लघु द्वीपीय विकासशील राज्यों पर चौथा अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन (SIDS-4)

संदर्भ

 लघु द्वीपीय विकासशील राज्यों पर चौथा अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन (SIDS-4) 27-30 मई, 2024 तक  उत्तरी अमेरिका के एंटीगुआ और बारबुडा में आयोजित किया जा रहा है।

संबंधित तथ्य

• थीम: अनुकूलित समृद्धि की ओर मार्ग तैयार करना
• उद्देश्य: 2030 एजेंडा और इसके सतत् विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए SIDS की क्षमता का आकलन करना।

लघु द्वीपीय विकासशील राज्य (SIDS)

• परिचय: SIDS, 39 राज्यों और संयुक्त राष्ट्र क्षेत्रीय आयोगों के 18 सहयोगी सदस्यों का एक विशिष्ट समूह है, जो अद्वितीय सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय कमजोरियों का सामना करते हैं।
• अवस्थिति: तीन भौगोलिक क्षेत्र, जिनमें SIDS स्थित हैं- कैरिबियन, प्रशांत और अटलांटिक, हिंद महासागर और दक्षिण चीन सागर (AIS)।
• मान्यता: वर्ष 1992 में ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में आयोजित पर्यावरण और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन में SIDS को उनके पर्यावरण और विकास दोनों के लिए एक विशेष स्थिति के रूप में मान्यता प्रदान की गई थी।

• समर्थन प्राप्त करना
  • क्षेत्रीय स्तर: SIDS को अंतर-सरकारी संगठनों, मुख्य रूप से कैरिबियन समुदाय (CARICOM), प्रशांत द्वीपसमूह फोरम (PIF) और हिंद महासागर आयोग (IOC) द्वारा समर्थन दिया जाता है।
  • SIDS के समर्थन में संयुक्त राष्ट्र की कार्ययोजनाएँ
    • बारबाडोस कार्य योजना (BPoA), 1994: इसमें विशिष्ट कार्य निर्धारित किए गए थे, जो SIDS को सतत् विकास प्राप्त करने में सक्षम बनाएँगे। 
      • बारबाडोस घोषणा-पत्र BPoA में निहित प्रतिबद्धताओं को रेखांकित करने वाली राजनीतिक इच्छाशक्ति का एक प्रतीक है। 
    • मॉरीशस रणनीति, 2005: मॉरीशस रणनीति को BPoA के कार्यान्वयन में शेष अंतराल को संबोधित करने के लिए अपनाया गया था। 
    • समोआ (SAMOA) मार्ग, 2014: यह अन्य चुनौतियों के अलावा आर्थिक विकास, खाद्य सुरक्षा, आपदा जोखिम न्यूनीकरण और महासागर प्रबंधन को प्राप्त करने के लिए  SIDS के प्रयासों पर जलवायु परिवर्तन और समुद्र-स्तर में वृद्धि के प्रतिकूल प्रभावों को प्रदर्शित करता है।
• वैश्विक पर्यावरण सुविधा (GEF) और SIDS 
  • GEF ने राष्ट्रीय, वैश्विक और क्षेत्रीय परियोजनाओं के माध्यम से SIDS को 1.9 बिलियन डॉलर का अनुदान वित्त प्रदान किया है। 
  • वर्तमान GEF-8 वित्तपोषण चक्र (2022 – 2026) SIDS और सबसे कम विकसित देशों (LDCs) की जरूरतों पर मजबूत समर्थन देना जारी रखता है।

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