प्रधानमंत्री गतिशक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान के चार वर्ष

• सुरक्षित पहुँच, मानकीकरण और डिजिटल शासन: जन परिचय नामक ‘सिंगल साइन-ऑन’ (SSO) ढाँचा, पीएम गतिशक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान (NMP) प्लेटफॉर्म पर सभी मंत्रालयों और राज्य पोर्टलों पर सुरक्षित उपयोगकर्ता प्रमाणीकरण और सुसंगत पहुँच सुनिश्चित करता है।
  • सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (MoRTH) और राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (NIC) द्वारा जारी मानक संचालन प्रक्रियाएँ (SOP) देश भर में पारदर्शिता, जवाबदेही और सुसंगत कार्यान्वयन को बढ़ावा देने वाली एक समान प्रक्रिया स्थापित करती हैं।

पीएम गतिशक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान के सामने आने वाली चुनौतियाँ

• डेटा इंटरऑपरेबिलिटी और गुणवत्ता: विभिन्न राज्यों और मंत्रालयों के भू-स्थानिक डेटा का एकीकरण असमान बना हुआ है क्योंकि कई विभाग अलग-अलग GIS प्रारूपों, मानकों और डेटा गुणवत्ता स्तरों का उपयोग करते हैं।
  • इससे पीएम गतिशक्ति पोर्टल पर जानकारी का विश्लेषण करना या उसका सत्यापन करना मुश्किल हो जाता है।
  • कई राज्यों में, भूमि रिकॉर्ड और संपत्ति डेटाबेस अभी भी पूरी तरह से डिजिटल नहीं हैं, जिसके कारण इनपुट अधूरे या पुराने हो जाते हैं।
• राज्य और जिला स्तर पर सीमित क्षमता: हालाँकि सभी 36 राज्य और केंद्रशासित प्रदेश इस प्लेटफॉर्म से जुड़ गए हैं, उन्नत GIS टूल और डिजिटल मानचित्रों का उपयोग करने की क्षमता में व्यापक रूप से भिन्नता है।
  • कई जिलों में विस्तृत परियोजना स्तर तैयार करने के लिए प्रशिक्षित भू-स्थानिक अधिकारियों या तकनीकी कर्मचारियों का अभाव है।
  • यह असमान क्षमता पीएम गतिशक्ति दृष्टिकोण को अपनाने में देरी करती है, खासकर छोटे या संसाधनों की अल्पता वाले राज्यों में।
• वित्तपोषण की कमी और एक समर्पित बजट का अभाव: पीएम गतिशक्ति ढाँचे में एक अलग, समर्पित वित्तपोषण तंत्र नहीं है।
  • इसके बजाय, यह अलग-अलग मंत्रालयों के पूँजीगत व्यय (कैपेक्स) या “पूँजी निवेश के लिए राज्यों को विशेष सहायता योजना (वर्ष 2022- 2023)” के तहत राज्यों को दी जाने वाली ₹5,000 करोड़ की सहायता जैसे विशेष अनुदानों पर निर्भर करता है।
  • इससे कार्यान्वयन की गति सीमित हो जाती है और प्रायः उन परियोजनाओं में देरी होती है, जिनके लिए अंतर-मंत्रालयी समन्वय या बहु-मॉडल संपर्क की आवश्यकता होती है।
• नियामक और भूमि अधिग्रहण में देरी: पीएम गतिशक्ति प्लेटफॉर्म के प्रत्यक्ष नियंत्रण से कई अड़चनें उत्पन्न हुई हैं, खासकर भूमि अधिग्रहण, पर्यावरणीय मंजूरी और पारिस्थितिकी या सामाजिक रूप से संवेदनशील क्षेत्रों में सामाजिक सहमति से संबंधित मुद्दे।
  • जब परियोजना संरेखण डिजिटल रूप से अनुकूलित होते हैं, तब भी जटिल कानूनी और प्रक्रियात्मक आवश्यकताओं के कारण जमीनी स्तर पर अनुमोदन में समय लगता है।
• सीमित निजी क्षेत्र डेटा एकीकरण: यूनिफाइड लॉजिस्टिक्स इंटरफेस प्लेटफॉर्म (ULIP) और लॉजिस्टिक्स डेटा बैंक (LDB) ने कई लॉजिस्टिक्स कंपनियों को अपने साथ जोड़ा है, लेकिन निजी वाहकों, शिपर्स और मूल उपकरण निर्माताओं (OEM) द्वारा डेटा साझाकरण अभी भी सीमित है।
  • डेटा-साझाकरण में व्यापक उद्योग भागीदारी, कार्गो दृश्यता में उल्लेखनीय वृद्धि कर सकती है, ठहराव समय को कम कर सकती है और बहु-मॉडल समन्वय में सुधार कर सकती है, फिर भी यह भविष्य में सुदृढ़ीकरण का एक क्षेत्र बना हुआ है।

भारत को आगे क्या करना चाहिए?

• अनुमोदन को सरल बनाएँ और समन्वय को मजबूत बनाना: भारत को भूमि, वन और पर्यावरण अनुमोदनों के लिए पीएम गतिशक्ति प्लेटफॉर्म के अंतर्गत एक समयबद्ध ‘सिंगल विंडो’ स्वीकृति प्रणाली स्थापित करनी चाहिए।
  • अंतर-मंत्रालयी कार्यबल यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि परियोजनाओं की वास्तविक समय आधारित निगरानी की जाए, जिससे अड़चनों और दोहराव को रोका जा सके।
• भूमि और परिसंपत्ति प्रबंधन का आधुनिकीकरण: नए अधिग्रहण पर ध्यान केंद्रित करने के स्थान पर मंत्रालय पुनर्विकास के लिए कम उपयोग किए गए या क्षरित भूमि खंडों की पहचान करने के लिए रिमोट सेंसिंग और GIS उपकरणों का उपयोग कर सकते हैं।
  • सभी राज्यों में भूमि अभिलेखों के डिजिटलीकरण में तेजी लाने से विवाद कम होंगे और मार्ग संरेखण निर्णयों में सुधार होगा।
• जिला स्तरीय योजना और क्षमता का विस्तार: 28 आकांक्षी जिलों में ‘डिस्ट्रिक्ट मास्टर प्लान’ (DMP) की सफलता विकेंद्रीकृत योजना की क्षमता को दर्शाती है।
  • देश भर में DMP का विस्तार करने से स्थानीय प्रशासन को भू-स्थानिक डेटा के आधार पर स्कूलों, अस्पतालों, लॉजिस्टिक्स पार्कों और आर्थिक गलियारों का मानचित्रण करने का अधिकार मिलेगा।
• निजी क्षेत्र की भागीदारी और डेटा सहयोग को प्रोत्साहित करना: नवाचार और निवेश को बढ़ावा देने के लिए, गतिशक्ति प्लेटफॉर्म को निजी क्षेत्र के लिए आंशिक रूप से खोला जा सकता है, जिसमें डेटा तक नियंत्रित पहुँच होगी।
  • यूनिफाइड लॉजिस्टिक्स इंटरफेस प्लेटफॉर्म (ULIP) के माध्यम से लॉजिस्टिक्स ऑपरेटरों, OEM और बुनियादी ढाँचा डेवलपर्स की व्यापक भागीदारी से पूर्वानुमानित विश्लेषण और कार्गो दृश्यता में वृद्धि होगी।
• एक समर्पित वित्तपोषण तंत्र का निर्माण करना: उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्द्धन विभाग (DPIIT) के तहत एक पीएम गतिशक्ति बुनियादी ढाँचा कोष की स्थापना से नेटवर्क योजना समूह (NPG) द्वारा जाँची गई परियोजनाओं के लिए लक्षित समर्थन प्रदान किया जा सकता है।
  • बुनियादी ढाँचा निवेश ट्रस्ट (InvITs), रियल एस्टेट निवेश ट्रस्ट (REITs), और सॉवरेन वेल्थ फंड का लाभ उठाकर दीर्घकालिक संस्थागत वित्त आकर्षित किया जा सकता है।
• स्थिरता और सामुदायिक भागीदारी को एकीकृत करना: बुनियादी ढाँचे का विकास भारत के नेट जीरो 2070 लक्ष्य और समावेशी विकास एजेंडे के अनुरूप होना चाहिए।
  • मंत्रालय हरित रसद, नवीकरणीय गलियारों और अपशिष्ट-से-ऊर्जा केंद्रों को योजना के प्रारूपों में शामिल कर सकते हैं।
  • स्थानीय समुदायों के साथ शीघ्र जुड़ाव विशेष रूप से हिमालय और तटीय क्षेत्रों जैसे पर्यावरण-संवेदनशील क्षेत्रों में सामाजिक स्वीकृति, त्वरित मंजूरी और स्थायी परिणाम सुनिश्चित करता है।

निष्कर्ष 

पीएम गतिशक्ति एकीकृत, डेटा-संचालित बुनियादी ढाँचा नियोजन की ओर एक परिवर्तन का प्रतीक है। वर्ष 2047 तक एक लॉजिस्टिक क्षमता से युक्त विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए डिजिटल एकीकरण और स्थानीय परिदृश्य को मजबूत करना महत्त्वपूर्ण होगा।

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