नए लोकपाल अध्यक्ष के रूप में उच्चतम न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश खानविलकर

• • अध्यक्ष या तो भारत का पूर्व मुख्य न्यायाधीश या उच्चतम न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश अथवा त्रुटिहीन सत्यनिष्ठा और उत्कृष्ट क्षमता वाला कोई प्रतिष्ठित व्यक्ति होना चाहिए।
    • उसके पास भ्रष्टाचार विरोधी नीति, लोक प्रशासन, सतर्कता एवं बीमा और बैंकिंग, कानून तथा प्रबंधन सहित वित्त से संबंधित मामलों में कम-से-कम 25 वर्षों का विशेष ज्ञान और विशेषज्ञता होनी चाहिए।
  • सदस्य: अधिकतम आठ सदस्यों में से आधे न्यायिक सदस्य होने चाहिए और न्यूनतम 50% सदस्य SC/ ST/ OBC/अल्पसंख्यक और महिलाएँ होनी चाहिए।
    • न्यायिक सदस्य या तो उच्चतम न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश या उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश होते हैं।
    • गैर-न्यायिक सदस्य: ये सत्यनिष्ठा और उत्कृष्ट क्षमताओं वाले प्रतिष्ठित व्यक्ति होने चाहिए।
      • उनके पास भ्रष्टाचार विरोधी नीति, लोक प्रशासन, सतर्कता, वित्त, कानून और प्रबंधन से संबंधित मामलों में कम-से-कम 25 वर्षों का विशेष ज्ञान एवं विशेषज्ञता होनी चाहिए।
• कार्यकाल: लोकपाल अध्यक्ष एवं सदस्यों को पाँच साल के लिए नियुक्त किया जाता है या जब तक वे 70 वर्ष के नहीं हो जाते, जो भी पहले हो, तब तक सेवा करते हैं।
• • वे पुनर्नियुक्ति के पात्र नहीं हैं और कोई संवैधानिक या सरकारी पद धारण नहीं कर सकते।
  • वे 5 साल तक कोई चुनाव नहीं लड़ सकते।
• सेवा की शर्तें: अध्यक्ष और सदस्यों के वेतन भत्ते एवं सेवा की अन्य शर्तें क्रमशः भारत के मुख्य न्यायाधीश और उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के बराबर हैं।
• क्षेत्राधिकार (Jurisdiction)
  • लोकपाल के पास केंद्र सरकार पर अपने सार्वजनिक पदाधिकारियों के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों की जाँच करने का अधिकार क्षेत्र है।
    • इसमें प्रधानमंत्री, कैबिनेट मंत्री, संसद सदस्य और केंद्र सरकार के समूह A अधिकारी और उनसे जुड़े मामलों शामिल हैं।
  • अधिकार क्षेत्र में संसद के अधिनियम द्वारा स्थापित या केंद्र अथवा राज्य सरकार द्वारा पूर्ण या आंशिक रूप से वित्तपोषित किसी भी बोर्ड, निगम, सोसायटी, ट्रस्ट या स्वायत्त निकाय के अध्यक्ष, सदस्य, अधिकारी और निदेशक भी शामिल हैं।

लोकपाल के पास  शक्तियाँ (Powers with Lokpal)

• जाँच करने की शक्ति: जब कोई शिकायत प्राप्त होती है, तो लोकपाल अपनी जाँच शाखा या किसी अन्य एजेंसी द्वारा प्रारंभिक जाँच का आदेश दे सकता है अथवा प्रथम दृष्टया मामला होने पर इसे किसी भी एजेंसी द्वारा जाँच के लिए भेज सकता है।
• CVC पर अधिकार: लोकपाल, केंद्र सरकार के कर्मचारियों के संबंध में, शिकायतों को केंद्रीय सतर्कता आयोग (CVC) को भेजेगा, जो समूह A  और B के अंतर्गत आने वाले अधिकारियों के बारे में एक रिपोर्ट भेजेगा और समूह C और D के लोगों के खिलाफ CVC अधिनियम के अनुसार कार्रवाई करेगा।
• CBI पर क्षेत्राधिकार: लोकपाल के पास लोकपाल द्वारा भेजे गए मामलों के लिए केंद्रीय जाँच ब्यूरो (Central Bureau of Investigation-CBI) सहित किसी भी केंद्रीय जाँच एजेंसी पर अधीक्षण एवं निर्देशन की शक्ति होगी।
• सिविल न्यायालय की शक्तियाँ: लोकपाल की जाँच शाखा को सिविल न्यायालय की शक्तियाँ प्रदान की गई हैं।
• तलाशी एवं जब्ती की शक्ति: लोकपाल को इन शक्तियों के साथ-साथ नागरिक प्रक्रिया संहिता के तहत प्रारंभिक जाँच और पूछताछ करने एवं संपत्ति की कुर्की का आदेश देने की भी  शक्ति प्राप्त है।
• विशेष परिस्थितियों में शक्ति: लोकपाल के पास विशेष परिस्थितियों में भ्रष्टाचार के कारण उत्पन्न संपत्तियों, आय, प्राप्तियों एवं लाभों को जब्त करने की शक्तियाँ हैं।
• स्थानांतरण और निलंबन पर शक्ति: लोकपाल के पास भ्रष्टाचार के आरोपों का सामना कर रहे लोक सेवकों के स्थानांतरण या निलंबन की सिफारिश करने की शक्ति है।

लोकपाल की सीमाएँ और चुनौतियाँ (Limitations and Challenges Faced by the Lokpal)

• असाधारण मामलों में कोई जाँच नहीं: लोकपाल अंतरराष्ट्रीय संबंधों, बाहरी एवं आंतरिक सुरक्षा, सार्वजनिक व्यवस्था, परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष से संबंधित मामलों में प्रधानमंत्री के खिलाफ आरोपों की जाँच नहीं कर सकता है।
• संवैधानिक स्थिति का अभाव: इसका कोई संवैधानिक समर्थन नहीं है।
  • कहीं-न-कहीं संवैधानिक स्थिति का अभाव भी अध्यक्ष की नियुक्ति में देरी का एक कारण है।
• प्रख्यात न्यायविद के लिए कोई मानदंड नहीं: यह तय करने का कोई मानदंड नहीं है कि ‘प्रख्यात न्यायविद्’ कौन है, यह लोकपाल की नियुक्ति पद्धति में हेरफेर कर सकता है।
• अज्ञात शिकायतों की अनुमति नहीं: यह गुमनाम शिकायतों की अनुमति नहीं देता है, जो संभावित व्हिसलब्लोअर को आगे आने से रोक सकती हैं।
• न्यायपालिका का बहिष्कार: न्यायपालिका को इसके दायरे से बाहर रखा गया है। इसका मतलब है कि लोकपाल न्यायिक सदस्यों की जाँच नहीं कर सकता है।
• अपील के कोई प्रावधान नहीं: लोकपाल के कार्यों के खिलाफ अपील के लिए कोई पर्याप्त प्रावधान नहीं हैं।
• राजनीतिक प्रभाव: लोकपाल नियुक्ति समिति में राजनीतिक दलों के सदस्य होते हैं और इसलिए लोकपाल को राजनीतिक प्रभाव में रखने की संभावना बनी रहती है।
• व्हिसलब्लोअर को कोई प्रतिरक्षा नहीं (No Immunity to Whistle Blowers):  लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम, 2013 व्हिसलब्लोअर को किसी भी प्रकार की ठोस प्रतिरक्षा प्रदान करने में विफल रहा है।
• शिकायत के लिए विशिष्ट समय सीमा: भ्रष्टाचार के खिलाफ शिकायत उस तारीख से सात साल की अवधि के बाद दर्ज नहीं की जा सकती, जिस दिन अपराध होने का आरोप लगाया गया है।
  • लोकपाल अधिनियम ने राज्यों से इसके लागू होने के एक वर्ष के भीतर लोकायुक्त नियुक्त करने का भी आह्वान किया। हालाँकि, केवल कुछ राज्यों ने ही लोकायुक्त की नियुक्ति की।
• अभियोजन रिकॉर्ड: संसद में पेश संसदीय समिति की रिपोर्ट के अनुसार, लोकपाल ने आज तक भ्रष्टाचार के एक भी आरोपी व्यक्ति पर मुकदमा नहीं चलाया है।
  • लोकपाल कार्यालय द्वारा उपलब्ध कराए गए आँकड़ों से संकेत मिलता है कि, वर्ष 2019-20 के बाद से, भ्रष्टाचार विरोधी निकाय को 8,703 शिकायतें मिलीं, जिनमें से 5,981 शिकायतों का निपटारा किया गया।
• नियुक्ति में देरी: प्रथम अध्यक्ष की सेवानिवृत्ति के दो साल बाद, वर्तमान अध्यक्ष की नियुक्ति की गई है।
  • इसके अलावा संसाधनों और जनशक्ति की कमी से लोकपाल पर असर पड़ता है।

आगे की राह

• अधिक स्वायत्तता: भ्रष्टाचार की समस्या से निपटने के लिए, लोकपाल को कार्यात्मक स्वायत्तता और मानव शक्ति की उपलब्धता दोनों के संदर्भ में और अधिक मजबूत करने की आवश्यकता है।
  • उदाहरण: महत्त्वपूर्ण निर्णयों के मामले में दो-तिहाई बहुमत के प्रावधान को बदलने की आवश्यकता है और राष्ट्र को प्रभावित करने वाले प्रधानमंत्री के असाधारण मामलों पर विचार किया जाना चाहिए।
• अधिक पारदर्शिता: जनता का विश्वास जीतने और उत्कृष्ट तरीके से काम करने के लिए पारदर्शिता एवं जवाबदेही को बढ़ाना आवश्यक है।
  • सरकार द्वारा अपनाए गए स्लोगन ‘लेस गवर्नमेंट एंड मैक्सिमम गवर्नेंस’ का अक्षरश: पालन किया जाना चाहिए।
• शक्तियों का विकेंद्रीकरण: किसी एक संस्था या प्राधिकरण में बहुत अधिक शक्ति के संकेंद्रण से बचने के लिए विकेंद्रीकृत संस्थानों की बहुलता की आवश्यकता है।
• अधिक स्वतंत्रता: ऐसे संस्थानों को उन लोगों से वित्तीय, प्रशासनिक और कानूनी रूप से स्वतंत्र होना चाहिए, जिनकी जाँच एवं मुकदमा चलाने के लिए उन्हें बुलाया गया है।
• लोकपाल की स्वतंत्रता लोकपाल को राजनीतिक प्रभाव से दूर रखने में मदद कर सकती है।

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