सिविल सेवा के लिए नैतिक मूल्य

भारत में सिविल सेवकों के सामने आने वाली चुनौतियाँ

• राजनीतिक हस्तक्षेप: सिविल सेवकों को अक्सर कानून या सर्वोत्तम प्रथाओं का पालन करने के बजाय, अपने या अपने सहयोगियों के हित में निर्णय लेने के लिए निर्वाचित अधिकारियों के दबाव का सामना करना पड़ता है। इससे हितों का टकराव पैदा हो सकता है और अधिकारियों के लिए अपना काम प्रभावी ढंग से करना जटिल हो सकता है।
• कार्य-जीवन संतुलन: सिविल सेवा कॅरियर, खास तौर पर IAS और IPS अधिकारियों के लिए, जो अपनी शुरुआती पोस्टिंग में होते हैं, अक्सर लंबे समय तक कार्य करना और बार-बार तबादले करना शामिल होता है। इससे व्यक्तिगत संबंधों में तनाव आ सकता है और स्वस्थ कार्य-जीवन संतुलन बनाए रखना जटिल हो सकता है।
• बुनियादी ढाँचे तथा  संसाधनों की कमी: कई भारतीय जिलों, विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में, उचित बुनियादी ढाँचे और संसाधनों की कमी है। इससे IAS अधिकारियों के लिए सरकारी कार्यक्रमों को लागू करना और सेवाओं को प्रभावी ढंग से वितरित करना चुनौतीपूर्ण हो सकता है।
• सार्वजनिक दबाव और अपेक्षाएँ: सिविल सेवकों से जटिल समस्याओं को हल करने और एक बड़ी और विविध आबादी की जरूरतों को पूरा करने की अपेक्षा की जाती है। यह एक कठिन कार्य हो सकता है और अगर अधिकारी इन अपेक्षाओं को पूरा करने में असमर्थ हैं तो उन्हें जनता की आलोचना का सामना करना पड़ सकता है।
• भ्रष्टाचार: भारत भ्रष्टाचार से जूझ रहा है और सिविल सेवकों पर कभी-कभी भ्रष्ट आचरण में शामिल होने या उन्हें अनदेखा करने का दबाव डाला जाता है। यह उन अधिकारियों के लिए नैतिक दुविधा हो सकती है, जो कानून को बनाए रखना चाहते हैं।
• लालफीताशाही और नौकरशाही: जटिल नौकरशाही प्रक्रियाओं को नेविगेट करना सिविल सेवकों के लिए समय लेने वाला और निराशाजनक हो सकता है। यह प्रगति को धीमा कर सकता है और परिवर्तन को लागू करना मुश्किल बना सकता है।
• व्यक्तिगत सुरक्षा खतरे: सिविल सेवकों, विशेष रूप से आईपीएस अधिकारियों के लिए, ऐसी परिस्थितियाँ उत्पन्न हो सकती हैं, जहाँ उनके कार्य के कारण उन्हें हिंसा या अपराधियों या चरमपंथियों से धमकियों का खतरा हो सकता है। 
• सीमित स्वायत्तता: सिविल सेवकों द्वारा लिए गए निर्णयों को अक्सर उच्च अधिकारियों से अनुमोदन की आवश्यकता होती है, जो उनकी स्वायत्तता और स्थानीय आवश्यकताओं के प्रति उत्तरदायी होने की क्षमता को सीमित कर सकता है।
• जवाबदेही और पारदर्शिता: सिविल सेवकों के लिए स्पष्ट और पारदर्शी जवाबदेही तंत्र की कमी के बारे में चिंताएँ मौजूद हैं, जिससे लापरवाही या कदाचार को संबोधित करना मुश्किल हो जाता है।

सिविल सेवकों पर विनियम

• सिविल सेवकों के लिए आचार संहिता
  • आचरण नियम: 1930 के दशक में, ‘क्या करें और क्या न करें’ वाले निर्देशों का एक संग्रह ‘आचरण नियम’ शीर्षक के तहत प्रकाशित किया गया था। 
  • अखिल भारतीय सेवा (IAS) नियम: वर्ष 1955 में इन नियमों ने सार-संग्रह को अलग-अलग नियमों में विभाजित कर दिया।
    • संथानम् समिति (1964) ने ऐसे नियमों को काफी व्यापक बनाने की सिफारिश की, जिसके परिणामस्वरूप वर्ष 1964 का संस्करण सामने आया। बाद में इन नियमों को अतिरिक्त व्यवहार मानदंडों को शामिल करने के लिए संशोधित किया गया। 
    • अखिल भारतीय सेवा (आचरण) नियम, 1968 के अनुसार, सेवा का प्रत्येक सदस्य निम्नलिखित का पालन करेगा
      • ईमानदारी और सत्यनिष्ठा।
      • राजनीतिक तटस्थता।
      • कर्तव्यों के निर्वहन में योग्यता, निष्पक्षता और निष्पक्षता के सिद्धांतों को बढ़ावा देना।
      • जवाबदेही और पारदर्शिता।
      • जनता के प्रति जवाबदेही, विशेष तौर पर कमजोर वर्ग के प्रति।
      • जनता के साथ शिष्टाचार और अच्छा व्यवहार।
  • मानदंड शामिल करना: आचरण नियमों में कुछ सामान्य मानदंड शामिल हैं, जैसे कि ‘निष्ठा और कर्तव्य के प्रति पूर्ण समर्पण बनाए रखना’ और ‘सरकारी कर्मचारी के अनुचित आचरण’ में शामिल न होना।
    • आचार संहिता का उद्देश्य आम तौर पर सरकारी कर्मचारियों के लिए अवांछनीय समझी जाने वाली विशिष्ट गतिविधियों को सूचीबद्ध करना है। 
    • हाल ही में यह चिंता उत्पन्न हुई है कि स्वीकार्य आचरण की सूची में अधिक ‘सामान्य मानदंड’ जोड़े जाने चाहिए।
• सिविल सेवकों के लिए आचार संहिता
  • भारत में, सिविल सेवकों के लिए कोई आचार संहिता नहीं है, हालाँकि अन्य देशों में ऐसी संहिताएँ मौजूद हैं। 
  • भारत में कई आचरण नियम हैं, जो विभिन्न प्रकार की सामान्य गतिविधियों पर रोक लगाते हैं। ये आचरण दिशा-निर्देश एक उद्देश्य की पूर्ति करते हैं, लेकिन ये आचार संहिता नहीं हैं।
• लोक सेवा विधेयक: कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय द्वारा वर्ष 2007 में प्रस्तावित ‘लोक सेवा विधेयक’ का मसौदा।
  • इससे संबंधित: इसमें सिविल सेवकों की सामान्य अपेक्षाओं का एक समूह स्थापित करने का प्रयास किया गया है, जिसे ‘मूल्यों’ के रूप में जाना जाता है। विधेयक में निम्नलिखित मुख्य ‘मूल्यों’ की परिकल्पना की गई है:
    • संविधान की प्रस्तावना में निहित विभिन्न आदर्शों के प्रति निष्ठा।
    • गैर-राजनीतिक कार्यप्रणाली।
    • लोगों की बेहतरी के लिए सुशासन सिविल सेवा का प्राथमिक लक्ष्य होना चाहिए।
    • वस्तुनिष्ठ और निष्पक्ष रूप से कार्य करने का कर्तव्य।
    • निर्णय लेने में जवाबदेही और पारदर्शिता।
    • उच्चतम नैतिक मानकों का रखरखाव।
    • सिविल सेवकों के चयन में योग्यता को देश की सांस्कृतिक, जातीय और अन्य विविधताओं के अनुरूप मानदंड बनाया जाना।
    • व्यय में मितव्ययिता सुनिश्चित करना और अपव्यय से बचना।
    • स्वस्थ और अनुकूल कार्य वातावरण का प्रावधान।
    • कार्यों के निष्पादन में संचार, परामर्श और सहयोग, अर्थात् प्रबंधन में सभी स्तरों के कर्मियों की भागीदारी।
  • अन्य प्रावधान
    • विभिन्न संहिताएँ: मसौदा विधेयक में लोक सेवा संहिता और लोक सेवा प्रबंधन संहिता के प्रावधान भी शामिल हैं, जो अधिक विशिष्ट कर्तव्यों और जिम्मेदारियों को परिभाषित करते हैं।
    • लोक सेवा प्राधिकरण: इसमें संहिता और ऊपर उल्लिखित मूल्यों के कार्यान्वयन की देखरेख करने के साथ-साथ मूल्यों और संहिता पर सलाह देने की भी परिकल्पना की गई है।
    • दंड का प्रावधान: संहिता का उल्लंघन करने पर संस्थाओं और संगठनों के प्रमुखों द्वारा लगाए जाने वाले वर्तमान बड़े और छोटे दंडों के समान दंड लगाया जाएगा।

लोक सेवकों में अनैतिक व्यवहार को रोकने के तरीके

• प्रशिक्षण एवं शिक्षा: भारत सरकार ने लोक सेवकों के लिए कई प्रशिक्षण एवं शिक्षा कार्यक्रम शुरू किए हैं, जैसे सभी IAS अधिकारियों के लिए नैतिकता और सत्यनिष्ठा पर अनिवार्य ऑनलाइन प्रशिक्षण।
  • उदाहरण: राष्ट्रीय सिविल सेवा क्षमता निर्माण कार्यक्रम (National Programme for Civil Services Capacity Building- NPCSCB) अर्थात् मिशन कर्मयोगी: एक शीर्ष निकाय द्वारा संचालित और प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में, इसे राष्ट्रीय कार्यक्रम के तहत सिविल सेवाओं को बढ़ाने के लिए डिजाइन किया गया है।

• • iGOT कर्मयोगी: यह एक ऑनलाइन शिक्षण मंच है, जिसे सभी सरकारी कर्मचारियों के क्षमता निर्माण के लिए डिजिटल इंडिया स्टैक के एक अभिन्न अंग के रूप में विकसित किया जा रहा है। 
    • यह लगभग 2.0 करोड़ उपयोगकर्ताओं को प्रशिक्षित करने के लिए ‘किसी भी समय-कहीं भी-किसी भी डिवाइस’ पर शिक्षण प्रदान करेगा, जो अब तक पारंपरिक उपायों के माध्यम से प्राप्त करना असंभव था।

• आचार संहिता का सख्ती से पालन करने की आवश्यकता: केंद्रीय सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1964, भारत में सभी लोक सेवकों से अपेक्षित नैतिक आचरण को रेखांकित करते हैं।
• निगरानी एवं प्रवर्तन: केंद्रीय सतर्कता आयोग (Central Vigilance Commission- CVC) एक स्वतंत्र निकाय है, जो सरकारी एजेंसियों और लोक सेवकों में नैतिक व्यवहार की निगरानी करता है तथा उसे लागू करता है।
• व्हिसल-ब्लोअर संरक्षण (Whistle-blower Protection): व्हिसल-ब्लोअर संरक्षण अधिनियम, 2014, सरकारी एजेंसियों में भ्रष्टाचार या कदाचार की रिपोर्ट करने वाले व्हिसल-ब्लोअर को संरक्षण प्रदान करता है।
• पारदर्शिता और जवाबदेही: सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005, नागरिकों को सरकारी सूचना तक पहुँच की अनुमति देकर सरकारी प्रक्रियाओं में पारदर्शिता एवं जवाबदेही को बढ़ावा देता है।
• कोई राजनीतिक संबद्धता नहीं: सदस्यों को राजनीतिक दलों का हिस्सा बनने या उनकी सहायता करने की अनुमति नहीं है।
  • IAS के नियम 5(1) में कहा गया है कि ‘सेवा का कोई भी सदस्य किसी भी राजनीतिक दल या किसी ऐसे संगठन का सदस्य नहीं होगा अथवा अन्यथा उससे संबद्ध नहीं होगा जो राजनीति में भाग लेता है, न ही वह किसी राजनीतिक आंदोलन या राजनीतिक गतिविधि में भाग लेगा, या सहायता के लिए सदस्यता लेगा, या किसी अन्य तरीके से सहायता करेगा।’
  • यद्यपि सदस्य व्यक्तिगत राजनीतिक विश्वास रख सकते हैं, लेकिन ये नियम इस बात को सीमित करते हैं कि वे किस सीमा तक उन पर कार्य कर सकते हैं।
• दहेज पर सख्त प्रतिबंध: जहाँ तक ​​नियमों का सवाल है, दहेज लेना और देना दोनों सख्त वर्जित हैं।
  • IAS के नियम 11 (1-A) के अनुसार, ‘सेवा का कोई भी सदस्य- (i) दहेज नहीं देगा, न लेगा, न देने या लेने के लिए प्रेरित करेगा; या (ii) दुल्हन या दूल्हे के माता-पिता या अभिभावक से, जैसा भी मामला हो, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से दहेज की माँग नहीं करेगा।”
  • वास्तव में किसी भी सिविल सेवक को मिलने वाले किसी भी ‘बड़े’ उपहार की सूचना देना आवश्यक है।
• भारी दंड के प्रावधानों का सख्त पालन: उल्लंघन के लिए दो तरह के दंड दिए जा सकते हैं – बड़ा और छोटा। बड़े दंड में सेवा से ‘बर्खास्तगी’ भी शामिल हो सकती है।

निष्कर्ष

आगे बढ़ते हुए, ईमानदारी, सहानुभूति, समानता, सामाजिक न्याय और समावेशिता जैसे आधारभूत मूल्यों का सुदृढ़ीकरण और अभ्यास अधिक प्रभावी तथा न्यायसंगत लोक प्रशासन के विकास के लिए अनिवार्य है। ये मूल्य न केवल समाज के कमजोर वर्गों की सेवा करने में सिविल सेवकों का मार्गदर्शन करते हैं, बल्कि भविष्य के लिए एक मजबूत, पारदर्शी और समावेशी शासन ढाँचा भी सुनिश्चित करते हैं।

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