गंगा नदी का प्रदूषण

गंगा और उसकी सहायक नदियों की सफाई में प्रमुख चुनौतियाँ

• औद्योगिक प्रदूषण: चमड़े के कारखानों, कपड़ा तथा रासायनिक उद्योगों से विषाक्त रसायनों, भारी धातुओं और रंगों का अनियमित निर्वहन।
• • उत्तर प्रदेश के कानपुर-उन्नाव क्षेत्र में चमड़े के अनेक कारखाने हैं, जो क्रोमियम जैसे भारी धातुओं से युक्त अनुपचारित अपशिष्टों को गंगा में निष्कासित करते हैं।
• अनुपचारित सीवेज और अपशिष्ट जल: प्रतिदिन 3 बिलियन लीटर से अधिक सीवेज उत्पन्न होता है, लेकिन उपचार क्षमता अपर्याप्त है।
  • वाराणसी, सबसे प्रदूषित क्षेत्रों में से एक है, जहाँ प्रतिदिन 350 मिलियन लीटर से अधिक सीवेज उत्पन्न होता है, लेकिन इसके उपचार संयंत्र 50% से भी कम क्षमता पर कार्य करते हैं।
• ठोस अपशिष्ट और प्लास्टिक प्रदूषण: बड़ी मात्रा में प्लास्टिक, धार्मिक प्रसाद और शहरी अपशिष्ट नदी में फेंके जाते हैं।
  • अकुशल नगरपालिका अपशिष्ट प्रबंधन के कारण सहायक नदियों में अपशिष्ट जमा हो जाता है।
• कृषि अपवाह: उर्वरकों, कीटनाशकों और खाद के अत्यधिक उपयोग से नाइट्रेट और फॉस्फेट का स्तर बढ़ जाता है, जिससे यूट्रोफिकेशन होता है।
  • ‘एनवायरनमेंटल साइंस एंड पॉल्यूशन रिसर्च’ नामक पत्रिका में प्रकाशित एक अध्ययन में बताया गया है कि अत्यधिक उर्वरक उपयोग के कारण गंगा बेसिन में नाइट्रेट का स्तर अनुमेय सीमा से 2-3 गुना अधिक है।
• अतिक्रमण और रेत खनन: नदी के किनारों पर अवैध निर्माण और अतिक्रमण प्राकृतिक प्रवाह को कम करते हैं और अवसाद को बढ़ाते हैं।
  • उत्तराखंड में अवैध रेत खनन ने नदी के तल को बाधित कर दिया है, जिससे जलीय जीवन प्रभावित हुआ है।
• धार्मिक और सांस्कृतिक प्रथाएँ: मूर्तियों, फूलों और राख के विसर्जन से जहरीले रसायन और गैर-बायोडिग्रेडेबल अपशिष्ट निष्कासित होते हैं।
  • कुंभ मेले में 45 करोड़ से अधिक लोग एकत्रित हुए हैं, जिससे प्रदूषण के स्तर में अस्थायी वृद्धि हुई है।
• एजेंसियों के बीच खराब समन्वय: कई एजेंसियाँ (NMCG, राज्य सरकारें, नगर निकाय) उचित समन्वय के बिना कार्य करती हैं।
• जलवायु परिवर्तन और कम जल प्रवाह: ग्लेशियर का पिघलना और अनियमित मानसून नदी की प्राकृतिक सफाई क्षमता को प्रभावित करते हैं।
  • गंगा को जल प्रदान करने वाला गंगोत्री ग्लेशियर प्रतिवर्ष 22 मीटर की दर से संकुचित हो रहा है, जिससे नदी का प्रवाह और प्रदूषकों को हटाने की इसकी प्राकृतिक क्षमता कम हो रही है।

आगे की राह

• प्रदूषण नियंत्रण कानूनों का सख्ती से पालन: गंगा कार्य योजना (GAP) और नमामि गंगे कार्यक्रम का सख्ती से अनुपालन सुनिश्चित करना।
• गंगा कार्य योजना (GAP): वर्ष 1986 में शुरू की गई GAP का उद्देश्य गंगा में प्रदूषण को कम करना था। हालाँकि, इसका क्रियान्वयन असंगत रहा है।
• नमामि गंगे कार्यक्रम: वर्ष 2014 में ₹20,000 करोड़ के बजट के साथ शुरू की गई इस योजना ने मिश्रित परिणाम हासिल किए हैं।
• सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (STP) का विस्तार: नदी के किनारे एसटीपी की संख्या और दक्षता में वृद्धि।
  • राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन (NMCG) का लक्ष्य दिसंबर 2026 तक गंगा के आसपास 7,000 MLD की सीवेज उपचार क्षमता हासिल करना है।
• चमड़े के कारखानों और कारखानों की सख्त निगरानी: विशेष रूप से कानपुर, वाराणसी और पटना में, जहाँ औद्योगिक प्रदूषण अधिक है।
  • वर्ष 2021 में, NGT ने अपशिष्ट उपचार मानदंडों का पालन न करने के लिए कानपुर में टेनरियों पर ₹10 करोड़ का जुर्माना लगाया।
  • ‘कॉमन एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट’ (Common Effluent Treatment Plants-CETP) की मौजूदगी के बावजूद, कई टेनरी उपचार प्रक्रिया को दरकिनार कर देते हैं और अनुपचारित अपशिष्ट जल को नदी में बहा देते हैं।
• प्लास्टिक कचरे पर प्रतिबंध और विनियमन: गंगा और उसकी सहायक नदियों के पास एकल-उपयोग वाले प्लास्टिक पर सख्त प्रतिबंध लागू करना।
  • वर्ष 2021 में, उत्तराखंड सरकार ने एकल-उपयोग वाले प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगा दिया, लेकिन प्रवर्तन कमजोर रहा।
• प्रदूषण निगरानी के लिए AI और IoT का उपयोग: वास्तविक समय में जल गुणवत्ता निगरानी के लिए स्मार्ट सेंसर तैनात करना।
  • NMCG ने गंगा और यमुना नदियों के किनारे नदी के जल की गुणवत्ता की निरंतर निगरानी के लिए ‘PRAYAG’ नामक एक ऑनलाइन डैशबोर्ड चालू किया है।
• हरित अवसंरचना परियोजनाएँ: सीवेज प्रबंधन और पर्यावरण के अनुकूल सुविधाओं के साथ सतत् ‘रिवरफ्रंट’ विकसित करना।
  • गुजरात में साबरमती रिवरफ्रंट, सतत् रिवरफ्रंट विकास का एक सफल मॉडल है।
• सार्वजनिक-निजी भागीदारी (PPP): जल उपचार और अपशिष्ट प्रबंधन में निजी फर्मों को शामिल करना।

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