‘फसल से घर’ तक

अनाज भंडारण बुनियादी ढाँचे में वृद्धि के लाभ

• खाद्य एवं पोषण सुरक्षा: NFSA (2013) के अंतर्गत लगभग 67% आबादी के लिए बफर स्टॉक सुनिश्चित करता है, पंचायत/ग्राम स्तर तक खाद्य सुरक्षा को मजबूत करता है और फफूँद संदूषण, कीटों तथा अफ्लाटॉक्सिन को रोकता है।
• फसल कटाई के बाद होने वाले नुकसान में कमी: वैज्ञानिक भंडारण क्षमता का विस्तार वर्तमान नुकसान को लगभग 10-15% तक कम करता है, जिससे किसानों को बेहतर मूल्य प्राप्त करने और अपव्यय-जनित उत्सर्जन को कम करने में मदद मिलती है (SDG 13 – जलवायु कार्रवाई का समर्थन करते हुए)।
• मूल्य स्थिरीकरण और किसान सशक्तीकरण: किसानों को संकटकालीन बिक्री से बचाता है, उपभोक्ताओं को मुद्रास्फीति से बचाता है, और किसानों को बाजार चुनने, स्थानीय स्तर पर कृषि-इनपुट तक पहुँचने, आय में विविधता लाने तथा बेहतर मूल्य प्राप्त करने की अनुमति देता है।
• कम हैंडलिंग और परिवहन लागत: पैक्स (PACS) को खरीद केंद्र और उचित मूल्य की दुकानों (FPS) के रूप में स्थापित करने से, अनाज को कई बार परिवहन करने की आवश्यकता नहीं होती है, जिससे रसद लागत और रिसाव कम होता है।
• कुशल एवं लचीली आपूर्ति शृंखला: विकेंद्रीकृत भंडारण, खेतों और उपभोक्ताओं के बीच के अंतराल को पाटता है, जिससे एक स्थिर एवं पारदर्शी अनाज वितरण प्रणाली सुनिश्चित होती है।
• आपदा तैयारी: सूखा, बाढ़ या महामारी जैसी आपात स्थितियों के लिए भंडार बनाए रखता है, जिससे आपूर्ति लचीलापन मजबूत होता है।
• क्षेत्रीय संतुलन और रणनीतिक महत्त्व: राज्य-स्तरीय असमानताओं को कम करता है, अंतिम छोर तक कनेक्टिविटी में सुधार करता है और जलवायु परिवर्तन एवं जनसंख्या वृद्धि के विरुद्ध राष्ट्रीय खाद्य संप्रभुता में वृद्धि करता है।

भारत में खाद्यान्न भंडारण- प्रमुख आयाम और चुनौतियाँ

• सामाजिक-आर्थिक आयाम
  • खाद्य संबंधी अन्याय और भुखमरी संबंधी विरोधाभास: यद्यपि भारत ने वर्ष 2024-25 में रिकॉर्ड ~354 मिलियन मीट्रिक टन खाद्यान्न की कटाई की है, फिर भी लाखों लोग खाद्य असुरक्षा से ग्रस्त हैं। कटाई के बाद होने वाला नुकसान, कमजोर समूहों तक भोजन पहुँचने से रोकता है, जिससे उपलब्धता और पहुँच के बीच का अंतर बढ़ता जा रहा है।
  • कमजोर समूहों पर प्रभाव: कुपोषण महिलाओं, बच्चों और हाशिए पर स्थित समुदायों को सबसे अधिक प्रभावित कर रहा है। दूध, दालें, फल और सब्जियों जैसी वस्तुओं में पोषक तत्त्वों की कमी, प्रछन्न भूख के संकट को और बढ़ा देती है।
  • वैश्विक भूख सूचकांक (2024): भारत 125 देशों में 111वें स्थान पर है, जो भुखमरी के गंभीर स्तर को दर्शाता है। बौनापन (आयु के हिसाब से कम ऊँचाई) और ऊँचाई के हिसाब से कम वजन जैसे संकेतक, खाद्य हानि से बढ़ती पोषण संबंधी गहरी कमी को दर्शाते हैं।
  • सामाजिक असमानता: शहरी मध्यम वर्ग उपभोक्ता स्तर पर भोजन की बर्बादी करता है, जबकि गरीब परिवारों को राशन की कमी का सामना करना पड़ता है, जिससे वितरण तथा उपभोग में असमानताएँ उजागर होती हैं।
• पर्यावरणीय आयाम
  • बर्बाद प्राकृतिक संसाधन: ‘पोस्ट हार्वेस्ट’ हानि से जल, भूमि और ऊर्जा की अपव्यय होती है। वैश्विक स्तर पर, बर्बाद भोजन के कारण वार्षिक रूप से लगभग 250 अरब क्यूबिक मीटर ताजे जल की खपत होती है। अकेले भारत में, यह नुकसान लगभग 10 करोड़ लोगों की वार्षिक पेयजल आवश्यकता के बराबर है।
  • मृदा और जल क्षरण: लैंडफिल में फेंका गया भोजन मेथेन उत्सर्जन और विषाक्त निक्षालन उत्पन्न करता है, जिससे भूजल दूषित होता है और मृदा का क्षरण होता है।
  • जलवायु भार: खाद्य अपशिष्ट वैश्विक ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन में 8-10% का योगदान देता है, जो विमानन और जहाजरानी क्षेत्रों के संयुक्त उत्सर्जन से भी अधिक है। भारत में खाद्य अपशिष्ट से वार्षिक रूप से 33 मिलियन टन से अधिक CO₂ समतुल्य उत्सर्जन होता है।
• आर्थिक आयाम
  • प्रत्यक्ष मौद्रिक प्रभाव: NABCONS (2022) ने अनुमान लगाया है कि  ‘पोस्ट हार्वेस्ट’ हानि ₹1.5 ट्रिलियन होगी जो कृषि-जीडीपी के 3.7% के बराबर है।
  • किसानों की आय: खराब होने से विपणन योग्य अधिशेष कम हो जाता है, जिससे बिक्री में संकट उत्पन्न होता है और बीज, उर्वरक और सिंचाई में निवेश क्षमता सीमित हो जाती है।
  • खाद्य मुद्रास्फीति: घाटे से प्रेरित आपूर्ति की कमी से सब्जियों, दालों और प्याज की कीमतें बढ़ जाती हैं, जिससे मुद्रास्फीति संबंधी अस्थिरता बढ़ती है और परिवारों पर बोझ पड़ता है।
  • समष्टि आर्थिक तनाव: खाद्य पदार्थों के खराब होने पर सिंचाई, सब्सिडी, बिजली और खरीद पर सार्वजनिक व्यय निरर्थक हो जाता है, जिससे सामाजिक लाभ प्रदान किए बिना राजकोषीय लागत बढ़ जाती है।
    • कोल्ड चेन और भंडारण प्रणालियाँ आपूर्ति शृंखला की दक्षता को कमजोर करती हैं और चारा खराब होने का कारण बनती हैं, जिससे पशुपालन का अर्थशास्त्र प्रभावित होता है।
• खाद्यान्न भंडारण में लगातार बाधाएँ
  • अपर्याप्त भंडारण क्षमता: फसल वृद्धि के बावजूद, वर्तमान क्षमता माँग के 60% से भी कम को पूरा कर पाती है, जिससे FCI गोदामों पर अत्यधिक निर्भरता बढ़ जाती है।
  • क्षेत्रीय असंतुलन: दक्षिणी राज्य 90% से अधिक क्षमता बनाए रखते हैं, जबकि उत्तरी राज्य 50% से भी कम क्षमता पर कार्य करते हैं, जिससे रसद संबंधी बाधाएँ और बर्बादी होती है।
  • ‘पोस्ट हार्वेस्ट’ हानि: कीटों, नमी और अवैज्ञानिक भंडारण के कारण प्रत्येक वर्ष लगभग 10-15% अनाज नष्ट हो जाता है, जिससे राष्ट्रीय भंडार और किसानों की आय दोनों कम हो जाती है।
  • कमजोर कोल्ड चेन अवसंरचना: भारत के 8,815 कोल्ड स्टोरेज (जून 2025 तक 402.18 लाख मीट्रिक टन क्षमता) जल्दी खराब होने वाले, पोषक तत्त्वों से युक्त खाद्य पदार्थों को संरक्षित करने के लिए अपर्याप्त हैं, जिससे प्रछन्न भुखमरी की स्थिति और भी खराब हो रही है।
  • तकनीकी कमियाँ: स्टील साइलो, वायुरोधी भंडारण और IoT-आधारित निगरानी को सीमित रूप से अपनाने के कारण यह प्रणाली पुराने गोदामों पर निर्भर है।
  • शासन संबंधी मुद्दे: FCI, राज्य एजेंसियों और सहकारी समितियों की भूमिकाओं का एक-दूसरे से मेल न खाने से समन्वय में देरी होती है, जबकि रिसाव और अन्यत्र उपयोग से कार्यकुशलता कम होती है।
  • जलवायु जोखिम: बाढ़, लू और अत्यधिक वर्षा में वृद्धि के कारण खुले भंडारण (CAP) पर प्रभाव पड़ता है, जिससे भंडार खराब होने और संदूषण का शिकार हो जाता है।

आगे की राह

• आधुनिक और जलवायु-अनुकूल अवसंरचना: भंडारण और शीत शृंखला सुविधाओं का उन्नयन आवश्यक है।
• • प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना (PMKSY) जैसी योजनाओं के तहत प्री-कूलिंग इकाइयों, प्रशीतित परिवहन, आधुनिक गोदामों और मशीनीकृत साइलो में निवेश से अनाज आधारित वस्तुओं के नुकसान को अत्यधिक कम किया जा सकता है।
  • सौर ऊर्जा से संचालित कोल्ड स्टोरेज और कम लागत वाले कूलिंग चैंबर्स का विस्तार विशेष रूप से लघु किसानों के लिए मददगार होगा।
• अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम हस्तक्षेप: ये हस्तक्षेप आपूर्ति शृंखला में खाद्य हानि को कम करते हैं, गुणवत्ता में सुधार करते हैं, कुशल वितरण सुनिश्चित करते हैं, और खाद्य एवं पोषण सुरक्षा को मजबूत करते हैं।
  • अपस्ट्रीम: ‘पोस्ट हार्वेस्ट’ हानि में मशीनीकरण से रिसाव कम होता है; फसल कटाई के बाद की बेहतर देखभाल (सुखाना, थ्रेसिंग, ग्रेडिंग) नुकसान को रोकती है; और जलवायु-प्रतिरोधी बीजों को अपनाने से चरम मौसम से होने वाले नुकसान को कम किया जा सकता है।
  • डाउनस्ट्रीम: ‘फार्म-गेट’ से लेकर खुदरा क्षेत्र तक कोल्ड चेन का विस्तार, अधिशेष अवशोषण के लिए खाद्य प्रसंस्करण पार्कों का निर्माण और रीफर वैन तथा गोदामों के माध्यम से रसद को मजबूत करके खेत से बाजार तक के अंतर को कुशलतापूर्वक पाटा जा सकता है।
• योजनाओं का अभिसरण: भारत को कृषि अवसंरचना कोष (AIF), PMKSY और विश्व की सबसे बड़ी अनाज भंडारण योजना के बीच सामंजस्य की आवश्यकता है।
  • ये सब मिलकर ‘फार्म टू फूड’ पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण कर सकते हैं:- 
    • PACS, उपज एकत्र करती हैं।
    • AIF भंडारण के लिए धन मुहैया कराता है। 
    • PMKSY प्रसंस्करण क्षमता बढ़ाती है। 
    • सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) अंतिम छोर तक वितरण सुनिश्चित करती है।
• डिजिटल और स्मार्ट समाधान: तकनीक को मुख्यधारा में लाना होगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) माँग का पूर्वानुमान लगा सकता है और भंडारण को अनुकूलित कर सकता है; इंटरनेट ऑफ थिंग्स (IOT) सेंसर वास्तविक समय में अनाज की गुणवत्ता की निगरानी कर सकते हैं; और ब्लॉकचेन खरीद और वितरण में पारदर्शिता ला सकता है।
  • डिजिटल डैशबोर्ड SDG 12.3 (वर्ष 2030 तक खाद्य अपशिष्ट को आधा करना) की दिशा में प्रगति की निगरानी कर सकते हैं।
• सहकारी और सामुदायिक संस्थाओं को मजबूत करना: निष्क्रिय PACS को पुनर्जीवित करना और उन्हें पंचायत स्तर पर भंडारण, खरीद और खुदरा गतिविधियों से जोड़ना, परिवहन लागत को कम करेगा और किसानों को सशक्त बनाएगा।
  • किसान उत्पादक संगठनों (FPO) के साथ एकीकरण सामुदायिक स्तर पर एकत्रीकरण और विपणन को मजबूत कर सकता है।
• टिकाऊ और चक्रीय प्रथाएँ: वायुरोधी भंडारण को बढ़ावा देने से कीटों और कवकों से होने वाले नुकसान में कमी आती है, जबकि चक्रीय अर्थव्यवस्था मॉडल अपनाने से (अतिरिक्त भोजन को खाद, पशु आहार या जैव ऊर्जा में परिवर्तित करने से) लैंडफिल में जमाव को रोका जा सकता है और मेथेन उत्सर्जन में कमी आती है।
• हितधारक भागीदारी: प्रभावी हितधारक भागीदारी सरकार, निजी क्षेत्र, नागरिक समाज और उपभोक्ताओं के बीच समन्वित कार्रवाई सुनिश्चित करती है ताकि खाद्य हानि को कम किया जा सके और खाद्य सुरक्षा को बढ़ाया जा सके।
  • सरकार: जलवायु और खाद्य सुरक्षा नीतियों में खाद्य हानि में कमी को एकीकृत करना, योजनाओं का अभिसरण सुनिश्चित करना और नवाचार को समर्थन देना आवश्यक है।
  • निजी क्षेत्र: भंडारण, कोल्ड चेन, लॉजिस्टिक्स और खाद्य-तकनीकी समाधानों में निवेश करना चाहिए।
  • नागरिक समाज एवं गैर-सरकारी संगठन: खाद्य बैंकों का विस्तार कर सकते हैं, जागरूकता अभियान संचालित कर सकते हैं और पुनर्वितरण नेटवर्क का समर्थन कर सकते हैं।
  • उपभोक्ता: ‘खाद्य बचाना, खाद्य बाँटना’ जैसे जिम्मेदार उपभोग अभियानों के माध्यम से प्लेट-स्तर पर होने वाली बर्बादी को कम करने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाना।
• खाद्य सुरक्षा को जलवायु कार्रवाई से जोड़ना: खाद्यान्न हानि को कम करने से दोहरा लाभ होता है, यह कमजोर आबादी के लिए उपलब्धता में सुधार करता है और साथ ही ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन को भी कम करता है।
  • इससे भारत की खाद्य सुरक्षा मजबूत होती है और पेरिस समझौते के तहत उसकी जलवायु प्रतिबद्धताएँ आगे बढ़ती हैं।

निष्कर्ष

खाद्यान्न हानि और बर्बादी को कम करने से SDG 12.3 (जिम्मेदार उपभोग), SDG 2 (शून्य भुखमरी) और SDG 13 (जलवायु कार्रवाई) को बढ़ावा मिलता है, जबकि संवैधानिक मूल्यों [अनुच्छेद-39 (b) – समान संसाधन वितरण; अनुच्छेद-47 – पोषण और सार्वजनिक स्वास्थ्य] को बनाए रखते हुए एक समावेशी, सतत् और खाद्य रूप से सुरक्षित समाज का निर्माण सुनिश्चित किया जाता है।

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