लोग निर्वाचन क्षेत्र के सांसद(MP) से संपर्क कर सकते हैं, जिनका कार्यालय केंद्रीयकृत पास जारी करने वाले सेल (Centralised Pass Issue Cell-CPIC) को जानकारी भेजता है, जो सुरक्षा मंजूरी के लिए आवेदन की जाँच करता है।
• मंजूरी के बाद, पास सांसद के कार्यालय को भेजा जाता है, जो आगंतुक(visitor) को पास प्रदान करता है।
• प्रति सांसद प्रति दिन केवल 2 आगंतुकों को अनुमति है।

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