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Lokesh Pal June 25, 2024 03:47 203 0
हाल ही में केंद्र सरकार ने वर्ष 1996 की गंगा जल बँटवारा संधि (Ganga Water Sharing Treaty) के समीक्षा एवं अद्यतन के लिए बांग्लादेश के साथ वार्ता शुरू करने का निर्णय लिया किंतु इस निर्णय में पश्चिम बंगाल सरकार से परामर्श न लेने के कारण पश्चिम बंगाल सरकार ने केंद्र सरकार की आलोचना की है।
सभी पक्षों के मध्य वार्ता एवं तकनीकी समीक्षा में सभी निहित पक्षों को शामिल करने की आवश्यकता है। इससे यह सुनिश्चित होगा कि संधि के उद्देश्य पूरे हों और इस महत्त्वपूर्ण संसाधन के लाभ भविष्य की पीढ़ियों के लिए सुरक्षित रहें।
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