संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार पर G-4 देशों की चर्चा

राष्ट्रों को किन बाधाओं का सामना करना पड़ा है? 

• मौजूदा स्थायी सदस्यों की वीटो शक्ति: स्थायी सीट के लिए भारत की दावेदारी में मुख्य बाधाओं में से एक संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के वर्तमान स्थायी सदस्यों (संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस, चीन, फ्रांस और यूनाइटेड किंगडम) के पास मौजूद वीटो शक्ति है।
  • इन सदस्यों द्वारा स्थायी सीटों के विस्तार को मंजूरी देने की संभावना नहीं है, क्योंकि इससे उनकी शक्ति एवं प्रभाव कम हो जाएगा।
• अन्य देशों से विरोध: ब्राजील, जर्मनी और जापान सहित अन्य देश भी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सीट की आकांक्षा रखते हैं और वे भारत की दावेदारी का विरोध कर सकते हैं।
  • विरोध विभिन्न कारणों से हो सकता है, जैसे क्षेत्रीय राजनीति या संसाधनों के लिए प्रतिस्पर्द्धा।
• मौजूदा सदस्यों के बीच आम सहमति का अभाव: स्थायी सीटों के विस्तार के मुद्दे पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के मौजूदा सदस्यों के बीच कोई आम सहमति नहीं है।
  • कुछ सदस्य इस विचार के लिए तैयार हो सकते हैं, जबकि अन्य इसका विरोध कर सकते हैं। आम सहमति के बिना, भारत की कोशिश सफल होने की संभावना नहीं है।
• ऐतिहासिक मुद्दे: शीत युद्ध के दौरान भारत के गुटनिरपेक्षता के इतिहास और वर्ष 1998 में उसके परमाणु परीक्षणों ने कुछ देशों में नकारात्मक धारणा उत्पन्न की है। इन ऐतिहासिक मुद्दों का इस्तेमाल स्थायी सीट के लिए भारत की दावेदारी का विरोध करने के आधार के रूप में किया जा सकता है।
• वर्तमान मुद्दे: भारत के मानवाधिकार रिकॉर्ड, उसकी कश्मीर नीति और चीन तथा पाकिस्तान जैसे पड़ोसी देशों के साथ सीमा विवादों का इस्तेमाल भी स्थायी सीट के लिए उसकी उपयुक्तता पर सवाल उठाने के लिए किया गया है।
  • इन मुद्दों का इस्तेमाल भारत के प्रयास का विरोध करने वाले देशों द्वारा उसके खिलाफ तर्क देने के लिए किया जा सकता है।
• वित्तीय योगदान: कुछ सदस्य यह तर्क दे सकते हैं कि भारत ने संयुक्त राष्ट्र को पर्याप्त वित्तीय योगदान नहीं दिया है, जो स्थायी सदस्यता के लिए विचार किए जाने का मानदंड है।

संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद सुधार एजेंडा

• वर्तमान वार्ता प्रक्रिया निर्णय 62/557 पर आधारित है जिसे वर्ष 2008 में अपनाया गया था।
• इसमें सुधार के लिए पाँच प्रमुख मुद्दे परिभाषित किये गये हैं:-
  • सदस्यता की श्रेणियाँ
  • वीटो का प्रश्न
  • क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व
  • सुरक्षा परिषद का विस्तारित आकार और इसकी कार्य पद्धतियाँ
  • सुरक्षा परिषद और महासभा के बीच संबंध।
• निर्णय 62/557: इसमें यह भी कहा गया है कि किसी भी समाधान को ‘सर्वाधिक संभव राजनीतिक स्वीकृति’ प्राप्त करनी होगी, हालाँकि वर्ष 1998 में संयुक्त राष्ट्र महासभा पहले ही इस बात पर सहमत हो चुकी थी कि संयुक्त राष्ट्र के दो-तिहाई सदस्य देशों का समर्थन पर्याप्त है।
• सर्वसम्मति बनाम बहुमत: फिर भी, यदि ये शर्तें पूरी भी हो जाएँ तो भी P5 में से कोई भी अंतिम प्रस्ताव पर वीटो लगा सकता है।
  • उदाहरण के लिए चीन और रूस ने पहले कहा था कि सुधार सर्वसम्मति पर आधारित होना चाहिए, न कि बहुमत पर।

G4 द्वारा सुझाया गया रोडमैप

G4 राष्ट्रों द्वारा संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार हेतु निम्नलिखित माँगें रखी गईं:

• प्रतिनिधित्व में वृद्धि: संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद सुधार के समूह के मॉडल में स्पष्ट रूप से प्रस्ताव दिया गया है कि छह स्थायी और चार या पाँच अस्थायी सदस्यों को जोड़कर सुरक्षा परिषद की सदस्यता को वर्तमान 15 से बढ़ाकर 25-26 किया जाए।
  • छह नए स्थायी सदस्यों में से दो-दो सदस्य अफ्रीकी देशों और एशिया प्रशांत देशों से, एक-एक सदस्य लैटिन अमेरिकी और कैरेबियाई देशों से तथा एक-एक सदस्य पश्चिमी यूरोपीय देशों और अन्य देशों से प्रस्तावित है।
• अफ्रीका पर ध्यान केंद्रित करना: G4 का मानना ​​है कि स्थायी एवं अस्थायी श्रेणियों में अफ्रीकी प्रतिनिधित्व, अधिक प्रतिनिधित्वपूर्ण और प्रभावी परिषद के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद सुधार का एक अनिवार्य हिस्सा होना चाहिए।
  • अफ्रीका की महत्ता: अफ्रीका एक ऐसा महाद्वीप है जिसकी जनसांख्यिकी सबसे युवा है, प्रचुर प्राकृतिक संसाधनों से समृद्ध है, इस महाद्वीप की आर्थिक क्षमताएँ बढ़ रही हैं, अफ्रीका एक बड़े बाजार के रूप में उभर रहा है।
• ऐतिहासिक अन्याय: G4 ने जोर देकर कहा कि प्रमुख बहुपक्षीय निकायों में प्रतिनिधित्व अभी भी अफ्रीका एवं दुनिया के कई अन्य क्षेत्रों के लिए एक वास्तविकता नहीं है और इस ऐतिहासिक अन्याय को ठीक करना आवश्यक है।
  • यह बात न केवल ऐतिहासिक दृष्टि से, बल्कि भावी पीढ़ियों के दृष्टिकोण से भी सत्य है।
  • G20 ने पिछले वर्ष सितंबर 2023 में भारत की अध्यक्षता में आयोजित नई दिल्ली शिखर सम्मेलन के दौरान अफ्रीकी संघ को पूर्ण सदस्य के रूप में शामिल किया था।
  • चूँकि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की चर्चा के एजेंडा में अफ्रीका का हिस्सा 70 प्रतिशत से अधिक है, इसलिए इसके स्थायी मुद्दों को संबोधित किया जाना चाहिए।
• भावी कार्रवाई: आगामी कुछ दिनों में न्यूयॉर्क में वार्षिक उच्च स्तरीय संयुक्त राष्ट्र महासभा सत्र के लिए वैश्विक नेता एकत्रित होंगे तथा वे संयुक्त राष्ट्र महासचिव द्वारा आयोजित महत्त्वाकांक्षी भविष्य के शिखर सम्मेलन में भी भाग लेंगे।
  • शिखर सम्मेलन में अंतर-सरकारी स्तर पर बातचीत के आधार पर, कार्रवाई-उन्मुख ‘भविष्य के लिए समझौता’ तैयार किया जाएगा, जिसमें अन्य बातों के अलावा सतत विकास एवं वृद्धि के लिए वित्तपोषण, अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा पर अध्याय होंगे।

ग्रुप ऑफ फोर (G4) राष्ट्रों के बारे में G4 राष्ट्र पारंपरिक रूप से वार्षिक उच्च स्तरीय संयुक्त राष्ट्र महासभा सत्र के दौरान मिलते हैं। प्रतिनिधित्व: यह ब्राजील, जर्मनी, भारत और जापान के समूह का प्रतिनिधित्व करता है जो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य बनने के इच्छुक हैं। उद्देश्य: इसका गठन वर्ष 2005 में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता के लिए एक दूसरे की दावेदारी का समर्थन करने के लिए किया गया था।

आगे की राह 

• पुनर्गठित UNSC: 21वीं सदी की बदलती भू-राजनीति में स्थायी सदस्यता के लिए भारत का दावा एक वास्तविक माँग है। स्थायी सदस्य के रूप में शामिल होने के लिए भारत संभवतः सबसे स्पष्ट एवं सबसे कम विवादास्पद विकल्प है।
• एकतरफा कामकाज से बचना चाहिए: संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद अपनी योजनाओं और कार्यों के कारण लगातार आलोचनाओं का शिकार हो रही है, जिसके कारण अंतरराष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा बनाए रखने में विफलता हो रही है।
  • ऐसा कहा जाता है कि यह निर्विवाद अधिकार के साथ एकतरफा तरीके से कार्य कर रहा है, केवल निहित स्वार्थों के लिए कार्य कर रहा है तथा अपने निर्णय लेने में गैर-स्थायी सदस्यों को शामिल नहीं कर रहा है।

निष्कर्ष

सुरक्षा परिषद एकमात्र वैश्विक प्रणाली है जो सभी देशों को एक साझा मंच पर लाती है, इसलिए इसकी प्रभावशीलता एवं प्रासंगिकता को बनाए रखने और बढ़ाने के लिए यथाशीघ्र सुधारवादी कदम उठाए जाने चाहिए।

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