भारत-प्रशांत द्वीपीय सहयोग मंच

संदर्भ

हाल ही में भारत के विदेश मंत्री ने UNGA के दौरान न्यूयॉर्क में भारत-प्रशांत द्वीपीय सहयोग मंच (FIPIC) के विदेश मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता की है।

भारत-प्रशांत द्वीपीय सहयोग मंच (FIPIC) के बारे में

• भारत-प्रशांत द्वीप सहयोग मंच (FIPIC) की शुरुआत नवंबर 2014 में भारतीय प्रधानमंत्री की फिजी यात्रा के दौरान की गई थी।
• उद्देश्य
  • हिंद महासागर से परे प्रशांत क्षेत्र में भारत की भागीदारी को बढ़ाना।
  • जलवायु परिवर्तन, स्वच्छ ऊर्जा, डिजिटल कनेक्टिविटी, व्यापार, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी और क्षमता निर्माण में सहयोग।
• प्रतिभागी: 14 प्रशांत द्वीपीय देश (कुक आइलैंड्स, फिजी, किरिबाती, मार्शल आइलैंड्स, माइक्रोनेशिया, नाउरू, नीयू, पलाऊ, पापुआ न्यू गिनी, सामोआ, सोलोमन आइलैंड्स, टोंगा, तुवालु, वानुआतु।
• भारत-प्रशांत द्वीपीय व्यापार लगभग 300 मिलियन अमेरिकी डॉलर प्रतिवर्ष है (200 मिलियन अमेरिकी डॉलर निर्यात, 100 मिलियन अमेरिकी डॉलर आयात)।
  • इन पहलों में FIPIC व्यापार कार्यालय, बिजनेस एक्सेलरेटर और सामुदायिक परियोजना अनुदान शामिल हैं।

महत्त्वपूर्ण पहल

• जलवायु परिवर्तन से निपटने और स्वच्छ ऊर्जा के लिए 1 मिलियन अमेरिकी डॉलर का फंड।
• डिजिटल कनेक्टिविटी के लिए सभी प्रशांत द्वीपों का ई-नेटवर्क।
• भारतीय हवाई अड्डों पर प्रशांत क्षेत्र के नागरिकों के लिए आगमन पर वीजा।
• राजदूतों की ट्रेनिंग, आगंतुकों का कार्यक्रम और स्थानीय परियोजनाओं के लिए वित्तीय सहायता में वृद्धि।
• FIPIC III, 2023 में 12-बिंदु वाला एक्शन प्लान की घोषणा की गई।
• • इसमें हेल्थकेयर, साइबरस्पेस, स्वच्छ ऊर्जा, जल एवं लघु और मध्यम उद्यम शामिल हैं।
  • इसमें फिजी में एक कार्डियोलॉजी अस्पताल, सभी 14 PICs में डायलिसिस यूनिट और समुद्री एंबुलेंस और सस्ती दवाओं के लिए जन औषधि केंद्र शामिल हैं।

महत्त्व 

• रणनीतिक: यह प्रशांत क्षेत्र में भारत की उपस्थिति का विस्तार करता है, तथा हिंद महासागर पर भारत के फोकस को बढ़ाता है।
• आर्थिक: विशाल अनन्य आर्थिक क्षेत्र (EEZs) वाले देशों के साथ व्यापार और निवेश के अवसर खुलते हैं।
• विकास संबंधी: स्वास्थ्य, तकनीक, प्रशिक्षण और जलवायु लचीलापन जैसे कार्यक्रमों के माध्यम से द्वीपीय देशों को सहायता प्रदान करता है।
• कूटनीतिक: लोगों को केंद्र में रखकर, सतत् विकास के एजेंडे के साथ विकास भागीदार के रूप में भारत की भूमिका को मजबूत करता है।

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