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फंक्शनल फूड्स एवं स्मार्ट प्रोटीन्स

Lokesh Pal November 11, 2025 03:48 23 0

संदर्भ

भारत आज एक दोहरी चुनौती का सामना कर रहा है एक ओर कुपोषण की निरंतर समस्या और दूसरी ओर जीवनशैली से जुड़ी बीमारियों में वृद्धि। इस परिप्रेक्ष्य में, भारत के खाद्य क्षेत्र का अगला चरण “फंक्शनल फूड्स” और “स्मार्ट प्रोटीन्स” की ओर अग्रसर है, जो बेहतर पोषण, सतत् विकास और खाद्य नवाचार को प्रोत्साहित करते हैं।

‘फंक्शनल फूड्स’ क्या हैं?

  • परिभाषा: ‘फंक्शनल फूड्स’ वे पारंपरिक खाद्य पदार्थ हैं, जिनमें अतिरिक्त पोषक तत्त्वों या जैव सक्रिय तत्त्वों को जोड़ा गया हो ताकि वे मूल पोषण से अधिक स्वास्थ्य लाभ प्रदान कर सकें। उदाहरण: विटामिन युक्त चावल, ओमेगा-3 से समृद्ध दूध।
  • प्रयुक्त तकनीकें: न्यूट्रिजेनोमिक्स (जीन और पोषण के बीच अंतःक्रिया का अध्ययन), बायोफोर्टिफिकेशन, 3D फूड प्रिंटिंग, बायोप्रोसेसिंग।
  • भारत में उदाहरण
    • जिंक-युक्त चावल भारतीय धान अनुसंधान संस्थान (IIRR), हैदराबाद द्वारा विकसित।
    • लौह-समृद्ध बाजराICRISAT द्वारा विकसित।

स्मार्ट प्रोटीन क्या हैं?

  • परिभाषा: स्मार्ट प्रोटीन वे प्रोटीन हैं, जो बायोटेक्नोलॉजी के माध्यम से उत्पादित किए जाते हैं ताकि पशुधन पर निर्भरता कम की जा सके।
  • मुख्य प्रकार
    • प्लांट-बेस्ड प्रोटीन: दालों, अनाजों, और तिलहनों से प्राप्त, जो पशु उत्पादों की प्रतिकृति करते हैं (जैसे पौध-आधारित मांस और डेयरी)।
    • फर्मेंटेशन-आधारित प्रोटीन: सूक्ष्मजीवों से तैयार प्रोटीन, जो डेयरी या मांस जैसे उत्पाद बनाते हैं।
    • संवर्द्धित मांस: बायोरिएक्टर में पशु कोशिकाओं की संवर्धन प्रक्रिया के माध्यम से बिना पशु वध के मांस उत्पादन संभव होता है।
  • वैश्विक परिदृश्य
    • सिंगापुर (वर्ष 2020): विश्व का पहला देश, जिसने संवर्द्धित चिकन को मंजूरी दी।
    • चीन: वैकल्पिक प्रोटीन को खाद्य सुरक्षा रणनीति का हिस्सा बना रहा है।
    • यूरोपीय संघ: “फार्म टू फोर्क” रणनीति के तहत निवेश कर रहा है।

पोषणीय रूपांतरण

  • इसका आशय खाद्य प्रणालियों को केवल कैलोरी-आधारित पर्याप्तता से हटाकर प्रोटीन और सूक्ष्म पोषक तत्त्वों से समृद्ध, संतुलित आहार की दिशा में ले जाना है, ताकि स्वास्थ्य, उत्पादकता और सतत् विकास को सुनिश्चित किया जा सके।

भारत को पोषणीय रूपांतरण की आवश्यकता क्यों है?

  • पोषण सुरक्षा: भारत कुपोषण के त्रिआयामी भार का सामना कर रहा है- अल्पपोषण, सूक्ष्म पोषक तत्त्वों की कमी और जीवनशैली से संबंधित मोटापा।
    • NFHS-5 के अनुसार एक तिहाई से अधिक बच्चे बौने हैं, खाद्य विविधता अंतराल मौजूद  है,  प्रोटीन की कमी है,  प्रोटीन सेवन में शहरी-ग्रामीण विभाजन है। विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में व्यापक रूप से विस्तृत है।
    • अनाज पर भारी निर्भरता एवं फल, सब्जी और प्रोटीन का कम सेवन।
  • खाद्य विविधता का अभाव: भारत का आहार अनाज-प्रधान है, जबकि फल, सब्जियों और प्रोटीन का सेवन कम है।
  • माँग में परिवर्तन: अब समाज कैलोरी-आधारित आहार से पोषक तत्त्वों से युक्त आहार की ओर बढ़ रहा है।
  • नीति पुनर्संरेखण: इस नीति का फोकस खाद्य सुरक्षा से पोषण सुरक्षा की ओर बढ़ रहा है, जो SDG 2 (शून्य भुखमरी) के अनुरूप है।
  • पर्यावरणीय स्थिरता: खाद्य माँग बढ़ने के साथ पर्यावरणीय क्षरण को रोकना आवश्यक है। कृषि क्षेत्र भारत के कुल GHG उत्सर्जन का लगभग 18% योगदान देता है, जबकि पशुधन क्षेत्र इस पर और दबाव बढ़ाता है।
  • बाजार संभावनाएँ: वैश्विक ‘प्लांट-बेस्ड फूड मार्केट’ का मूल्य वर्ष 2030 तक $85–240 बिलियन तक पहुँचने का अनुमान है।

आगे की राह

  • नियामक ढाँचा: FSSAI को सुरक्षा मानक, लेबलिंग, और गुणवत्ता नियंत्रण हेतु स्पष्ट दिशा-निर्देश जारी करने चाहिए।
  • सार्वजनिक-निजी भागीदारी: बायोमैन्युफैक्चरिंग और किण्वन तकनीकों के स्वदेशीकरण हेतु निवेश और अनुसंधान को बढ़ावा देना।
    • उदाहरण: टाटा, ITC, मैरिको जैसी कंपनियाँ ‘फोर्टिफाइड स्टेपल फूड्स’  में निवेश कर रही हैं।
  • कौशल विकास: नए खाद्य उद्योगों के लिए कार्यबल को कौशल युक्त  करना आवश्यक है।
  • जन-जागरूकता: बायोटेक खाद्य पदार्थों पर पारदर्शी संवाद से उपभोक्ता विश्वास को मजबूत किया जाए।
  • किसान सहभागिता: किसानों को मूल्य शृंखला में जोड़ा जाए ताकि समान रूप से विकास सुनिश्चित हो सके।

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